काठमाडौं- गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पपछि विपद् व्यवस्थापनबारे सरकारी चासो बढे पनि यससम्बन्धी नीतिगत तयारी एकपक्षीय र अपूर्ण रहेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन्। विपत्तिपछि महिला, बालबालिकाका नैसर्गिक समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने लैंगिक समावेशीकरणसहितको सरकारी संयन्त्र र निर्देशिकाको खाँचो दर्साउँदै उनीहरूले भूकम्प मात्र नभएर सबैखाले विपद् सम्बोधन गर्न सक्ने पूर्ण कानुन माग गरे।

सरकारले व्यवस्थापिका संसद्बाट विपद् व्यवस्थापन विधेयक पारित गराउन लागेको सन्दर्भमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले बिहीबार राजधानीमा संसदीय समिति पदाधिकारी तथा सांसदको सहभागितामा 'भूकम्पपछिको प्रतिकार्यमा लैंगिक तथा तथा सामाजिक समावेशीकरण अनुगमन, विपद्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूमाथि राष्ट्रिय नीति संवाद' आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा प्रस्तावित विधेयकमाथि अन्तरक्रियासहित सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे सुझाव संकलन गरियो।

संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण संसदीय समिति सभापति रञ्जुकुमारी झाले प्रस्तावित विधेयकले संविधानले नै सुनिश्चित गरिसकेका महिला, जनजातिका महŒवपूर्ण सबाल छुटाएको बताइन्। भूकम्पपछि कतिपय स्थानमा परिवार सदस्यपिच्छे राहत लिएको र कतै वास्तविक पीडितले नै पाउन नसकेकाले सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदले त्यो अवस्था हटाउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 'हामीलाई मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा निम्तिन सक्ने भिन्नभिन्न प्रकृतिका सबैखाले विपत्ति व्यवस्थापन गर्न सक्ने कानुन आवश्यक छ,' उनले भनिन्।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव निर्मला अधिकारीले नेपाल भूकम्पीय विपत्तिबारे धेरै हदसम्म अभ्यस्त भइसके पनि नयाँखाले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारी तयारी नरहेको बताइन्। 'विपद् भनेको भूकम्प मात्र होइन, नयाँखाले विपद् व्यवस्थापनमा अनभिज्ञताकै अवस्था छ,' उनले भनिन्, 'त्यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्ने गरी कानुनी तयारी थाल्नुपर्छ।'

मञ्चका कार्यकारी प्रमुख सबिन श्रेष्ठले प्रस्तावित विधेयक विपद्पछिको तत्कालीन व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित हुनुलाई कमजोरी औंल्याउँदै जोखिम न्यूनीकरणको सशक्त पूर्वतयारी र दीर्घकालसम्मका समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने 'जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन तथा विपद्पश्चात् पुनर्लाभ' विधेयक लैजान सुझाव दिए। संविधानले मुलुकलाई संघीय ढाँचामा लगिसके पनि प्रस्तावित विधेयकले क्षेत्रीय र संघीय संरचनामा विपद् व्यवस्थापनका के–कस्ता संयन्त्र रहने भन्ने खुलाउन नसकेको उनको भनाइ छ। 'महिला र पछि परेका वर्गको जोखिम घटाउन विपद्पछिको प्रतिकार्यलगायत चरणमा तिनै वर्गका प्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गराउने, पुनर्निर्माणमा अपांगमैत्री प्रविधि समेट्नेतर्फ पनि ऐनले ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भने, 'राहत वितरणमा विभेद नहुने गरी ऐनमै यससम्बन्धी मापदण्ड स्पष्ट पार्नुपर्छ।'

त्यसै गरी अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले सशक्त ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सके मात्र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी नीति फलदायी साबित हुने धारणा राखिन्। कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले उपयुक्त सुझाव संसद् लगेर ऐन समावेशी र पूर्ण बनाउन सरकारलाई दबाब दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्रकाशित: २४ असार २०७३ ०२:४७ शुक्रबार