आमाको नाममा नागरिकता दिन कन्जुस्याँइ नगर्नुस्ः सांसद आले
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले आमाको नाममा नागरिकता दिन कन्जुस्याँइ गर्नु नहुने बताएका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले आमाको नाममा नागरिकता दिन कन्जुस्याँइ गर्नु नहुने बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘रेल्वे विधेयक, २०७९’ पेश भएको छ। भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेल्वे विधेयक, २०७९ पेश गरेकी हुन्।
सांसदहरूले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरण चाँडो गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ माथि छलफल गर्दै सांसद्हरूले गत वर्षहरूबाट नै तयारी अघि बढिसकेकाले त्यसलाई प्रक्रिया लम्ब्याउन नहुने बताए।
प्रतिनिधिसभाका सांसद लीलादेवी सिटौलाले न्यायाधीश र अधिवक्ताबीचको घुस लेनदेन भएको भनिएको संवाद सार्वजनिक हुनुले मुलुकको न्यायालयको अवस्था के छ भनेर छर्लङ्ग भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले मूल्यवृद्धि, लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएर बसेको नागरिकता विधेयक र विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपालमा अवस्थित अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्सले आफ्ना सदस्यहरूका लागि प्रगति बैठक आयोजना गरेको छ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ। सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले असार ११ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको हो।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले धितोपत्र बोर्डमा सुधार ल्याएर शेयर कारोबारमा लगानीलाई सुरक्षित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
राष्ट्रियसभाका सांसद एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने खालको नभएको दाबी गरेका छन्।
नेकपा (एमाले)की राष्ट्रियसभाका सांसद तुलसाकुमारी दाहालले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको खर्च कटौतिको प्रस्ताव पेश गरेकी छिन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कैलालीको गेटामा प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठान बनाउनुपर्ने माग सम्बोधन गरिने बताउँदै जनताका काम टार्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नेकपा (एमाले) का सांसद योगेश भट्टराईले प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘स्टेट पार्टनरशिप प्रोगाम’ (एसपिपी) का विषयबारेमा अहिलेसम्मका सरकारले कुनै जानकारी नदिएको भन्दै सांसदहरुले तत्काल सदनलाई यससबन्धमा प्रस्ट पार्न आग्रह गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ। बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
सरकारले १६ वर्षदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्यायको पाटो टुंग्याउन ऐन संशोधन तयारी थालेको छ।