वित्तीय संस्था गाभिने क्रम बढ्दै
नेपाल राष्ट्र बैँकले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा मर्जरमा जाने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सेवा सुविधा थप गर्ने घोषणा गरेपछि वित्तीय संस्था गाभिने क्रम बढ्दै गएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैँकले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा मर्जरमा जाने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सेवा सुविधा थप गर्ने घोषणा गरेपछि वित्तीय संस्था गाभिने क्रम बढ्दै गएको छ।
सरकारी विभागले सन्धर्भ ब्याजदर निर्धारण गरे पनि केही सहकारी संस्थाले चर्को ब्याज लिइरहेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई चुक्ता पुँजी वृद्धि आठ अर्ब रुपैयाँ पु-याउन निर्देशन दिएपछि बैंकहरु मर्जरका लागि दौडधुपमा लागेका छन्। केही वाणिज्य बैंकहरुले हकप्रद सेयर निष्कासन, नगद र बोनस सेयर जारी चुक्ता पुँजी पु-याइसकेका छन् भने पाँचवटा बैंकले मर्जरका लागि संस्था नभेटेको भन्दै खोजिदिन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन्।
बङ्गलादेशमा जारी एसिसी इमर्जिङ टिम्स एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल घरेलु टोली बङ्गलादेशसँग पराजित भएको छ।
राष्ट्रिय सहकारी दिवस २०७५ का अवसरमा आयोजित बृहत् समारोहमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल सरकारका तर्फबाट सहकारी एकीकरणलाई अभियानका रूपमा लैजान सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको थियो ।
सन् १९७० को मध्यतिर बंगलादेशका प्रोफेसर मुहमद युनुसले सुरु गरेको लघुवित्त कार्यक्रम अहिले विश्वभरी फैलिएको छ। नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रमको सुरुवात करिब तीन दशकअघि भएको छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र जोशी बताउँछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरन्जीवी नेपालले गत असार १२ गते ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकलाई एकअर्कामा गाभिन निर्देशन दिएपछि यतिबेला बैंकहरु मर्जरका लागि दौडधुपमा लागेका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागले धरौटी वृद्धि गर्न तोकेको अन्तिम दिन बुधबारसम्म धरौटी बढाएर दर्ता गर्ने म्यानपावरको संख्या आठ सय ४८ पुगेको छ। पहिले दर्ता भएका म्यानपावर १३ सय २३ थिए।
सरकारले दिएको अन्तिम म्याद सकिँदै गर्दा म्यानपावर मर्जर र धरौटी थप्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ। धरौटी वृद्धि वा मर्जरमा जानुपर्ने निर्णय गर्दा सुरुमा विरोधमा उत्रिएका व्यवसायी सरकारले तोकेको अवधि सकिन थालेपछि धमाधम धरौटी वृद्धि र मर्जर कार्यमा सहभागी भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारीको संख्या धेरै भएकाले मर्जर गरेर सहकारीको संख्या घटाउनुपर्ने बताएकी छन्। सहकारी संस्थाको एकीकरण सम्बन्धमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले काम नगर्ने नाम मात्रका सहकारी संस्थाहरु मर्जरमा जानुपर्ने बताएकी छिन्।
मौद्रिक नीतिले पूर्वाधार विकास बैंकको न्यूनतम लगानी सीमा पनि तोकिदिएको छ। नीति अनुसार पूर्वाधार विकास बैंकले ३० करोडभन्दा घटी लगानी गर्न पाउने छैन।
चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जिवी नेपालले सर्वसाधारणलाई बैंकिङ पहुँच बढाइने बताए। मौद्रिक नीतिमा सुनलाई निक्षेपको रुपमा बैंकमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र जनता बैंक नेपाल लिमिटेड मर्ज हुने भएका छन्। शुक्रबार मर्जरको लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
पूर्वी चितवनका तीनवटा सहकारीले गएको जेठ २७ गते एकीकरण गरे। रत्ननगर नगरपालिका वडा नं ६ को बछौली नारी बचत तथा ऋण सहकारी, वडा नं १४ को पिठुवा नारी चेतना बचत तथा ऋण सहकारी र खैरहनी नगरपालिका वडा नं ८ को खैरहनी नारी चेतना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले संयुक्त साधारण सभा गरेर एकीकरण गर्ने निर्णय गरेका हुन्। एकीकरणपछि सहकारीको नाम नारी चेतना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था राखिएको छ।