संसदीय समिति बारा जाने
तराईका दुई जिल्ला वारा र पर्साका हुरी प्रभावितलाई राहत वितरण प्रभावकारी नभएको आवाज उठ्न थालेपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले स्थलगत भ्रमण गर्ने भएको छ।
४ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
संसद विचाराधीन विषयमा निर्णय नगर्न निर्देशन
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले संसद्मा विचाराधीन रहेका विषयमा आफैँले कुनै निर्णय नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन रहेका बेला गृह मन्त्रालयले जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन परिपत्र गरेपछि समितिको बुधबारको बैठकले अब उप्रान्त संसद्मा विचाराधीन मुद्दामा कुनै पनि निर्णय र परिपत्र नगर्न गृहलाई निर्देशन दिएको हो।
संसद्मा रहेका २३ विधेयक पारित प्रक्रिया लम्बिने
संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशनले पारित गर्न नसक्दा २३ विधेयक लामो समय थन्किएर रहने भएका छन्। अबको अधिवेशनले बजेट पारित नभएसम्म अरु विषयमा प्रवेश नगर्ने भएका कारण असार मसान्तसम्म यी विधेयक संसद्मै अलपत्र पर्ने देखिएको छ।
१५० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न निर्देशन
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले तारागाउँ विकास समितिले हक हस्तान्तरण गरी तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई १५० रोपनी जग्गा गैरकानुनीरूपमा दिएको भन्दै नेपाल सरकाामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। सो जग्गा अनुचित तबरले मालपोत ऐन, २०३४ को प्रतिकूल हुनेगरी हस्तान्तरण भएकोे ठहर गर्दै त्यसलाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको हो। साथै रजिष्ट्रेसन पासका विषयमा छानबिन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल रोकियो
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि सीमा तोक्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विवाद भएपछि उपसमितिको बैठक पनि स्थगित भएको छ।
संसद अधिवेशन अन्त्य
संघीय संसदन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि अन्त्य भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार रातिबाट लागू हुनेगरी संसद् अधिवेशन अन्त्यको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएकी थिइन्। आइतबारको संसद् बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाउँदै अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराएका थिए।
विदेशी बुहारी र ज्वाँइलाई नागरिकताबारे संसदीय समितिमा विवाद
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि सीमा तोक्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विवाद भएपछि उपसमिति गठन भएको छ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक समितिमा पुगेपछि पाँच महिनादेखि छलफल जारी छ। विदेशी बुहारी र ज्वाँइलाई नागरिकता दिँदा वैवाहिक सम्बन्ध हुनासाथ दिने वा समय निर्धारण गरेर दिनेभन्ने विषयमा विवाद भएपछि उपसमिति गठन भएको हो। नौ सदस्यीय उपसमितिले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षतहका नेतासँग छलफल गरेर दुई साताभित्र विवादलाई टुंगोमा पु-याउनेछ।
कांग्रेसलाई परिणाम पल्टाउने अवसर
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले भारी मत पाएपछि र केपी शर्मा ओलीले सत्तारोहण नगर्दै गत वर्ष नागरिक दैनिकमा लेखेको थिएँ– नयाँ सरकार, नयाँ यात्रा। लेखको आशय थियो– अब भ्रष्टाचारका विषय सतहमा आउनेछन् र फेरि कांग्रेस युगको आधार तय हुनेछ। तर, वाम शक्ति वा नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक कदम कसरी अगाडि बढाउँछ ? त्यसले यी सम्भावनारू प्रभावित हुनसक्छन्।
नागरिकता आफैं सच्याए ६ महिना कैद
नागरिकता आफूखुसी सच्याए बढीमा ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नागरिकतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उल्लेख गरेको विवरणबाहेक व्यक्तिले कुनै कुरा थपघट गरेमा ३ देखि ६ महिना कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने विषयमा सहमति भएको हो।
नागरिकताको विवरण ढाँटे ७ वर्ष जेल
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकताको विवरण ढाँटेमा विदेशी नागरिकलाई ७ वर्षसम्मको जेल सजाय दिने सहमति गरेको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सजायको विषयमा सहमति जुटाएको हो।
सिंहदरबारमा नेपाली बैंकलाई अनुमति दिन माग
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवं सांसद भीम रावलले नेपाली बैंकलाई सिंहदरबारभित्र प्रवेश अनुमति दिन माग गरेका छन्। बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेता रावलले भारतीय बैंकसँगको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित एभरेस्ट बैंकलाई मात्र अनुमति दिइएको बारे अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग प्रश्न गरे।
आणविक भट्टीबारे संसदमा विरोध
आणविक भट्टी राख्न निजी कम्पनीलाई अनुमति दिनेगरी सरकाले ल्याएको ‘पारमाणिक’ विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदको व्यापक विरोध भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले पारमाणिक विधेयकको कडा विरोध गरेका हुन्।
गिरिशचन्द्रलाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। संसद्मा समय माग गर्दै राजपाका महेन्द्र राय यादवले तराई मधेसमा भएको आन्दोलनको छालनबिन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश गिरिशचन्द्रलालको संयोगकत्वमा भएको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे।
विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने विषय विवादित
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिला(बुहारी)ले कति समयपछि नेपाली नागरिकता पाउन सक्छिन् भन्ने विषय विवादित बन्दै गएको छ। यस विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा अझै सहमति जुटेको छैन। संविधानले विदेशी बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ तर समय कानुन बनाएर तोक्ने भनेको छ। संविधानको धारा ६ ले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।
एघार कानुन बन्न अझै बाँकी
संघीय संसदबाट संसद् अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षभित्र संविधानअनुकूलका १ सय ७६ विधेयक पारित गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म १ सय ६५ विधेयक मात्रै पारित भएका छन्। संसदको दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयकलाई शनिबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाउने संसद् सचिवालयले जनाएको हो।