काठमाडौं– संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशनले पारित गर्न नसक्दा २३ विधेयक लामो समय थन्किएर रहने भएका छन्। अबको अधिवेशनले बजेट पारित नभएसम्म अरु विषयमा प्रवेश नगर्ने भएका कारण असार मसान्तसम्म यी विधेयक संसद्मै अलपत्र पर्ने देखिएको छ। नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामती सेवा, शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेसम्बन्धी, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्नेसम्बन्धी विधेयकहरू महत्वपूर्ण रहेका छन्।

गत पुस ११ गतेदेखि चैत १० गतेसम्म चालु रहँदा तेस्रो अधिवेशनले संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू पारित गर्न केन्द्रित गरेको थियो। कुल ८९ दिन चलेको संसद् अधिवेशनमा ३२ दिन मात्रै बैठक बसेको थियो। सो अधिवेशनभर ४६ विधेयकमध्ये २३ विधेयक मात्र पारित भएका हुन्। पारित हुन बाँकी २३ विधेयकमध्ये प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका नौवटा विधेयक, समितिमा पुगेका सात विधेयक र राष्ट्रियसभामा ३ विधेयक छन् भने प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका २ विधेयक जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक र भूउपयोग विधेयक राष्ट्रियसभाबाट संशोधनसहित प्रतिनिधिसभा आएका छन् भने राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक र विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ। हाललाई संसद्मा पारित गर्न बाँकी २३ विधेक छन्। समितिहरूले पनि विधेयक पारित गर्नका लागि निरन्तर छलफल गर्न सकेका छैनन्।

पारित हुन बाँकी २३ विधेयकमध्ये प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका नौवटा विधेयक, समितिमा पुगेका सात विधेयक र राष्ट्रियसभामा ३ विधेयक छन् भने प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका २ विधेयक जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक र भूउपयोग विधेयक राष्ट्रियसभाबाट संशोधनसहित प्रतिनिधिसभा आएका छन्।

‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको छ। आणविक भट्टी राख्ने विषय यस विधेयकमा राखिएकाले त्यसलाई खारेज गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सामाजिक सञ्जाललाई अंकुश लगाउनका लागि ल्याइएको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विकास समितिमा छलफलमा छ । यस विधेयकलाई गम्भीररूपमा समितिमा छलफल हुने देखिएको छैन। अधिवेशन बोलाउने बेलामा छलफल गर्नेगरी दुईदिन छलफल गरेर बैठक स्थगित भएको छ। ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ राज्य व्यवस्था समितिमा छ। वैवाहिक अंगीकृतलाई कति समयभित्र नागरिकता दिने भन्ने मुख्य विवाद यो विधेयकमा छ। समिति सदस्य विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर छलफल गर्न लागिएको छ। उपसमितिको बैठक पनि तीनपटक बसेर स्थगित भएको छ।

प्रतिनिधिसभामा समितिमा रहेका नौ विधेयकमध्ये नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लगाएत अन्य विधेयकमध्ये राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा छ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छ। सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विकास समितिमा छलफलमा छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ समितिमा छ। सेफगार्डस्, एन्टी–डम्पिङ् तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा छलफलमा छ। यसैगरी, प्रतिनिधिसभामा दर्ता मात्र भएका सांसदलाई वितरणमा पठाइएका सात विधेयकमध्ये लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेकय, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुतर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था बनेको विधेयक, प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ लाई संंशोधन गर्न बनेको विधेयक, शिक्षा सम्बन्धि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेका छन्।

राष्ट्रियसभामा रहेका तीन विधेयकमध्ये ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राहदानी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक छन्।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७५ ०६:४५ बुधबार