प्रदेश सांसद उषाकला राईले मुलुकमा सरकारभन्दा भ्रष्टाचारी बलियो भएको टिप्पणी गरेकी छन्। आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर उनले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सरकारको प्रयत्नका बाबजुद भ्रष्टाचारी बलियो बनेको बताएकी हुन्। ‘सरकारले भ्रष्टाचार, विभेदलगायत अन्त्य गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ,’ राईले भनिन्, ‘तर यहाँ किन सरकारभन्दा भ्रष्टाचारी बलियो बनिरहेका छन् ? किन बारम्बार विभेद बल्झिने गर्छ, किन हिंसाले मान्छेलाई डसिरहन्छ ?’
खोटाङका प्रदेशसभा सांसद उषाकला राईले मुलुकमा सरकार भन्दा बलियो भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी भएको टिप्पणी गरेकी छन्। आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर प्रदेशसभा सदस्य राईले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने सरकारको प्रयत्नका बाबजुद पनि सरकारभन्दा भ्रष्टाचारी बलियो बनेको भन्दै प्रश्न उठाएकी हुन्।
भ्रष्टाचारविरुद्धको छानबिन प्रक्रिया निकै जटिल विषय हो। छानबिन गर्ने अख्तियारी पाएको निकाय सक्षम र संवेदनशील भएन भने त्यसले भ्रष्टाचारको प्रमाण सङ्कलन गरेर दोषीलाई दण्डित गर्न सक्दैन। बरु उल्टो भ्रष्टाचार आरोपितहरू आत्महत्याको बाटो समाउन पुग्छन्। प्रमाणहरू नष्ट पारिन्छन् वा भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दा किनारा नलाग्दै फिर्ता लिइन्छ। धेरै एसियाली देशहरूमा यस्ता उदाहरण पाइन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन प्रक्रियामा ल्याइएका व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरेका समाचार आउन थालेका छन्। जुन कानुनी शासनको कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गम्भीर चुनौती हो।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वअध्यक्ष गणेश थापाले ५८ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोपको खण्डन गरेका छन्। संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय भन्दै ५८ करोड भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएपछि थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भ्रष्टाचारको आरोपको खण्डन गरेका हुन्।
विराटनगरस्थित वैजनाथपुर क्रिकेट मैदान तथा स्तरोन्नति व्यवस्थापन समितिले मैदान निर्माणका क्रममा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गर्दै सम्पूर्ण हिसाबकिताब पारदर्शी रहेको बताएको छ।
भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिले समाजमा आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन नसक्दा आत्महत्याको बाटो रोज्न लागेको मनोविश्लेषकले टिप्पणी गरेका छन्।
पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेर चरम विवादमा फसेको सामाजिक संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्देशनलाई अटेरी गरेको छ। अटेरीविरुद्ध प्रशासनले रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्वलाई पत्र काट्दै २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियताले मुलुकभर सर्वत्र भ्रष्टाचार फैलिएको देखाएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण विश्वभर चुनौती बनेकोछ । पश्चिमा देशहरूको तुलनामा गैरपश्चिमा देशमा यो समस्या जटिल छ । भ्रष्टाचार कुनै व्यक्ति र घटनाविशेष केन्द्रित मात्रै नभई समाजको अन्तर्निहित पाटो बनिसकेको छ । उच्च राजनीतिक तहमा हुने ठूला भ्रष्टाचारदेखि जनसरोकारका कार्यालयमा असुलिने साना रकमले नेपाली समाज आक्रान्त छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीति, ठेक्कापट्टा र कर्मचारीतन्त्रमा रहेको तथ्याङ्क छ । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिएको भन्ने गरिन्थ्यो । दुईतिहाइको बलियो सरकार र संक्रमणकाल ‘अन्त्य’ भनिएको अवस्थामा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रगति भएन ।
प्रदेश २ मा सरकारको काम, कारबाहीबाट असन्तुष्ट तथा भ्रष्टाचारलगायत विषयमा प्रदेश सांसदले मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सक्ने भएको छ। प्रदेशसभामा उठेका सवाल सम्बोधन गर्न सरकारले चासो नदेखिएपछि प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था कायम गरिएको हो। ‘मुख्यमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महŒवपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा समय निर्धारण गर्न सक्नेछ,’ प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली (पहिलो संशोधन) २०७६ को नियम ५६ मा उल्लेख छ।
पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवाजकी उपाध्यक्ष मरियम नवाज सरिफ पक्राउ परेकी छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफकी छोरी उनलाई पाकिस्तानको जाँच एजेन्सी नेसनल एकाउन्टविलिटी ब्यूरो (एनएबी) ले हिरासतमा लिएको हो। मरियमलाई चौधरी सुगर मिल केसमा हिरासतमा लिइएको हो।
‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने ओलीको प्रतिबद्धता त झल्कियो तर उहाँले निशाना ठीक ठाउँमा लगाउन भने सक्नुभएको छैन।
विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भए भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास हुने विज्ञहरुको चिन्ता।
चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा मलेसियामा निर्माण हुन लागेको रेल परियोजना बिहीबारदेखि पुनः सुरु भएको छ। मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले उक्त परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको र मुलुक ऋणको चपेटामा पर्ने बताउँदै छ सय ४० किलोमिटर लामो यो रेल परियोजना स्थगित गरका थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘स्टिङ अपरेसन’ लाई सक्रियाताका साथ अघि बढाएको छ। भीमदत्तनगरस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुदूरपश्चिममा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भीमदत्तनगरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट स्टिङ अपरेसन थालेको थियो।
