सर्वोच्चको आदेशले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व बढ्न सक्छ: सञ्चारमन्त्री
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विषयमा आएको सर्वोच्च अदालतको निर्णय सुखद स्थिति नभएको बताएका छन्।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
न्यायपालिकाको स्वाधीनता र महाभियोग
महाभियोगको प्रस्ताव संविधानको व्यवस्था र प्रक्रिया दुवै ढङ्गले हेर्दा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ। यो राजनीतिक दलमा आसिन केही मानिसको मनोमालिन्यता, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति र आफैँ नै सबैथोक हो भन्ने भ्रमपूर्ण मनोविज्ञानको परिणाम हो।
'न्यायपालिका आज्ञाकारी हुन नसक्ने’
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आज्ञाकारी न्यायपालिका चलाउने अधिकार कसैसँग नभएको बताएका छन्। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाइएको विरुद्ध काठमाडौंको वसन्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा श्रेष्ठले अदालतको प्रतिस्थापन राजनीतिबाट हुन नसक्ने बताए।
आज्ञाकारी न्यायपालिका चलाउने अधिकार कसैलाई छैन: पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आज्ञाकारी न्यायपालिका चलाउने अधिकार कसैसँग नभएको बताएका छन्। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको विरुद्ध काठमाडौं वसन्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा श्रेष्ठले अदालतको प्रतिस्थापन राजनीतिबाट नहुने बताए।
चर्चाको शिखरमा न्यायपालिका
अदालतको निर्णय वा आदेश सरकारले नमान्ने हो भने वा त्यसको औचित्यतामा प्रवेश गरी मनलागी व्याख्या गर्ने हो भने न्यायिक स्वाधीनतामा आँच आउँछ। आफ्नो निर्णय लागु गर्न नसक्ने र न्यायालयलाई कमजोर बनाउन खोजियो भने त्यसले लोकतन्त्रको जग नै धर्मराउन पुग्छ।
अधीनस्थ न्यायपालिका !
लोकतन्त्रको लामो लडाइँ लडेको गौरवमय इतिहास भएको दाबी गर्ने मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका महामन्त्रीले न्यायपालिकालाई संसद् मातहत राख्नुपर्छ भन्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्यको सूचक हो।
न्यायिक 'प्लासिबो' र न्यायपालिका
अदालत सबै किसिमका कार्यको वैधानिकताको जननी हुँदै होइन। संविधानका सग्ला अक्षर पढेर संविधान बुझिँदैन। संविधान सूत्रहरूको संगालो हो र सूत्र बु‰न शास्त्र पढ्नैपर्छ।
न्यायपालिकाप्रति सम्वेदनशील छुः कोइराला
प्रहरी महानिरीक्षक फैसलाका कारण सर्वोच्च अदालतलप्रति असन्तुष्ट देखिएको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले न्यालयको गरिमाप्रति आफू सम्वेदनशील रहेको बताएका छन्।
न्यायपालिका नागिएमा के गर्ने?
राजनीतिक आस्था र प्रभावको झिनो छायाँ पनि पर्न नसक्ने गरी न्यायपालिकामा आमूल परिवर्तन नगर्ने हो भने अमनचैन, विकास र अधिकार संरक्षणमा झनै नाङ्गो नाच नाच्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
न्यायपालिकामा पारदर्शिता!
खरदारमा नियुक्त गर्न पनि योग्यता परीक्षण हुन्छ। तर, आफ्ना मान्छेको परीक्षा लिनु नपर्ने र राजनीतिक एवं गैरसरकारी घुन लागेका व्यक्तिलाई योग्य देख्ने धृतराष्ट्रहरूले न्यायाधीश पदकै अपहेलना गरेका छन्।
न्यायपालिकामा गैरसरकारी ग्रहण!
दातृसंस्थाको रेखाचित्रमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफूलाई सस्तो बनाउँदा सर्वोच्च संस्था पनि त्यसरी नै सस्तो बनाइँदैछ भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ अनि आवश्यकताभन्दा बढी नै प्राज्ञ भएर भाषण गर्दै हिँड्दा पदीय मर्यादा उल्ल‹न हुनेछ भनेर बुझ्न सक्नुपर्छ।
धरापमा न्यायपालिका
हाम्रो न्यायपालिकाको इतिहास पल्टाएर हेर्दा कताकता कहाली लागेर आउँछ । दरबारको चौघेराबाट यसो बाहिर चिहाउन थालेको अनुभव पनि सुखद् रहेन ।
न्यायपालिकामा फेरि संकट!
विश्व जनमानसमा न्यायपालिकाको साख बचाउन र भावी सन्तानको लागि सही अर्थमा न्यायपालिकालाई पुस्तान्तरण गर्न न्यायपालिकालाई राजनीतिक स्वार्थको चासो र चिन्तनबाट मुक्त गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।