सरकारले गरेको आइजिपी नियुक्ति बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतिक्रियास्वरूप केही दिनअगाडि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो सत्तासीन दलका महामन्त्रीले न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिकाअन्तर्गत राख्नुपर्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिले तरङ्ग पैदा गरेको छ। राजनीतिक वृत्तबाट त यसको समर्थन वा विरोधमा खासै प्रतिक्रिया आएको सुन्नमा नआए पनि लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास राख्ने विद्वत् वर्गबाट भने उक्त अभिव्यक्ति अत्यन्त गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक भनी व्यापक विरोध भएको छ।

लोकतन्त्रको लामो लडाइँ लडेको गौरवमय इतिहास भएको दाबी गर्ने मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका महामन्त्रीले न्यायपालिकालाई संसद् मातहत राख्नुपर्छ भन्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्यको सूचक हो।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा

सन् १७४८ मा फ्रेन्च दार्शनिक व्यारोन डे मन्टेस्क्युले राज्यको शक्तिलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी तीन छुट्टाछुट्टै अङ्गमा विभाजन गरी ती अङ्गले एकार्काको काममा हस्तक्षेप नगर्ने र आआफ्नो कार्यसम्पादनमा पूर्ण स्वतन्त्र रहने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरी न्यायिक स्वतन्त्रता देखावटी नभई सही मानेमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। हुन त स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन हुनुभन्दा पनि पुरानो मानिन्छ। संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतको सन् १६८८ को गौरवमय क्रान्तिद्वारा राजा र संसद्बीचको शक्तिको छिनाझपटीमा राजा जेम्स द्वितीयलाई परास्त गरी सन् १६८९ मा बिल अफ राइट्स जारी भएपछि संसद् सर्वशक्तिमान बन्न पुग्यो। राजा र संसद्बीचको विवादमा न्यायाधीशहरूले कानुनी शासन र जननिर्वाचित संसद्को साथ दिएका थिए। संसदीय सर्वोच्चता भएको मानिएको बेलायतमा सन् १६१० मै प्रधानन्यायाधीश सर एडवर्ड कोकले डा. बोनहामको चर्चित मुद्दामा कानुन निर्माण गर्ने कार्य सार्वभौम संसद्को विशेषाधिकार भए पनि त्यस्तो कानुनले व्यक्तिको मौलिक अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउँछ भने त्यसको अस्तित्व शून्य हुने भन्दै न्यायपालिकाले संसद्का कार्यमाथि नियन्त्रण गर्नसक्ने फैसला गरेका थिए।

सन् १७८७ मा बनेको अमेरिकाको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा अंगीकार गर्दै राज्यशक्ति क्रमशः कंग्रेस, राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतमा निहित हुने व्यवस्थामात्र गरेन अपितु सर्वोच्च अदालत र मातहत अदालतका न्यायाधीश असल चालचलन (ड्युरिङ द गुड बिहेभियर) रहुञ्जेलसम्म आजीवन पदमा बहाल रहिरहने, सेवारत रहँदा उनीहरूको सेवा, सर्त र सुविधा नघटाइने कुरा संविधानको धारा ३ मै व्यवस्था गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वोत्तम उदाहरण विश्वसामु प्रस्तुत गर्‍यो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवैधानिक प्रत्याभूतिको १६ वर्षपछि सन् १८०३ मा मार्बरी भर्सस् मेडिसनको प्रख्यात मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जोन मार्सल नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतले सरकार वा कंग्रेसको कुनै कार्य संविधानसँग बाझिएमा उक्त कार्यकारी आदेश वा कानुन बदर हुने फैसला गर्दै न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमद्वारा न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित गर्‍यो। न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारलाई कमन ल प्रणाली अपनाउने मुलुकहरुमा न्यायिक सर्वोच्चताको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि गोलकनाथ (१९६७), केशवान्द भारती (१९७३), मिनर्वा मिल्स (१९८०) लगायतका कैयौं मुद्दामा मौलिक हक प्रतिवन्ध लगाउने गरी वा संविधानसँग बाझिने गरी संसद्ले बनाएको कानुनमात्र नभई संविधानको आधारभूत संरचनाभन्दा विपरीत गई संसद्द्वारा भएको संविधान संशोधनसमेत बदर  गरिदिएको पाइन्छ। नेपालको कानुन प्रणाली पनि कमन लबाट प्रभावित भएकाले हाम्रो सर्वोच्च अदालतले पनि विभिन्न मुद्दामा न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमद्वारा व्यवस्थापिकाले बनाएका कतिपय ऐन वा सोका प्रावधान संविधानसँग बाझिएको ठहर गरी बदर घोषित गरिदिएको प्रशस्त नजिर हाम्रासामु छन्। राज्यको कार्यकारी अधिकारसम्पन्न कार्यपालिका वा बहुमतको दम्भको आडमा संसद् वा दुवै अङ्ग निरङ्कुश वा स्वेच्छाचारी बनी संविधान वा कानुन विपरीत कार्य नगरुन् भनी अदालतले संसद्का असंवैधानिक कार्यउपर नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्ने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापित मान्यता हो।

अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज

स्वतन्त्र न्यायपालिकीय अभ्यास संविधान वा न्याय र कानुनका स्थापित मान्यताका आधारमा विभिन्न देशमा फरकफरक ढङ्गले हुँदै आएको पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय वा दिपक्षीय सन्धि, सम्झौता वा दस्तावेजले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सन्दर्भमा विभिन्न व्यवस्था गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्र संघ साधारण सभाद्वारा सन् १९८५ मा पारित स्वतन्त्र न्यायपालिकाका आधारभूत सिद्धान्तले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी राज्यको संविधान र कानुनमै व्यवस्था गरिनुपर्ने, राज्य र अन्य संस्थाद्वारा न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्मान र पर्यवेक्षण गरिनुपर्ने, अदालतले आफूसमक्ष आएका विवाद तथ्यमा आधारित रही कानुनबमोजिम निष्पक्षपूर्वक कुनै प्रकारको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रोकावट, अवाञ्छित प्रभाव, दबाब, धम्की वा हस्तक्षेपबिना निरोपण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी बेङ्गलोर प्रिन्सिपल अफ जुडिसियल कन्डक्ट, २००२ ले कार्यकारी र व्यवस्थापकीय निकायसँगको अवाञ्छित सम्बन्ध वा सो निकायद्वारा प्रभावित नभएको हुनुपर्ने मात्र नभई त्यस्तो देखिनु पनि पर्छ भनेको छ। रिङ्गाइसेन भर्सस् अस्ट्रियाको सन् १९७१ को चर्चित मुद्दामा युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमन राइट्सले अदालत राज्यको कार्यकारी निकायबाट मात्र नभई मुद्दाका पक्षहरूबाट पनि स्वतन्त्र हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो। न्यायिक स्वतन्त्रताभित्र अदालतको संस्थागत स्वतन्त्रता र न्यायाधीशको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता दुवै पर्छन्। अदालत र न्यायाधीश दुवै कार्यपालिकीय र व्यवस्थापकीय नियन्त्रणको दायरा बाहिर हुनु नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी मान्यता हो जसलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले संरक्षण र मान्यता प्रदान गरेका छन्। नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय भएको र संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्रका साथै विभिन्न सन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज नेपालका लागि पनि बाध्यकारी हुन्छन्।

हाम्रो अभ्यास

न्यायिक स्वतन्त्रताको नेपाली अभ्यास धेरै पुरानो छैन। प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ ले प्रधान न्यायालय स्थापना गरेदेखि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले परिकल्पना गरेको न्यायपालिकाको अलग्गै स्वरूप अस्तित्वमा आएको हो। बेलायत भ्रमणमा जाँदा फ्रान्सको नेपोलियन कोडबाट प्रभावित भई जङ्गबहादुरले नेपाल फर्केर जारी गरेको १९१० को मुलुकी ऐनपूर्वको न्याय व्यवस्था शासकवर्गको सनक वा लहडमा चलेको थियो। राज्यका तीनै अङ्ग कार्यपालिका मातहत थिए। पञ्चायतकालमा पनि सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था संविधानमै भए पनि राजाको निगाहमा न्यायिक नियुक्ति, अदालत गठन र खारेज वा न्याय व्यवस्था सञ्चालन हुने गर्थ्याे। २०४७ सालको संवैधानिक व्यवस्था आएपछि मात्र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा संस्थागत भएको हो। २०४७ सालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्बाट र अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति न्यायपरिषद्को सिफारिसमा हुने, जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायाधीशको पदलाई संवैधानिक बनाउने, न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादनका अलावा अन्य काममा लगाउन नपाइने, न्यायाधीशका पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी नबदलिने, प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नमानिने आदि थिए।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी सरकारको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने वा न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमद्वारा संसद्ले बनाएको कानुनसमेत बदर घोषित गर्नसक्ने, न्याय सम्पादनको कार्यमा अदालतलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने, मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश सबैले मान्नुपर्ने जस्ता अवधारणा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मअनुरूपका थिए। यसको सम्पूर्ण श्रेय तत्कालीन संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष (संविधान जारी भएपछिका प्रधानन्यायाधीश) विश्वनाथ उपाध्याय र तत्कालीन अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जान्छ। त्यसपछि जारी अन्तरिम संविधान, २०६३ र वर्तमान संविधान, २०७२ मा समेत यी व्यवस्थाले निरन्तरता पाएका छन् जसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा सकारात्मक मान्न सकिन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार र लोकतन्त्रप्रतिको राज्यको प्रतिबद्धताले कुनै पनि राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र हैसियत निर्धारण गर्छ।

अधीनस्त न्यायपालिका?

संसारको सबैभन्दा छोटो मानिने अमेरिकी संविधानका निर्माताले २३० वर्षपूर्व नै शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका सर्वोत्कृष्ट प्रावधानलाई संविधानमै महत्वपूर्ण स्थान दिनुले न्यायिक स्वतन्त्रता र कानुनको शासनप्रतिको अमेरिकाको उच्च सम्मान प्रदर्शित गर्छ। विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको अग्रस्थानमा अमेरिका रहनुको प्रमुख कारण कानुनको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको उसको प्रतिबद्धता नै मान्न सकिन्छ। संविधानमै कार्यपालिकी, व्यवस्थापकीय वा न्यायिक सर्वोच्चता उल्लेख नगरिए पनि कमन ल प्रणाली मान्ने मुलुकमा न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमद्वारा न्यायिक सर्वोच्चता रहने लोकतन्त्रको स्थापित मान्यता हो। संविधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका आभूषणरूपी सुन्दर प्रावधान राख्दैमा न्यायपालिका स्वतन्त्र भएको मान्न सकिँदैन। यसका लागि मुलुकका न्यायकर्मी, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज, राजनीतिज्ञ एवं सरोकारवाला सबैको सही अर्थमा कानुनको शासनप्रतिको सम्मान र प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ।

लोकतन्त्रको लामो लडाइँ लडेको गौरवमय इतिहास भएको दाबी गर्ने मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका महामन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै न्यायपालिकालाई संसद् मातहत राख्नुपर्छ भनी हालै मिडियामा सार्वजनिक भएको अभिव्यक्तिले तरङ्ग पैदा गरेको छ। गिनेचुनेका राजनीतिज्ञबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हकमा मात्र नभई मुलुककै लागि दुर्भाग्यको सूचक हो। उक्त अभिव्यक्ति सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति वा निज आबद्ध पार्टीका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया वा खण्डन हालसम्म सार्वजनिक नहुनुले समाचार सत्यताको निकट भएको पुष्टि गर्छ। चिकित्सा विज्ञानको विद्यार्थी पृष्ठभूमिबाट आएका कारण वक्तालाई यस विषयमा जानकारी भएन भनी अनुमान गर्ने हो भने पनि नेपाली कांग्रेस जस्तो लामो प्रजातान्त्रिक लिगेसी बोकेको पार्टीका महामन्त्रीबाट अन्जानमै न्यायपालिकाविरुद्ध त्यति गम्भीर अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो भनी अनुमान गर्नु सरासर मुर्खता हुन जानेछ। सत्तासीन दलको निर्वाचित महामन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिलाई निज आबद्ध पार्टी, पद र जिम्मेवारी सुहाउँदो मान्न कदापि सकिन्न।

सरकारले गरेको आइजिपी नियुक्तिलाई अदालतले बदर गरिदिएको परिघटना चित्त नबुझेको हो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने संवैधानिक र कानुनी उपाय नभएका होइनन्। त्यतातिर ध्यान किन गएन वा आफूलाई चित्त नबुझेको विषयमा संविधान वा कानुनले निर्धारण गरेको वैधानिक मार्ग अवलम्बन गर्नेतिर नलागी न्यायपालिकाविरुद्ध जथाभावी वक्तव्यबाजी गर्दै हिँड्नु डा. शशांक कोइरालाजस्तो व्यक्तित्वलाई सुहाउने कुरा हो? राजनीतिज्ञ हुन कानुनविज्ञ नै हुनपर्छ भन्ने छैन तर त्यति ठूलो दलको महामन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदाधिकारीमा न्यूनतम सामान्य ज्ञान हुनु जरुरी हुन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका र अदालतविरुद्ध कुनै पनि अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुअघि जानकारी नभएको विषयमा कानुनी सल्लाह लिनु जरुरी थियो/थिएन, सम्बन्धित व्यक्तिले सोच्नुपर्ने विषय हो। नागरिक समाज, विद्वत् वर्ग र सामाजिक सञ्जालमा उक्त अभिव्यक्तिको सर्वत्र विरोध भएको छ। तर विडम्बना नै मान्नुपर्छ, सरकार, संसद्, सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दल वा सरोकारवालाको तर्फबाटसमेत यस विषयमा आधिकारिक प्रतिक्रिया हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। यसको पछाडि दुईवटा कारण अनुमान गर्न सकिन्छ। पहिलो, यस विषयलाई खासै महत्व नदिनु, दोस्रो उक्त अभिव्यक्तिप्रति सहमत हुनु। यी दुवै अवस्था मुलुक, लोकतन्त्र र न्यायपालिकाका लागि खतरनाक संकेत हो। यसले कतै यो निर्देशित न्यायपालिका बनाउने राजनीतिक दलहरूको साझा एजेन्डा बन्न जाने त होइन भन्ने शङ्का पैदा गरेको छ। 

निरङ्कुशकालमा पञ्चायतइतर राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएबापत झुटा मुद्दा वा राजकाज अभियोग झेल्नुपर्दा रिहा हुने वा सफाइ पाउने एकमात्र आशाको त्यान्›ो अदालत बनेको थियो। हिजो राजाको शाही आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोगमा डामेर छानीछानी जेल हाल्दा त्राहिमाम् अवस्थामा नेताहरूको शरण लिने अन्तिम थलो पनि अदालत नै भएको तीव्र स्मरणशक्ति भएका हाम्रा नेताजीले पक्कै पनि यति छिट्टै भुलिसक्नुभएको नहुनुपर्छ। कल्पना गरौं त, त्यसबेला लोकतन्त्र, कानुनी शासन र न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा अदालतले साहसी कदम नचालेको भए लोकतन्त्र र नेताहरूको हविगत के हुने थियो? प्रतिबन्धित कालमा हाल सत्तामा रहेका दलहरूको भाषण गर्ने मूल एजेन्डा वा साझा नारा विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका नै हुने गर्थ्याे। आज सत्तारोहण गर्नेबित्तिकै हिजोका सारा प्रतिबद्धता भुलेर यही स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु पक्कै पनि सुहाउने कुरा होइन। के २०४७ सालमा बनेको संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपरिषद्को सन्तुलित संरचनामा न्यायपालिकाको सहमति वा जानकारीबेगर फेरबदल गरी न्यायाधीशहरूलाई अल्पमतमा पार्ने संवैधानिक व्यवस्था घुसाउनुको मतलब यही थियो?

मौका मिल्दा न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत प्रत्यक्ष/परोक्ष हस्तक्षेप गर्न पनि पछाडि नपर्ने मात्र नभई न्यायपालिकामा राजनीतस्करण गर्न सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्न नहिच्किचाउने कालिदास प्रवृत्तिले न्यायपालिकालाई मात्र नभई कालान्तारमा मुलुकलाई नै ध्वस्त पार्ने भएकाले कृपा गरी झेली राजनीतिक खेलमा अदालतलाई भकुण्डो बनाई गोल गर्ने कार्य कतैबाट पनि नहोस्। जुन नश्लको बिरुवा रोप्यो, त्यही नश्लको फल फल्छ। सत्ता र शक्ति सधैँ एकै व्यक्ति, निकाय वा दलको वरिपरि घुम्दैन, इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ– कोपभाजनमा वा अन्यायमा परेको बेला गुहार्ने सबैको साझा थलो त अदालत नै हो। अदालतले कहिल्यै कसैप्रति बैरभाव वा पूर्वाग्रह राख्दैन। यसले त संविधान, कानुन र लोकतन्त्रका स्थापित मान्यताको संरक्षण र परिपालना गर्ने/गराउने कार्य गर्छ। अदालत राजनीतिको पनि अम्पायर भएकाले कानुनी विवाद समाधानका लागि अदालत गुहार्ने हक संविधानले सुरक्षित राखेको छ तर निहित राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्ति वा स्वार्थसिद्धिका लागि अदालतलाई नै विवादमा तान्ने क्रियाकलाप कतैबाट पनि हुनुहँुदैन।  तसर्थ कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यताको सम्मान र संम्बर्धनमा सरोकारवालाको रचनात्मक भूमिका आजको आवश्यकता हो।

न्यायाधीश, भक्तपुर जिल्ला अदालत

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७४ ०४:५७ मंगलबार