केही साताअघि नागरिक दैनिकमा प्रकाशित 'न्यायपालिकामा पारदर्शिता' शीर्षकको लेखबारे धेरैमध्ये एकजना न्यायाधीशको फोनको सन्दर्भलाई यस आलेखको थालनीपूर्व चर्चा गर्नु आवश्यक देखेको छु। राज्य संयन्त्रमा पारदर्शिता हुँदा सरकारको कार्यशैलीमा विश्वसनीयता बढ्छ, तर त्यही हैसियतमा न्यायपालिकामा पारदर्शिता सान्दर्भिक नहुन सक्छ भन्ने निजको मनसाय थियो। उनको भनाइको विश्लेषण गर्दा हाम्रा केही न्यायाधीशमा न्यायपालिका भनेको न्यायाधीश र न्यायसम्पादन गरिने कार्यक्षेत्रभित्र मुद्दा–मामिला तथा रीट–निवेदन जस्ता विषयमात्र पर्छन् र त्यसबाहेकको क्षेत्रमा न्यायाधीशको उपस्थिति र संलग्नता देखाएर पारदर्शिताको अपेक्षा गर्नुहुँदैन। उनको भनाइको सारचाहिँ हालै न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधीशले पदेन अध्यक्ष र अर्का वरिष्ठतम् न्यायाधीशले पदेन सदस्यको हैसियतमा गरेका कार्य न्यायपरिषद्को कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा यसलाई न्यायपालिकाको कार्य मानेर पारदर्शिता खोज्नुहुँदैन। संवादकै क्रममा भनेको थिएँ– 'न्यायपरिषद् सधैँ विवाद र बर्बादको खाडलमा भासिँदैछ, त्यसैले न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशको पदेन व्यवस्था खारेज गरेर न्याय तथा कानुनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय र प्रशसंनीय योगदान दिएका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको उच्चस्तरीय सिफारिस समिति बनाउन तयार हुनुहोस्। सक्नुहुन्छ भने यस्तो प्रस्ताव फुलकोर्टबाट पारित गर्ने आँट गर्नुहोस् र न्यायसम्पादनमा मात्र सीमित रहनुहोस्। पद पनि चाहिने र पारदर्शिता प्रदर्शन गर्न पनि नसक्ने, यस्तो पनि हुन्छ र?

राजनीतिक आस्था र प्रभावको झिनो छायाँ पनि पर्न नसक्ने गरी न्यायपालिकामा आमूल परिवर्तन नगर्ने हो भने अमनचैन, विकास र अधिकार संरक्षणमा झनै नाङ्गो नाच नाच्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

संवादकै क्रममा यसो पनि भनेको थिएँ– 'त्यसो भए न्यायाधीशले न्यायसम्पादन इतर विषयमा आफ्नो उपस्थिति र संलग्नता नदेखाए राम्रो हुने थियो। निरीक्षण भ्रमणमा जाँदा ल्याङफ्याङे लुगामा गारद सलामी अर्पण ग्रहण गर्ने, मातहतका अदालतका जग्गा तथा भवनको निरीक्षण गर्ने, भ्रमणमा जाँदा दैनिक तथा भ्रमणभत्ता बचाएर भ्रमण गर्न गइएकै पदाधिकारीको आतिथ्यता ग्रहण गर्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि वा सभापतिको आसन ग्रहण गर्दै सोबापत भत्ता लिने, त्यही मौकामा चौका हान्न नेताले भन्दा कडा र भव्य भाषण गर्दै हिँड्ने, उद्घाटन र विमोचन आदिमा रमाउने, अदालतभित्र गठित विभिन्न समितिका अध्यक्ष/संयोजक बन्ने, बारले आयोजना गर्ने स्वागत तथा बिदाइमा सहभागी हुने जस्ता कार्य न्यायाधीशले गर्ने न्यायसम्पादन भए त?' सन्तोषजनक जवाफ पाइएन तर संवाद टुङ्ग्याउँदै भनेको थिएँ– माथिका कतिपय विषय न्यायाधीशको अधिकार क्षेत्र र कार्य क्षेत्रभित्र पर्दैन र समितिसम्बद्ध विषयमा निजहरु कदाचित विज्ञ पनि हुँदैनन्। तसर्थ न्यायाधीशले आफू सम्मानित भएर स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सम्मान गर्न अदालतभित्रकै भए तापनि स्पष्टतः गैरन्यायिक देखिने प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्यमा बढी जान्ने भएर आफ्नो पदीय उपस्थिति वा संलग्नता देखाउनुहुँदैन।

राज्य संयन्त्रका सबै अङ्गलाई नाङ्गिनबाट बचाउने प्रक्रिया प्रजातान्त्रमा हुन्छ। यसलाई शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त भनिन्छ। राज्यका तीन प्रमुख अङ्गले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्र उल्ल‹न गरेर अर्को अङ्गमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन। सिद्धान्ततः कति सुन्दर परिकल्पना मानिन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा यो सिद्धान्त कत्तिको खरो उत्रिएको पाइन्छ भनेर थप चर्चा गर्नु भनेको शब्दहरूको दुरुपयोग हुन्छ। एक अङ्गले अर्को अङ्गको मानमर्दन गरेर असंवैधानिक हस्तक्षेपमा रमाउनु वर्तमान राज्य संयन्त्रको नियत र नियति मानिन्छ। कार्यकारिणी समग्रमा देशप्रति र व्यवस्थापिकामार्फत जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुको सट्टा विदेशी मालिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनेका छन् भनेर आरोपित छन्। नियुक्ति आदिमा राजनीतिक गोरखधन्धा भएका छन्। राजनीतिक समिकरण र ध्रुवीकरणका नाममा अयोग्य र अक्षम व्यक्ति पनि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका हुन्छन् र यसबाट देश निरन्तर अधोगतिमा गएको हुन्छ भनेर दृष्टान्त दिइरहनुपर्दैन होला। यसरी कार्यपालिका नाङ्गिँदा व्यवस्थापिकाले यस्तोमा हस्तक्षेप गरेर नयाँ लुगाको व्यवस्था गरिदिन सक्छ। देश र जनताप्रति उत्तरदायी मानिने व्यवस्थापिका यस्तोमा कडा भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ। आशा गरौँ, यसरी नयाँ र सक्षम व्यक्तिलाई कार्यकारिणीमा पठाउन व्यवस्थापिका सफल भएमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा राख्न सकिन्छ। कार्यपालिका यसरी धेरै दिनसम्म नाङ्गिरहन सक्दैन।

व्यवस्थापिकाको कुरा गरिँदा प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा ज्यादै सशक्त र संवेदनशील मानिने यो अङ्ग राजनीतिक सोच र संस्कारभन्दा अहिले धेरै टाढा पुगिसकेको छ। राजनीतिको कखरा नै नपढेका बाहुबलीहरु समावेशी र समानुपातिक नामक भरेङ चढेर सांसद बनेका छन्। सत्तालाई अवैध लेनदेनको कैद बनाएर कार्यकारिणी बन्ने चलखेलको कुरुक्षेत्रमा मात्र व्यवस्थापिका सहभागी बनेको स्पष्ट हुन्छ। जनताकै मतबाट गठन हुने निकाय जनताप्रति नै अनुदार देखिनु भनेको प्रजातन्त्रकै खिल्ली उडाउनु हो। जनतालाई प्रत्याह्वानको अधिकार दिएको भए व्यवस्थापिका यसरी छाडा भएर नाङ्गिने थिएन होला। अब प्रत्याह्वानको पनि माग गर्ने हो कि?

न्यायपालिकाको सन्दर्भचाहिँ बढी नै उल्लेख गर्नु यस आलेखको उद्देश्य हो। माथिका दृष्टान्तबाट कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाले नयाँ लुगाका रूपमा योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई सरकारमा पठाएर नाङ्गिनबाट बचाउन सकिन्छ। त्यसरी नै व्यवस्थापिका नाङ्गिएमा निर्वाचनको माध्यमबाट गन्हाउने गरी च्यातिएका लुगा फाल्न सकिन्छ र नयाँ योग्य व्यक्ति पठाउन सकिन्छ तर न्यायपालिका नाङ्गिएको अवस्थामा न कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेर नयाँ लुगा व्यवस्था गर्न सक्छ, न व्यवस्थापिकाले संसदीय छलफल र निर्णयबाट न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीश फेर्न सक्ने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा संसदीय सुनुवाइबाट अयोग्य, अक्षम र विवादित व्यक्तिलाई न्यायाधीश हुनबाट रोक्न सकिएको दृष्टान्त छैन, त्यसरी नै महाभियोगमार्फत न्यायपालिकामा सुधारको काम गर्न सकेको पनि देखिँदैन। एक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा 'केही समयपछि न्यायाधीशमा यस्तो अवस्था देखियो, मलाई कसले के गर्न सक्छ र भन्ने स्थिति (दम्भ?) आयो' भनेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले भनेका छन्। यस्तो स्थिति सिर्जना हुनु भनेको न्यायपालिकाको हकमा ज्यादै गम्भीरतम् चुनौती हो।

त्यसका अतिरिक्त उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश एकपटक न्यायाधीश भएपछि उमेरको हदसम्म न्यायाधीश हुन्छन्। यसरी न्यायाधीश नियुक्त हुँदा व्यक्तिको योग्यता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, सक्षमता र इमानदारिता जस्ता विषयमा कत्तिको परीक्षण भएको हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा छर्लङ्गै नाङ्गिने गरेको अवस्थाबारे धेरै चर्चा गरिरहन परोइन। संवैधानिक व्यवस्था हेरिँदा यी दुवै तहमा न्यायपरिषद्बाट सिफारिस हुने र प्रधान न्यायाधीशबाट नियुक्त हुने हुँदा यस्तोमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको भूमिका शून्य रहन्छ तर राजनीतिक पृष्ठभूमिका आफ्ना स्वार्थ र नाताका व्यक्तिलाई परीक्षणबिनै चोर बाटोबाट न्यायाधीशमा नियुक्त गराउन सफल हुँदा संवैधानिक पहुँचबिना पनि न्यायपालिकामा हस्ताक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सफल भएका छन्। यसरी राजनीतिक आस्था र अनास्थाका व्यक्तिबीचको मानसिक द्वन्द्वको कुरुक्षेत्र आजको न्यायपालिका बनेको छ।

केदारनाथ उपाध्यायकै विचार साभार गर्ने हो भने 'अहिले जुनजुन राजनीतिक व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेका छन्, भोलि गएर कतिपय राजनीतिक 'केस' हरूमा यसको प्रभाव देखिन्छ। जुन राजनीतिक पार्टीले त्यो न्यायाधीशलाई अगाडि बढाएको हुन्छ, उसको पक्षको मुद्दामा त्यहीअनुसारको निर्णय आउँछ।' विवेक र विचारलाई राजनीतिक दलको आस्थामा बन्धकी राखेपछि त्यस्ता व्यक्तिमा स्वतन्त्रता र निष्पक्षता खोज्नु कताकता मूर्खता हुनसक्छ। उनकै विचारमा न्यायपालिकामा 'पोलिटिकल मेनुभरिङ्ग' गर्नसक्ने स्थिति स्पष्ट भएको छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र निर्भिक हुनुपर्छ भनिने न्यायपालिकामा अब बाँकी नै के रह्यो र!

हुँदाहुँदा अब अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत शनिबार सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी वार्षिक मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमा 'कानुनले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र मानेको भए पनि अदालतहरू राजनीतिक दबाब, घूसखोरी तथा करकापबाट प्रताडित भइरहेको छ' भनेर औँल्याएको पाइन्छ। हुन त यसरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु नैतिक विषय हो वा होइन भनेर छलफल गर्न सकिन्छ तर सर्वोच्च अदालतले यसको सार्वजनिक खण्डन गर्न नसकेको अवस्थामा यी आरोप सही मान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी प्रताडित न्यायपालिका भनेको स्वतन्त्र नहुनुको द्योतक हो। तसर्थ कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले संवैधानिक हस्तक्षेप गरेर यसरी नांगिनुबाट न्यायपालिकालाई जोगाउन नसक्ने परिस्थितिमा कठोर तर सही विकल्प खोज्न हतार भइसकेको छ। राजनीतिक आस्था र प्रभावको झिनो छायाँ पनि पर्न नसक्ने गरी न्यायपालिकाको स्वरूप र संरचनामा आमूल परिवर्तन नगर्ने हो भने यसले देशको अमनचैन, विकास र मानव अधिकारको संरक्षणमा कुनै दिन झनै नाङ्गो नाच नाच्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तसर्थ देशको भलो चाहने वर्गले संविधानमा नै न्यायपालिकामा आमूल परिवर्तन गरेर न्याय तथा कानुनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय तथा प्रशंसनीय योगदान पुर्‍याएका स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको उच्चस्तरीय सिफारिस समितिको स्पष्ट संवैधानिक खाँचो महसुस गर्न थालिएको छ। अब वाग्मती सफाइ अभियान चलाएजस्तै 'स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउ' अभियान चलाउनुपर्ने भएको छ।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७३ ०४:२८ बिहीबार