सौरभ ग्रुपले आफ्ना उद्योगमा एक रुपैयाँ पनि विदेशी लगानी नरहेको जनाएको छ। खोज पत्रकारिता केन्द्र (सिआइजे) ले सार्वजनिक गरेको ‘सिमेन्ट, सुपारी र होटलमा गैरकानुनी आर्जन नै वैदेशिक लगानीको रूपमा नेपाल भित्रिन्छ, कसरी ? शीर्षकको प्रतिवेदनमा सौरभ ग्रुपको नाम जोडिएकोमा त्यसको खण्डन गर्दै ग्रुपले लगानी भए पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती दिएको छ।
सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न दिन यसअघि सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशलाई संयुक्त इजलासले बदर गरेको छ। न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासबाट पुस १० मा सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिन अन्तरिम आदेश भएको थियो।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ऐन विपरित पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। कलाकारद्वय गेहेन्द्रमान अमात्य र नगेनसिंह ठकुरीले ललितकलामा सरकारले गरेको नियुक्ति उल्टो प्रक्रियाबाट भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र मन्त्री तथा ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हालै नियुक्त भएका कुलपतिसहितका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व वनमन्त्री बिक्रम पाण्डे ४ कराेड धराैटीमा रिहा भएका छन्। विशेष अदालत काठमाडाैंले उनलाई बुधबार धराैटीमा रिहा गरेकाे हाे।
महिलालाई दिइँदै आएको निःशुल्क परिवार नियोजनका कार्यक्रम रोक्ने गरी सरकारी सहयोग हटाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई एक अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सन् २०१७ को अक्टोबरमा ट्रम्प प्रशासनले ओबामाकेयर कार्यक्रममार्फत प्राप्त हुने परिवार नियोजनका सुविधा हटाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्युनिकेसन (सिजी टेलिकम)लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि दिएको अन्तरिम आदेश खारेजी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा भइरहेको सुनुवाइ नसकिएपछि बिहीबारका लागि तोकेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले मंगलबार नसकिएपछि बिहिबारका लागि सुनुवाइ तोकेको हो।
लागुऔषध तस्करीको आरोपमा चिनियाँ प्रहरीको हिरासतमा रहेका एक क्यानडेली नागरिक यहाँको अदालतले मृत्युदण्ड सुनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार क्यानडेली नागरिक रोबर्ट लोयड सेलेबर्गलाई अदालतले मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दाका विषयमा विशेष अदालत काठमाडौंले एमिकस क्युरी (अदालतलाई सुझाव दिने विज्ञ) झिकाउने आदेश गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष तथा न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशहरू प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्य र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले नेपाल बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश सोमबार गरेको हो।
देशभरका अदालतबाट मुद्दा फैसला हुने दोषीलाई पक्राउ गर्न र जरिबाना तिराउन नसक्दा साढे ११ अर्ब दण्ड जरिबाना र लाख वर्ष बढी कैद बाँकी रहन पुगेको छ। अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार भएकासँग तोकिएको दण्ड जरिबाना असुल्न नसक्दा देशमा दण्डहीनता बढ्दै गएको सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकले उजागर गरेको छ।
व्यवसायी अजयराज सुमार्गीले बैंक खाताबाट झिकेको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट पत्र आएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नेपाली अर्थराजनीतिको निर्णायक शक्ति अदालत हो भन्ने कुरामा कसैलाई शंका छैन। संसद्का नेताले नयाँ जनादेशका लागि जनतामा जान्छु भन्दै विघटन गर्न लगाएको विधायिकालाई अदालतले स्वेच्छाचारीतवरले ब्युउँताउन सक्छ। उस्तै मुद्दामा फेरि त्यसको ठ्याक्कै उल्टो निर्णय पनि लिन सक्छ। अदालतको आदेश बेवास्ता गर्ने आँट तत्कालीन कार्यकारी सर्वेसर्वा एवं मन्त्रीमण्डलका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रले समेत जुटाउन सकेका थिएनन्। सर्वोच्चका तालुकवाल हाकिम केदार गिरीले (सन् १९४४–२०१८) अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रको शाही आयोगलाई अवैधानिक घोषणा गरिदिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले अजयराज सुमार्गीलाई बैंकबाट झिकेको रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगका नाममा बैंकमा जम्मा भएको रकम शंकास्पद देखिएको जनाउँदै सर्वोच्चले झिकेको रकम बैंकमा फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
भारतको सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक ईजलासवाट एक न्यायाधीश वाहिरिएपछि फेरी अर्को पटक अयोध्या केशको सुनुवाईमा ढिलाई हुने भएको छ । सर्बोेच्च अदालतका न्यायाधीश यूयू ललितले यो मुद्दामा आफू वकिल हुँदा पैरवी गरेको भन्दै संवैधानिक इजलासबाट वाहिरिएका हुन।
सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा विवाद मिलाएर काम अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगन्ज–पथलैया सडक विस्तार निर्वाध रूपमा अगाडि बढ्ने भएको छ।
मोदी सरकारले बर्खास्त गरेको केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सिबिआई)का निर्देशक आलोक बर्मालाई पुनर्स्थापन गर्न भारतको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार आदेश दिएको छ।
