काठमाडौं - आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दाका विषयमा विशेष अदालत काठमाडौंले एमिकस क्युरी (अदालतलाई सुझाव दिने विज्ञ) झिकाउने आदेश गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष तथा न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशहरू प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्य र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले नेपाल बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश सोमबार गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७४ साउन १ मा १० अर्ब बढीको माग दाबी गर्दै विशेषमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दाका विषयमा विशेषज्ञ राय दिन तीनजना विज्ञ अधिवक्ता नेपाल बारले पठाउनुपर्नेछ। अदालतले जटिल र विशेष खालका मुद्दामा एमिकस क्युरी झिकाउने प्रचलन छ। शर्मा पत्नी यो विषय विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताउँदै सर्वाेच्च गएकी थिइन्। त्यसपछि सर्वाेच्चले यो आफनो क्षेत्राधिकारभित्र भए÷नभएको टुंगो लगाउने जिम्मा विशेषलाई नै सुम्पिदियो। त्यही विषयलाई छलफल गरी टुंगोमा पु-याउन विशेष अदालतले एमिकस क्युरीको राय लिन लागेको हो। ‘कर फस्र्योट आयोगको कुरा विशेषले हेर्न पाउने वा नपाउने विषय उठेको छ’, विशेष अदालतका रजिस्ट्रार भीमप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘यस विषयमा राय लिन नेपाल बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश भएको छ।’ शर्माको मुद्दा जटिल प्रकृतिको भएकाले एमिकस क्युरी मगाइएको श्रेष्ठले बताए।
अख्तियारले भ्रष्टाचार आरोपमा शर्मालाई २०७४ जेठ १९ मा नियन्त्रणमा लिई ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी धरौटी मागेको थियो। त्यसविरुद्ध शर्मा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए। गत वर्ष साउन २७ मा सर्वोच्च अदालतले अख्तियारले मागेको धरौटी काल्पनिक हिसाब र अस्वाभाविक भएको भन्दै शर्मालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दामा फैसला गर्ने जिम्मा विशेषलाई दिएको थियो। न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासले शर्मालाई साधारण तारेखमा थुनामुक्त गर्न अख्तियारलाई आदेश दिएको थियो।
शर्माले कर फस्र्योट आयोगमा छँदा विभिन्न व्यापारीलाई २१ अर्ब रुपैयाँ कर मिनाहा दिएको, एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दा करिब ३३ अर्ब पुँजीगत लाभकर छुट दिन भूमिका खेलेको, अकुत सम्पत्ति जोडेको, सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा सुगम ग्यासको ‘फुटरिङ’ र ‘नेकरिङ’ मुद्दामा उद्योगी शिवप्रसाद घिमिरेलाई उन्मुक्ति दिएको लगायत आरोपमा मुछिएका छन्।
विशेषमा शर्माविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुईवटा मुद्दा छन्। कर फस्र्योट आयोगका सदस्यसचिव रहँदा १ अर्ब राजस्व हिनामिना गरेको मुद्दा पनि उनीविरुद्ध दायर भएको छ। त्यस मुद्दामा धरौटी बुझाएर छुटेपछि अख्तियारले परिवारको नाममा सम्पत्ति लुकाएको भन्दै अर्को मुद्दा पनि दर्ता गरेको थियो।
अख्तियारले कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्माले आपसी मिलेमतोमा आयोगको क्षेत्राधिकार नाघेर कर मिनाहा गरेको भन्दै १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित विशेषमा गत साउन १ मा आरोपपत्र दर्ता गरेको थियो।
प्रकाशित: १ माघ २०७५ ०१:३६ मंगलबार
