‘संसद् विघटन गर्न संविधानको धारा ८५ नै काफी’
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा सरकार पक्षका कानुन व्यवासायीले नेपालको संसदीय शासन प्रणाली सुधारिएको र ‘हाइब्रिड’ भएकाले विघटन गर्न धारा ८५ नै काफी भएको जिकिर गरेका छन् ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
माहिला सरकारको मुस्कान
नेपाली राजनीति तरल मात्र छैन, तरंगितसमेत भइरहेको अवस्था छ । भोलि के हुन्छ भन्ने अनिश्चित हुँदै गएको छ । पुराना जान्नेसुन्नेहरू भन्छन्, ‘जे पनि हुन सक्छ ।’ तसर्थ प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली भए पनि नभए पनि राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिसमेत नेपालका लागि चिन्ताको विषय बन्न सक्ने देखिएको छ ।
नायकहरूका खतरनाक खलनायकी
गाली साहित्य होइन र सौन्दर्य पनि होइन तर राजनीतिमा त्यही गालीलाई साहित्य र सौन्दर्यका रूपमा प्रयोग गर्दैछन् स्वयं शीर्षनेताहरू नै । अहिले नेपाली राजनीतिका शीर्षनेताहरूले बोल्ने बोली र उनीहरूको व्यवहार देख्दा हामीलाई ती निष्ठाको राजनीतिमा भन्दा घृणाको गालीनीतिमा अब्बल छन् भन्ने लाग्न थालेको छ ।
नेपाली राजनीतिको अन्त्यहीन दुश्चक्र
अहिलेसम्मको राजनीतिक परिदृश्य विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी दलका नेता, सरकारका नेता र संवैधानिक अङ्गका नेता नै सुशासनविरुद्ध देखापरेका छन् ।
'अवसरवादी युवाका कारण राजनीतिमा बूढा हाबी'
योग्यता र क्षमता देखाउनेभन्दा आफूभन्दा माथिका नेताको आदेश पालक बन्ने र आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्न युवा पुस्ता सक्रिय छ। युवामा व्यक्तिवादी सोच हाबी भएसम्म नेतृत्व परिवर्तन गर्न कठिन हुन्छ।
राजनीतीमा लागेका ती र यी युवा
आन्दोलन, जेल जीवन र पुर्खाको बिरासत देखाएर राजनीतिमा ब्याज खाने गलत मानसिकताले देश बन्दैन भन्ने शिक्षा हाम्रा युवा राजनीतिकर्मीको प्रथामिकतामा कहिले पर्छ ? यो गम्भिर प्रश्न हो।