दिल्ली साम्प्रदायिक दंगाः पछिल्लो १८ वर्षकाे तेस्रो ठूलो घटना, कहिले के-के भयाे ?
भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको साम्प्रदायिक दंगामा हालसम्म ४२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने साढे तीन सयभन्दा बढी घाइते भएका छन्।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
गृहयुद्धका अपराधीलाई सजाय दिने कानुनलाई अनुमोदन
एल साल्भाडोरको कंग्रेसले बुधबार सन् १९८० देखि १९९२ को अवधिमा भएको गृहयुद्धमा भएका अपराधको छानबिन गर्ने र सजाय दिने कानुनलाई अनुमोदन गरेको छ।
दिल्ली हिंसामा मर्नेको संख्या ३८ पुग्यो
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जारी हिंसात्मक प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेको संख्या ३८ पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार झडपका क्रममा झन्डै साढे तीन सय घाइते भएका छन्। हिंसा नियन्त्रणका लागि उत्तरपूर्वी दिल्लीमा हजारौं दंगा प्रहरी र अर्धसैनिक बल परिचालन गरिएको छ।
दिल्ली हिंसामा मर्नेको संख्या २७ पुग्यो, २५० बढी घाइते
नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई लिएर भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भड्किएको हिंसामा मृत्यु हुनेको संख्या बुधबार साँझसम्म २७ पुगेको छ। कानुनको पक्ष–विपक्षमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी उग्र बन्दा हिंसा भड्किएको हो।
लगानी बढाउन औद्योगिक कानुनमा सुधार : अर्थमन्त्री खतिवडा
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लगानी वृद्धि र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले औद्योगिक कानूनहरुमा सुधार गरेको बताएका छन्।
‘प्रकाण्ड’ का छोरा नरेन्द्र पक्राउ
प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’का छोरा नरेन्द्र विश्वकर्मा सोमबार नयाँ वानेश्वरबाट पक्राउ परेका छन्।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसैले दिएको होइन, आवश्यकताले दिएको होः कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फे
नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आवश्यकताले कानून मन्त्तालयको जिम्मेवारी पाएको बताएकी छन्।
पूर्वउपसभामुख तुम्बाहाङ्फे कानुनमन्त्री, आजै सपथ
निवर्तमान उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे कानुनमन्त्री बन्ने भएकी छन्। तुम्बाहाङ्फेले आजै दिउँसो ३ : ३० बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको शपथ लिने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए।
आत्महत्या दुरुत्साहनमुखी अनौपचारिक बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणाली
केही साता अघि धदिङ्गमा एक जोडी परिवार आफ्ना लालाबाला सहित त्रिशुली नदीमा हेलिएको खबर सुनियो। पत्रपत्रिकामा आएका खबर अनुसार मिटर ब्याज तिर्न नसकेको कारण अन्य उपाय नपाएर सो परिवारले सामूहिक आत्महत्याको दर्दनाक बाटो रोजेको थियो।
कानुन निर्माण सुस्त
हिउँदे अधिवेश सुरु भएको दुई महिना बित्दा पनि कानुन निर्माणमा भने सुस्त देखिएको छ।
टुटल र पठाओबारे कानुन बनाउन आदेश
उच्च अदालत पाटनले टुटल र पठाओलाई कानुन बनाएर नियमगन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र मीना गौतमको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।
कानुनी चिकित्सा सेवा सुरू गर्दै धुलिखेल अस्पताल
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु)अन्तर्गतको धुलिखेल अस्पतालले ‘मेडिको लिगल’ (कानुनी चिकित्सा) सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ।
युटिलिटी कोरिडोर : ऐन संशोधन गरिने
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी कानुन नबन्दासम्म केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताएका छन्।
गुनासो गर्ने स्थानीयलाई जिउँदै जलाउने धम्की
ललितपुरको नक्खुस्थित मेडिसिटी अस्पतालबाट केही किलोमिटर पर सैलुङ ग्रुप अफ कम्पनीले खोलेको अलकत्रा कारखाना छ। नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारी चार वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त कारखानाका अध्यक्ष हुन्।
सञ्जालविरुद्धको कालो कानुन
संसदीय प्रक्रियामै रहेको सूचना प्रविधि विधेयक २०७६ को विषयमा सार्वजनिक रुपमै गम्भीर चर्चा भइरहेको छ । सर्वसाधारणलाई समेत सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा अलिकति सावधानी अपनाउन नसक्दा, अलिकति अभद्र पोष्ट गर्दा वा अलिकति हेलचेक्रयाइँ गर्दा जेलको कालो कोठरीमा हावा खुवाउने उद्देश्यले आएको सूचना प्रविधि विधेयक चर्चा र चासोको विषय बनेको छ ।