९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml
अन्तर्राष्ट्रिय

गृहयुद्धका अपराधीलाई सजाय दिने कानुनलाई अनुमोदन

सान साल्भाडोर – एल साल्भाडोरको कंग्रेसले बुधबार सन् १९८० देखि १९९२ को अवधिमा भएको गृहयुद्धमा भएका अपराधको छानबिन गर्ने र सजाय दिने कानुनलाई अनुमोदन गरेको छ। तर, राष्ट्रपति नायिब बुकिलीले प्रस्तावित कानुनमाथि विशेषाधिकार (भिटो) प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति बुकिलीले यो कानुनले ‘सत्य, क्षतिपूर्ति र न्याय’को सिद्धान्तको प्रत्याभूति नगर्ने दाबी गरेका छन्।

संक्रमणकालीन न्याय, पुनस्र्थापना तथा राष्ट्रिय मेलमिलापसम्बन्धी उक्त विशेष कानुनलाई कंग्रेसका ८४ सदस्यमध्ये ४४ जनाले अनुमोदन गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले युद्धपछिको माफीलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको थियो। सर्वोच्चकै आदेशमा कंग्रेसले यही फेब्रुअरी २८ भित्र नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो।

यो कानुन सन् १९८० जनवरी १ देखि सन् १९९२ जनवरी १६ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता र युद्ध अपराध’ गर्ने व्यक्तिमाथि लागू हुनेछ। तर, डेमोक्याट्रिक चेन्ज पार्टी (सिडी)का सभासद् हुँवा जोजे मार्टेलले प्रस्तावित कानुनमा दाँत नभएको भन्दै यो ‘नक्कली मेलमिलाप कानुन’ भएको बताए।

नागरिक समाज संघसंस्थाहरूले पनि प्रस्तावित कानुनप्रति असहमति जनाएका छन्। उनीहरूको भनाईमा यसले न्यायाधीशलाई युद्ध अपराध वा मानवता विरुद्धको अपराधको अभियोग लगाएको व्यक्तिको सजाय घटाउने शक्ति दिएको छ। न्यायाधीशसमक्ष आरोपित व्यक्तिले अपराधमा संलग्न रहेको रहे पनि पीडितसँग क्षमा मागेमा न्यायाधीशले माफी दिन सक्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ।

‘यो व्यवस्थाले चाहिएको न्याय नपाइने देखाउँछ, यो दण्डहीनता हो,’ पूर्वमानवअधिकार अधिवक्ता डेभिड मोरालेसले भने।
विपक्षी दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी रिपब्लिकन एलायन्स (एआरइएनए)का जुलियो फेबियानले प्रस्तावित कानुनको बचाउ गर्दै भने, ‘मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूले भने न्याय पाउन आवश्यक छ।’ साल्भाडोरको गृहयुद्धमा ७५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान जानुका साथै सात हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएका थिए।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७६ ०२:५८ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App