शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा नेपालको प्रगति: शिक्षामन्त्री
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले स्वदेशमै रोजगारीका सम्भावना बढेकाले विदेशमा रहेका नेपाली क्रमशः स्वदेशमा फिर्ता हुने वातवरण बन्दै गएको बताएका छन्।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
युनेस्को महासभामा शिक्षामन्त्रीको सम्बोधनः महामारीमा पनि शैक्षिक निरन्तरता
महामारीले आफूहरूलाई शिक्षामा डिजिटल डिभाइसको महत्वका बारेमा सोच्न बाध्य बनाएको उनको भनाइ छ।
आधारभूत तहमा विद्यार्थी संख्या घट्दो
यो संख्या आगामी वर्षहरूमा थप घट्दै जाने देखिएको र जसको मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि दर कम हुँदै जानु रहेको शिक्षा तथा मावन स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले बताए।
पोलिटिकल प्रेसर थेग्दै शिक्षामन्त्री पौडेल
मन्त्री पौडेलले ‘राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम’ र ‘पढदै : पढाउँदै कार्यक्रम’ तत्काल अघि बढाउने गरी तयारी भईरहेको र त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन विद्यार्थी संगठनका नेताहरुलाई आग्रह गरे।
शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन हुँदै
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नियमावली संशोधनको प्रस्ताव थप परामर्शका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ।
दीपावलीमा चङ्गा उडाउने सपना साँच्दै डोम बालबालिका
वर्षभरि अभाव नै अभावमा बित्ने डोम समुदायमा ससाना नानीहरूको रहर र मीठो खाने परिवारको चाहना तिहार र छठ लागेपछि पूरा हुने घरमूलीको आश्वासन हुने गरेको छ।
विद्यालय पुनः निर्माणका लागि एक अर्ब ३३ करोड अपुग
हाल १४ जिल्लाका २०९ विद्यालयमध्ये ५९ वटा पुनः निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। एडिबीको ऋण सहयोगमा ११३ वटा विद्यालय निर्माणाधीन र ३७ वटा थप बोलपत्र आह्वान भएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तनका लागि प्रयत्न गर्ने: शिक्षामन्त्री पौडेल
उनले शैक्षिक बेरोजगारको समस्या समाधानका निम्ति आफ्नो अधिकतम प्रयत्न रहने पनि उल्लेख गरे।
सर्वोच्चको उदार आदेश
जुन लोकतन्त्रमा प्रेसले खुलेर लेख्न सक्दैन, त्यो व्यवस्थाको पतन अवश्यम्भावी छ। त्यति मात्र होइन, त्यस्तो व्यवस्थामा क्रियाशील सरकार र संवैधानिक अंगसमेत विस्तारै निरंकुश बन्ने खतरा हुन्छ। यसकारण पनि सर्वोच्चले दिने यस्ता आदेशहरूको दूरगामी असर हुन्छ।
शिक्षा :नयाँ प्रविधि र सिपको खाँचो
कक्षाकोठामा विद्यार्थीको ध्यान केन्द्रित गर्न नयाँ नयाँ विधि विषय छनोट गर्न सक्ने शिक्षकबाट नै गुणस्तरीय शिक्षा प्रत्याभूत हुन सक्छ।
गण्डकी प्रदेशको शिक्षा नीति
गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७८ भदौ ७ गते पारित गरेको शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेमा यो प्रदेशमा शैक्षिक सुधारको अभियान ल्याउन सकिने साथै प्रदेशले शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मार्न सफल हुनेमा शंका छैन।
शुल्कमा द्विविधा भएपछि केयु मेडिकलतर्फ भर्ना स्थगन
आयोगले विदेशी विद्यार्थीको हकमा एमबिबिएसमा काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच नै शुल्कमा एकरूपता कायम नगरी द्विविधा उत्पन्न गराएको भन्दै सबै भर्ना स्थगन
चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा आरक्षण दिन निर्देशन
समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार आरक्षणको व्यवस्था गर्न तथा आगामी दिनमा हुने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी परीक्षाहरुमा नियमावली संशोधन गरेर भएपनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिइन्।
‘राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउनु पर्छ’
देशको शैक्षिक अवस्थाको बारेमा चासो देखाई जानकारी लिन राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार शिक्षा पत्रकारहरुलाई डाकेकी थिइन्। सोही सन्दर्भमा शिक्षा पत्रकार संजाल नेपाल (इजोन)को सहकार्यमा शिक्षा विटमा कार्यरत पत्रकारहरुले राष्ट्रपति भण्डारीलाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तथा विदेशी शिक्षाको अवस्थमा जानकारी गराएका थिए।
महामारीपछिको शिक्षा योजना
स्थानीय सीप, प्रविधि, प्रथा र परम्परालाई अन्धविश्वासको बिल्ला भिराएर आधुनिकताका नाममा अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण गर्ने नयाँ पुस्ता नेपालका लागि भन्दा विदेशीका लागि प्रयोग हुने जनशक्ति बन्न पुगे।