कोप-२८:गोलमेचमा ‘पर्वत पर्यावरण’को चिन्ता
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले तीव्र गतिमा हिमालयका हिउँ पग्लनु अत्यन्त चिन्ताको विषय रहेको बताए।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले तीव्र गतिमा हिमालयका हिउँ पग्लनु अत्यन्त चिन्ताको विषय रहेको बताए।
दुबईमा जारी संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २८) को उच्चस्तरीय राजनीतिक भेलामा राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टिनिओ गुटेरेशले नेपालको नाम उल्लेख गर्दा सम्मेलनमा सहभागी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खुसी व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता रमेश पौडेलले नागरिक न्यूजसँग कुराकानी गर्दै बुधवार छुटेका यात्रुहरूमध्ये सबै दुबई जान नपाएको बताए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निर्धारित समय भन्दा पहिला जानुपर्ने भएको कारण जनाउँदै टिकट काटेका ३१ यात्रुलाई छाडेर दुबई उडान गरेकोमा नेपाल एयरलाइन्सले क्षमा मागेको छ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्राउन दुबईस्थित उद्योगी र व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) मा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै दुबई पुगेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यूइएको दुबईमा १४–१६ मंसिरमा हुने राष्ट्रसङ्घीय वातावरणसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) मा भाग लिन अहिले साँझ जाँदै छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विदेश भ्रमणमा जानुअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले कोप-२८ कम विकसित मुलुकका तर्फबाट जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न विकसित राष्ट्र समक्ष जोडदार माग राख्ने बताउँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा गृह मन्त्रालयले सार्थक पहल लिएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुकुम्वासी समस्या हल गर्नका लागि एक हप्ताभित्र ऐन संशोधन गर्ने दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सबै नागरिकसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान/सहयोग महिला, बालबालिका, आदिवासी, जनजाति लगायत उच्च जोखिममा परेका समुदायलाई उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको उच्च शिक्षा चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्।