प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुकुम्वासी समस्या हल गर्नका लागि एक हप्ताभित्र ऐन संशोधन गर्ने दाबी गरेका छन्।
सोमवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिस डाँडामा पार्टीको वेबसाइट सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले एक हप्ताभित्र सुकुम्वासी समस्या हल गर्नेगरी पुराना ऐनहरु संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको बताए। सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी र उनीहरुको समस्या हल गर्न ऐन नै संशोधन गर्ने उनले बताए। उनले वनले गर्दा विकास सबै रोकिने स्थिति बनेको उल्लेख गर्दै पुराना ऐनहरु संशोधन गर्ने पनि बताए। उनले वन ऐन संशोधनपछि एउटा ठूलो क्रान्ति हुने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘हिजो एउटा ठूलो कुरा गरिएको छ। १ हप्ताभित्र सुकुम्वासी समस्या हल गर्नको लागि ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ। हेर्नुहोला गरिन्छ। सुकुम्वासी स्ववासी,अव्यवस्थित बसोवासी, उनीहरुको समस्या हल गर्न ऐन नै संशोधन गरिन्छ। वनले गर्दा विकास सबै रोकिने स्थिति बनेको छ। कतिपय २०२९ सालका ऐनहरु छन्। त्यसले सब रोकेर बसेको छ। मान्छे मरेपनि रुख काट्न नपाइने। स्कुलको अघि एउटा रुख रहेछ, त्यो रुख वनमा परेको रहेछ। वनको नाममा रहेछ त्यो रुख। त्यो रुख ढलेर एउटा विद्यार्थी म¥यो, तर त्यो रुख काट्न वनले अनुमति दिएन। स्कुलको कम्पाउण्डमा। भनेपछि हाम्रा ऐन कस्ता खालका छन् । विकास, निर्माण, जनता भन्दा पनि अरु नै केही कुरालाई महत्व दिनेछन्। त्यसलाई बदल्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यो ऐन संशोधन पछि लालपूर्जा वितरण गर्ने काम वा वनले रोकेका विकास निर्माणका काम सबै खुल्छन्। त्यो खुल्ने बित्तिकै एउटा ठूलो क्रान्ति हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। तर यसको निम्ति सबैले आफ्नो ठाउँबाट वातावरण बनाउनुपर्छ।’
प्रकाशित: ११ मंसिर २०८० ११:५३ सोमबार
