समिति गठन नगरेर सरकार गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भयो: कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुको साटो सरकार संसद् अधिवेशनै अन्त्य गरेर भागेको निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपाली कांग्रेसले सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुको साटो सरकार संसद् अधिवेशनै अन्त्य गरेर भागेको निष्कर्ष निकालेको छ।
आफ्नो तेस्रो खेलमा हङकङको सामना गर्न लागेको नेपाल उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रने छ।
नेपाल कांगेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले मनमा बाघ नभएकाहरू ‘संसदीय समिति गठन’बाट डराउनु नपर्ने बताएका छ।
स्थानीय बजारमा पहेँलो धातु सुनको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार गत शुक्रबारको तुलनामा आज छापावाल सुन प्रतितोला दुई हजार दुई सयले घटेर एक लाख ३६ हजार आठ सय कायम भएको छ।
नेपाल स्रष्टा समाजले २०८१ को दमन्त नारी स्रष्टा सम्मान ८६ वर्षीय लता गिरीलाई प्रदान गर्ने भएको छ।
पर्साका प्रशासनले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ५६ करोड एक लाख छ हजार नौ सय बराबरका राजस्व छलेर ल्याइएका सामान बरामद गरेको छ।
हाल अभ्यासमा रहेका राजनीतिक व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था नै संसदीय शासन प्रणाली हो।
पाँचौं राष्ट्रिय खुला मिस्टर काठमाडौं शारीरिक सुगठन, महिला एथलेटिक फिजिक्स, जुनियर मिस्टर काठमाडौं प्रतियोगिता तथा पुरुष स्पोर्ट्स फिजिक्स हुने भएको छ।
सरकारले संसद्को चालु अधिवेशन आजदेखि अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निणय गरेको सन्दर्भमा कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक बस्न लागेको हो।
सिद्धार्थ बैंकले नेपालको पर्यटनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले २०८१ सालको नयाँ वर्षको क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले २०८१ साल कांग्रेसका लागि मौका भएको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ‘समुदायमा कांग्रेस अभियान’ अन्तर्गत गरिरहेको ‘संवाद यात्रा’ आजबाट पुनः सुरु गरेका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघले बितेको वर्ष नेपाली पत्रकारका लागि चुनौतीपूर्ण वर्ष रहेको टिप्पणी गरेको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मुलुकको राष्ट्रियता र जनहितका विषयमा सबै दलको साझा दृष्टिकोण हुनुपर्ने तथा समृद्धिको जनचाहना पू्रा गर्न एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपालमा स्थानीय अखबार मौलाएका छन्। त्यसका अनेक कारण छन्, तीमध्ये स्थानीय निकायमा शक्ति विकेन्द्रित हुँदै जाँदा त्यहाँको बजेटमा खर्च गर्न पाउने अधिकार पनि हो।