सरकारले एक वर्षको कार्यकाललाई अत्यन्त सफल, भावी विकास कार्यको रेखा कोर्न सफल वर्ष र ‘विश्वका लागि चामत्कारिक’ रहेको दाबी गरेको छ। तर मुलुकका ठूला पाते पत्रिका, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालले दुई तिहाइ सरकारको एक वर्षको कार्यकाल निराशाजनक रहेको चित्रण गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र केपी ओली आ–आफ्ना मुलुकका छापामा उत्तिकै छाएका छन् कार्टुनका रूपमा। एउटा सरकार प्रमुखका लागि दैनिक कार्टुनमा देखिनु राम्रो होइन।
अर्थतन्त्र राज्यको मेरुदण्ड हो। यसैको जगमा विकास र समृद्धि अडिएको हुन्छ। प्रगतिउन्मुख अर्थतन्त्रले मुलुकभित्र मात्र अवसरको सिर्जना गर्दैन बरु मुलुक बाहिरबाट पनि लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्छ। तर राज्यमा सबै किसिमका कामहरूको सम्मान हुँदैन भने, काम गर्नबाट विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताहरूलाई आधार बनाएर कुनै निश्चित समूहलाई बेवास्ता र विभेद गरिन्छ भने र कामअनुसारको समान ज्याला पाइन्न भने अर्थतन्त्र धान्ने ठूलो समूह विदेशिन बाध्य हुन्छन्।
चीन आज संसारकै सबभन्दा ठूलो कृषि अर्थतन्त्र भएको देश हो। सन् २०१८ मा चीनले ६५ करोड ७९ लाख मेट्रिक टन अन्न उत्पादन गर्यो। यो संसारको कुल अन्न उत्पादनको २२ प्रतिशत हुन आउँछ। चीनले विश्वको औसत अन्न उत्पादनभन्दा १.२ गुणा बढी अन्न उत्पादन गर्नु उल्लेखनीय कुरा हो।
छ पटकसम्म अर्थमन्त्री भइसकेका डा. रामशरण महत उदार अर्थतन्त्रका पक्षपाती हुन्। योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुँदै अर्थमन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी समालेका डा. महत नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्। सरकारको एक वर्षे कार्यकाल र समसामयिक अर्थतन्त्रबारे नागरिक नेटवर्कका लागि श्रीधर खनाल/मेनुका कार्की र दिनेश लुइटेलले गरेको कुराकानी:
छ पटकसम्म अर्थमन्त्री भइसकेका डा. रामशरण महत उदार अर्थतन्त्रका पक्षपाती हुन्। योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुँदै अर्थमन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी समालेका डा. महत नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्। सरकारको एक वर्षे कार्यकाल र समसामयिक अर्थतन्त्रबारे नागरिक नेटवर्कका लागि श्रीधर खनाल/मेनुका कार्की र दिनेश लुइटेलले गरेको कुराकानी:
श्रमशक्तिको अभावमा गाउँ घरमा खेतबारी बाँझा छन्, कयौं आयोजनाहरु अलपत्र छन, उद्योग कलकारखानामा श्रमिकको अभाव छ। तर हामीले हाम्रा युवालाई स्वदेशमै श्रम गर्न अभिप्रेरित गर्न सकेका छैनौं। यसले विप्रेषण प्रति निर्भरता बढाउँदै अर्थतन्त्र आयातमुखी बनाइरहेको छ।
सरकारको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे। सम्बोधनले एक वर्षमा भएका प्रगतिलाई दस्तावेजीकरण मात्र गरेको छैन, घुमाउरो तरिकाले सरकारको बचाउसमेत समेत गरेको छ।
नेपालमा निर्धक्क लगानी गर्न नेपाल अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साउदी अरबलाई आग्रह गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा साउदी अरबका राजदूत मुसैदविन सुलेमन आइ मारवानसँग सोमबार शिष्टाचार भेट गर्दै मन्त्री खतिवडाले अहिलेको समय नेपालमा लगानी गर्ने उचित समय भएको आश्वासन दिएका छन्।
नेपालको संविधान, २०७२ ले मिश्रित आर्थिक तथा विकास प्रणालीलाई स्वीकार गर्दै सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यही तीन खम्बे अर्थनीतिबाटै देशको अर्थतन्त्र र विकासलाई समाजवादउन्मुख बनाउँदै समाजवादका लागि आधार निर्माण गर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।
मेरो टोलको तरकारी पसलमा यतिखेर चालीस रुपियाँमा एक किलो गोलभेँडा र तीस रुपियाँमा एक किलो बन्दा किन्न पाइन्छ। तरकारी छ्यालब्याल उत्पादन हुने यो मौसममा सस्तिएको समयमै पनि यति मूल्य तिर्नुपर्दा मेरो मुटु चसक्क हुन्छ। ठीक यसै समयमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालको केन्द्र भागमा पर्ने चितवनमा किसानको बारीबाट प्रतिकिलो दुई रुपियाँमा तरकारी उठ्न सकिरहेको छैन।
चीनको अर्थतन्त्रको वृद्धि सन् २०१८ मा झण्डै तीन दशक यताकै सबैभन्दा न्यून भएको यहाँ सार्वजनिक गरिएको चीनको आधिकारिक तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। ऋणको ठूलो बोझ र अमेरिकासँगको व्यापार युद्धका कारण चीनको आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक असर परेको हो।
अक्टोबर २०१९ मा चिनियाँँ क्रान्तिले ७० वर्ष पार गर्नेछ। चार दशकअघि २९ डिसेम्बर १९७८ मा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको ११ औँ केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो ल्पेनरी सेसनमार्फत ‘चिनियाँ अर्थतन्त्र सुधार र खुलापनका लागि’ खुला गरिएको घोषणा गरिएको थियो। क्रान्तिपछिका यी ७ दशकमा चीनले कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक रूपमा ठूलो प्रगति हासिल गरेको छ।
अमेरिकासँग सम्बन्ध रहेको सिरियाली क्रुर्दिस लडाकुमाथि आक्रमण गरे टर्कीको अर्थतन्त्र तहसनहस बनाइदिने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनीपछि उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) आबद्ध अमेरिका र टर्कीबीचमा पुनः तनाव उत्पन्न हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
नारायणहिटीमा राजा छैनन्, बजारमा भने छन्। खुला बजार अर्थतन्त्रले प्रत्येक उपभोक्तालाई राजा मान्छ। यी राजा सन्तुष्ट भएनन् भने बजारमा कोही पनि टिक्न सक्दैन। तिनलाई बजारबारे जानकार बनाउन सक्नुपर्छ। उनीहरूले मनपर्ने वस्तु उपभोग गर्न पाउनुपर्छ।
बढ्दो पेन्सनको भारले अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग थिचेको बेला सरकारले कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) लागू गरेको छ। निवृत्तिभरण कोषलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक आइबार संघीय संसद्को बैठकबाट पारित भएसँगै करिब दुई दशकदेखिको सरकारले अघि सारेको यो अजेन्डा कार्यान्वयनमा आएको हो।
