सरकार जनादेशबाट आत्तिएर अध्यादेशमार्फत् चल्न खोज्यो : एमाले
नेकपा एमालेले संसद छलेर कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको भन्दै विरोध जनाएको छ।
नेकपा एमालेले संसद छलेर कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको भन्दै विरोध जनाएको छ।
एमालेको लगातारको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बुधबार मध्यराति अन्त्य गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेसँगै एमालेले छलफल हुन नदिएर लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको थियो।
नेकपा एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेशसभामा असार सकिन लाग्दा पनि बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन। एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेर मन्त्री बनेका तीन जनाको राजीनामा र सभामुखको रुलिङको कार्यान्वयन माग गर्दै निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ।
कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका मध्ये १३२ जनाका परिवारलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले घोषणा गरे अनुसारको एक–एक लाख रुपैयाँ राहत वितरण गरेको छ। प्रदेश सरकारले कर्णाली बाहिर, भारत तथा तेस्रो मुलुकमा मृत्यु भएका कर्णालीका नागरिकका परिवारलाई पनि राहत उपलब्ध गराउने छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० वटा जिल्ला अस्पताल, एक प्रदेश अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र प्रदेश आयुर्वेद औषधालयमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाईकर्मी, शवबाहन र एम्बुलेन्स चालकलाई जोखिम भत्तावापत तीन करोड २७ लाख ८३ हजार ४८७ रुपैयाँ निकासा गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक आज पनि अवरुद्ध भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाई बैठक अवरुद्ध भएको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यही असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेयता कुनै दिन त्यसमाथि छलफल हुन सकेको छैन।
चीनद्वारा अतिक्रमण गरिएको भनिएको क्षेत्रको अनुगमनपछि मुख्यमन्त्री शाहीले संघीय सरकारसँग आफुले यो विषयमा कुरा गर्ने बताएका थिए।
कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक आज पनि स्थगित भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेटबारे छलफल गर्नुपर्ने कार्यसूची भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को अवरोधका कारण बैठक सञ्चालन हुन सकेन।
प्रादेशिक रंगशाला निर्माणका लागि ३५ करोड र एक जिल्ला, एक रंगशाला निर्माणका लागि १० वटै जिल्लामा एकएक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
कर्णाली राज्य नेपालको सबैभन्दा उच्चतम थियो। बीचमा कंगाल बनाइयो। अहिले पनि राज्य संरचनाको सीमांकनले गर्दा महाकंगाल बनाउने खेलबाहेक अरू केही भएको छैन।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाको फ्याकल्टी कल्याण समितिमा डा. सुर्यमान लिम्बु निर्वाचित भएका छन्।
प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण बजेट अधिवेशन नियमित कार्यसूचिमै प्रवेश गर्न पाएको छैन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत अवस्थामा फकाइदिएपछि सुरु भएको विवाद कर्णालीमा अझै टुंगोमा पुगेको छैन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्युतको पहुँच नपुगेको बस्तीलाई केन्द्रित गर्दै बस्ती उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरे यता बजेटमाथि छलफल हुने वातावरण बनेको छैन ।