६ जेष्ठ २०८१ आइतबार
image/svg+xml

भूमि आयोगको भुलभुलैया

गठन आदेशका भरमा बन्ने आयोगलाई ‘राजपत्रे आयोग’ नामकरण गरिन्छ। केवल कार्यकर्ता जागिर खुवाउन बनाएको अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ।

भूमि आयोगले बाँकेमा थाल्यो काम

पुस्तौंदेखि जमिन पाउने आशामा बसेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा बाँड्न थालिएको छ।

तर्साउने लालपुर्जा

सबैको बिहे पनि भइसकेकाले परिवारसहित हुने नै भए। अनि छुट्टीभिन्न पनि भइसकेका छन्।’ त्यसपछि सोधिन्–भन्नुस् त हामी कसरी बसेका हौँला ?’

जनशक्ति अभावले भूमि आयोगको काममा ढिलाइ

देशभरको अव्यवस्थित जमिनको व्यवस्थापन तथा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समितिहरू जनशक्ति अभावका कारण छिटोछरितो तरिकाले काम गर्न सकिरहेका छैनन्।

स्थानीय तहको ढिलाइले भूमि आयोगको काम प्रभावित

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भइरहेको काम नुवाकोटमा लक्ष्यभन्दा निकै ढिला भएको छ।

भूमि आयोगले पाएन पूर्णता

सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन आदेशमा केन्द्रमा आयोग नौ सदस्यीय हुने भनिएको छ । तीमध्ये आठ पदाधिकारी मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट मनोनीत हुने र मन्त्रालयका एक सहसचिवलाई आयोगको सदस्यसचिवमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्