वीरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रिय अस्पतालको हातामा संचालित निजी औषधि पसलहरुमा स्थानीय प्रशासनले सिलबन्दी गरेको छ। कहिले अदालतको निषेधाज्ञा, कहिले बल प्रदर्शन, कहिले हडताल र कहिले राजनीतिक दबाव अनेक हत्कण्डा अपनाई सम्झौता सकिएर पनि कब्जामा पारिएको १६ वटा सटर सिल गरिएको हो।
बाजुराका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव भएको छ । सरकारले तोकेका ८० प्रकारका निःशुल्क औषधि स्थानीय तहले रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा औषधिको अभाव देखिएको स्वास्थ्य संस्थाले जनाएका छन । अहिले स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोलसमेत पाउन छाडेको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले पहिलो चौमासिकमा विभिन्न कम्पनीद्वारा उत्पादित १५ प्रकारका एलोपेथिक र आयुर्वेदिक औषधि बजारमा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको बताएको छ। विभागले विभिन्न नेपाली तथा भारतीय औषधि उद्योगले उत्पादन गरेका औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएपछि नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको हो।
नेपालमा २५ वटा औषधि उत्पादन कम्पनी मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । त्यस्ता कम्पनीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पाएको औषधि व्यवस्था विभाग भने मुकदर्शक बनेको छ ।
अवैध रुपमा औषधि पसल सञ्चालन गरी प्रतिबन्धित औषधि बिक्री वितरण गर्ने एक भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
नेपाल औषधि लिमिटेडले आगामी माघदेखि सिटामोल उत्पादन गर्ने भएको छ। लिमिटेडले सिटामोल उत्पादनका लागि ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ ।
सीधै कम्पनी मूल्यमा उपभोक्तासम्म पुर्याउन सक्दा ढुवानीबाहेक अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने हुनाले औषधि सुलभ हुन्छ । सरकारको यो प्रयास राज्यको व्यापारका लागि हुँदै होइन, आम नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पुहँच स्थापित गर्ने प्रयत्नमात्र हो, जुन संविधानको मर्मअनुरुप पनि छ।
सरकारले कडा रोगका औषधि सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादकबाट सिधै खरिद गर्न सक्ने गरी कानुनी बाटो खोल्ने भएको छ । यस्तो औषधि डक्टरको सिफारिसमा अस्पताल फार्मेसीमार्फत् मात्र बिक्री गर्न सकिनेछ । यसो हुँदा कडा रोगको औषधि २०औं गुणासम्म सस्तो पर्ने बताइन्छ ।
देशभरका बालबालिकालाई आज र भोलि भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका छ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका २७ लाख बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र एक वर्षदेखि पाँच वर्षमुनिका २३ लाख बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाउने लक्ष्य राखेको छ।
सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले गत आर्थिक वर्षमा तीन करोडभन्दा बढीको औषधि बिक्री भएका छन् । समितिको १३ औंँ वार्षिकोत्सव एवम् राष्ट्रिय आरोग्य दिवसको अवसरमा मंलगबार आयोजित कार्यक्रममा समितिले सो जानकारी दिइएको हो ।
बाढीले उजाड बनाएको रित्तो घर । भुइँ अझै चिसो छ । खानलाई अन्नको गेडा छैन । कौशिल्याकुमारी बर्माको जीवनमा दुई दिनअघि (सोमबार) अर्को बज्रप्रहार भयो । बाढीलगत्तै बिरामी भएर थला परेका पति रामसागरले उनलाई सधैंका लागि छाडेर गए । ‘औषधि त टाढाको कुरा भइहाल्यो, बुढाले खानासमेत खान पाएनन्,’ उनले भनिन्, ‘बचाउन सकिएन, हेर्दाहेर्दै प्राण उड्यो ।’
२०७२ असोजदेखि माघसम्म जारी नाकाबन्दीका बेला भारतबाट औषधिको आयात ४६.५ प्रतिशतले घटेको हालै सार्वजनिक एक अध्ययनले देखाएको छ।
सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा मात्र सेवन गर्न पाइने औषधि जथाभाबी बिक्री भएको पाइएको छ। गर्भपतन गराउन प्रयोग हुने मेडावोन, एमटिपी किट्स, मेरिप्रिस्ट र पे्रग्नोकिट गरी चार औषधि औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका छन्। मेडावोन र एमटिपी किट्स भारतीय उत्पादनका हुन् भने मेरिप्रिस्ट र पे्रग्नोप्रिस्ट किट्स नेपाली। तर, बजारमा यी बाहेक ३० प्रकारका औषधिसमेत बजारमा भेटिन्छन्।
मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनमा नेपालमा औषधिको वास्तविक मूल्यभन्दा चार सयदेखि २२ सय प्रतिशतसम्म बढी रकम तिर्नुपरेको पाइएको छ। त्यसैले औषधिको मूल्य घटाउन औषधि खरिद गर्ने तरिका फेरेर कम्पनीले समेत टेन्डर गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाल औषधि आयातकर्ता सङ्घले यही जेठ ८ गतेसम्म आफ्ना १५ बुँदे माग पूरा नभए औषधि आयात ठप्प पार्ने जनाएको छ ।
