वीरगन्ज – वीरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रिय अस्पतालको हातामा संचालित निजी औषधि पसलहरुमा स्थानीय प्रशासनले सिलबन्दी गरेको छ। कहिले अदालतको निषेधाज्ञा, कहिले बल प्रदर्शन, कहिले हडताल र कहिले राजनीतिक दबाव अनेक हत्कण्डा अपनाई सम्झौता सकिएर पनि कब्जामा पारिएको १६ वटा सटर सिल गरिएको हो।

२०७२ असार १३ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारी अस्पताल भित्र निजी औषधि पसल राख्न नदिने आदेश गरेपछिको सोको कार्यान्वयनको क्रममा अस्पताल विकास समिति स्वामित्वका कोठामा कब्जामुक्त हुने भएका हुन्। सटरसहितका कोठामध्ये १४ वटामा औषधि पसल, एक किराना पसल र एक मिठाई पसल सञ्चालित थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्यवन गर्नका लागि शुक्रबार सटरहरुमा सिलबन्दी गरी लाह छाप लगाएको हो। अस्पताल परिसरभित्र सञ्चालित फार्मेसीहरुको सम्झौता तीन वर्षदेखि नविकरण समेत नभएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार तीन महिनाअघि अस्पतालले सरकारी औषधी पसल सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। यता निजी पसल हटाउन बाँकी थियो।

निजी औषधि पसलहरु भने त्यहाँ संचालित रहँदा सरकारीभन्दा मँहगोमा औषधी बिक्री गरी बिरामी ठग्दै आएको गुनासो बढेको  थियो। अस्पतालका कर्मचारीहरुको औषधी पसलहरुसंग साँठगाँठ रहेकोले उनीहरु पसल तोकेर नै औषधि ल्याउन भन्ने गरेका थिए। त्यहाँका केही पसलहरु भने अस्पतालकै कर्मचारीका हुन्। ‘औषधि पसल त अब त्यहाँ राख्न अदालतले नै रोकिसकेको छ,’ पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोदप्रकाश सिंहले भने, ‘अस्पतालको बक्यौता असुल गर्ने कुरा छ, अस्पतालले नयाँ टेण्डर प्रक्रिया गर्ने कुरा पनि आएको छ, अस्पताल प्रसाशनले फरछ्यौटको पुर्जी दिएपछि हामीले लगाएको सिल खुल्छ।’

यसअघि २०७१ माघ १६ मा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल परिसरमा रहेका ‘सटर’वाला कोठा भाडामा लगाउन ‘टेन्डर’ अह्वान गरिएपछि त्यसलाई औषधि पसलहरुले संगठित रुपमै सफल हुन दिएनन्। सम्झौता अवधी सकिएर पनि ‘सटर’वाला कोठा नछोडेका औषधि पसल संचालकहरुको पक्षमा वीरगन्जका औषधी ब्यवसायीहरु संगठित रुपमै त्यति बेला लागे। उनीहरु नारायणी अस्पताल अगाडिका ती औषधी पसलहरुको बिषय लिएर वीरगन्जभरीको औषधी पसल बन्द गरी बिरोधमा उत्रिएपछि उतिबेलाको प्रक्रिया अलमलिएको थियो। कब्जा कायम गराइराख्न औषधी ब्यवसायी संघले औषधिको खुद्रा तथा थोक बिक्री र आयात बन्द गर्न आह्वान गरेको थियो।

अस्पताल विकास समितिले भाडा लगाउन नयाँ टेन्डर आहवान गरेपछि उनीहरु बिरोध जनाउदै आएका थिए। २०६४ साल अगाडि नै बहालको सम्झौता म्याद सकिएकाले नयाँ टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। अस्पताल प्रशासनका अनुसार पसलहरु उपर लाखौं रुपैया बक्यौता पनि छ। ‘३ बर्षदेखी भाडा आएको विकास समितिको खातामा देखिदैन्, कुनै हिसाबकिताब छैन्,’ अस्पताल विकास समितका सदस्य शुशिल खेतानले नागरिकलाई भने, ‘यसअघि पटक पटक ताकेता गरिएको छ, स्थानीय प्रशासनले पुस २५ सम्म खाली गर्न अन्ति समयसिमा दिएको थियो, यस सम्बन्धमा उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि स्थानीय प्रशासन र अस्पताललाई पत्र काटेको थियो। यसरी आज पसलहरु बन्द गराउनका निम्ति शिल लागेको हामीलाई जानकारी छ।’

बहालमा लिएकाहरु १० वटा सटरलाई तेस्रो ब्यक्तिलाई गैरकानूनी रुपमा भाडामा लगाएर ३० देखि ४५ हजार रुपैया अबैध आम्दानी गर्दै आएका थिए। घाटामा रहेको अस्पतालको अवस्था सुधार गर्नका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन १६ वटा पसललाई स्रोतको रुपमा पहिचान गरिएको छ। यसअघि कब्जामा परेका ती सटरहरुबाट अपेक्षित किसिमले अस्पतालले बहाल भाडा पाउन सकेको थिएन्। गत एक दशकदेखि माहालेखा परीक्षकले हरेक बर्षको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा ‘नियम अनुसार ‘सटर’लाई नयाँ टेन्डर गरेर भाडामा लगाउन’ सुझाव उल्लेख गर्दै आएको छ। माहालेखा परीक्षक समेतको सुझाव र सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार टेन्डर प्रक्रिया अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत र औषधि राख्न नपाउने गरी ती पसलहरु अब भाडामा लगाउने बाटो खुल्ने आशा गरिएको छ। ती सटरहरुमा पसल संचालन गर्दै आएकाहरु भने साबिक अनुसार नै आफ्नो पसल संचालन गर्न दिनुपर्ने माग राखेका छन्।

प्रकाशित: २८ पुस २०७४ १४:२५ शुक्रबार