काठमाडौं- नेपालमा २५ वटा औषधि उत्पादन कम्पनी मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । त्यस्ता कम्पनीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पाएको औषधि व्यवस्था विभाग भने मुकदर्शक बनेको छ ।
विभागका अनुसार मुलुकमा भिन्नभिन्न प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने ५५ कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यसका अतिरिक्त नौ वटा कम्पनी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका चरणमा छन् । जसले विभागको सञ्चालन अनुमति पाइसकेका छैनन् ।
औषधि व्यवस्था विभागका अधिकारीहरुका अनुसार डब्लुएचओ जिएमपीका लागि अहिलेसम्म २५ स्वदेशी उत्पादकले आवेदन नै दिएका छैनन् । ‘तीमध्ये केहीले डब्लुएचओ जिएमपीको नवीकरण पनि गरेका छैनन्,’ विभागका डब्लुएचओ जिएमपी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्ने वरिष्ठ अधिकारी सन्तोष केसीले भने, ‘केहीले मात्रै डब्लुएचओ जिएमपीका लागि आवेदन दिएका छन् ।’ नेपालमा आयात गरिने औषधिका लागि डब्लुएचओ जिएमपी अनिवार्य गरिएको छ । ‘हामी स्वदेशी उत्पादनमा पनि जिएमपी कार्यान्वयनका लागि काम गरिरहका छौं,’ केसीले भने, ‘जिएमपीका लागि निवेदन नदिने कम्पनीका उत्पादन रोक्छौं ।’
जिएमपीले बिक्रीवितरणका अनुमति प्राप्त गरेअनुसारका औषधि उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गराउँछ । जिएमपीले औषधि उत्पादनको चरणमा प्रदूषित÷सम्मिश्रण र गलत लेबलिङ हुने सम्भावना हटाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । साथै यसले औषधि उत्पादकहरुले पर्याप्त सुरक्षा, गुणस्तर वा प्रभावको कारण बिरामीलाई कुनै प्रकारका जोखिम पर्न दिँदैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सर्वोच्च अनुसन्धान संस्था नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले हालै सरकार तथा निजी क्षेत्रले आपूर्ति गर्दै आएको नौ वटा औषधि गुणस्तरहीन रहेको पाएको थियो । ती औषधि नेपालका सात वटा कम्पनीका उत्पादन थिए ।
कानुनविपरीत कमसल प्रकारका औषधि उत्पादन र आपूर्ति भई सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई गम्भीर जोखिममा पार्दा समेत सरकारले वास्ता गरेको छैन । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कमसल औषधि आपूर्ति गर्नेमा लोमस फर्मास्युटिकल प्रालि, एलिभ फर्मास्युटिकल प्रालि, विजयदीप ल्याब्रोटरिज लिमिटेड, इन्ट स्विफ्ट लिमिटेड, नोभा जेनेटिक प्रालि, आर्या फार्मा ल्याब प्रालि, ओमनिका ल्याब्रोटरिज प्रालि र लेबेन ल्याब्रोटरिज प्रालि छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सम्मिश्रण, भण्डारण प्रणाली वा उत्पादन अभ्यासजस्ता विषयमा न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने उत्पादनलाई कमसल औषधि भन्ने गरिएको छ ।
सरकारले औषधि उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न एक दशकअघि नै विश्व स्वास्थ्य संगठनको गुड म्यानिफेक्चरिङ प्राक्टिस (जिएमपी) लागू गरेको थियो । ‘धेरै वटा उत्पादक कम्पनीले सरकारले निर्धारण गरेको डब्लुएचओ जिएमपीले बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेका छैनन्,’ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको प्राइमरी हेल्थ रिभाइटालाइजेसन डिभिजन (पिएचसिआरडी) का कार्यकारी निर्देशक भोगेन्द्रराज डोटेलले भने, ‘यस्तो परिस्थितिमा तपार्इं कसरी गुणस्तरीय औषधिको अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?’
विभागका अनुसार नेपालको आन्तरिक उत्पादनले ४६ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कारोबार गर्दछ । त्यसैगरी वार्षिक रुपमा १९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको औषधि आयात हुन्छ । आयात हुने ५४ प्रतिशत औषधिमध्ये ५२ प्रतिशत हिस्सा भारतीय कम्पनीले ओगटेको छ भने २ प्रतिशत मात्रै अन्य देशबाट आयात हुन्छ ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले नेपालको औषधि उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको दाबी गरे । ‘सबै औषधि उत्पादकसँग आफ्नो प्रयोगशाला रहेका छन् । हामीले बायो एभाइलिबिटी टेस्ट गराउँछौं,’ दाहालले भने, ‘जहाँसम्म सरकारको प्रतिवेदनको विषय छ, के कारणले यस्तो भएको हो यसबारे हामी थप अनुसन्धान गर्नेछौं ।’
उनले औषधि उत्पादनमा राष्ट्रिय नियम र इन्टरनेसनल फार्माकोपिइया लागू गर्ने बताए । ‘हामीले जिएमपी लागू गर्नुपर्छ तर त्यसको अनुगमन गर्ने, प्रमाणित गर्ने र नवीकरण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो ।’ दाहालले सरकारको एउटामात्रै औषधि उत्पादकसँग पनि डब्लुएचओ जिएमपी मापदण्डअनुसार नभएको दाबी गरे ।
जिएमपी मापदण्डअनुसार औषधि उत्पादन गर्न असफल भएपछि सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई विभागले करिब १० वर्षअघि बन्द गरेको थियो । लिमिटेडले १ सय २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको थियो । विभागले जिएमपीको कारण देखाउँदै लिमिटेडलाई कच्चा पदार्थ आयात र उत्पादन लाइसेन्स नवीकरण अनुमति दिएको थिएन ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएपछि उक्त लिमिटेड फेरि सञ्चालनमा आएको थियो । त्यतिबेला उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी थिए । ‘त्यतिबेला सरकारले ६ करोड ४८ लाख रुपैयाँमात्रै उपलब्ध गरायो । त्यो बजेटअनुसार हामीले ओआरएल, ट्याबलेट, प्रयोगशाला, अनुसन्धान तथा विकास एकाइमा डब्लुएचओ जिएमपी लागू ग¥यौं,’ लिमिटेडका प्रशासन प्रमुख ज्ञानीबहादुर रायमाझीले भने, ‘हामीले ओआरएल उत्पादन गर्न सुरु गरिसकेका छौं र पारासिटामोल ट्याबलेट यसै महिनाबाट उत्पादन गर्नेछौं ।’ उनले थप ३५ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्ने योजना रहेको बताए । उनका अनुसार लिमिटेड मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मुटु रोगसम्बन्धी औषधि उत्पादन गर्ने योजनामा छ । ‘तर सरकारले अत्याधुनिक उपकरण र डब्लुएचओ जिएपी मादपण्ड स्थापना गर्न पर्याप्त बजेट दिएको छैन,’ रायमाझीले भने ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७४ ०१:५८ मंगलबार