महिना बित्दा पनि सुरु भएनन् कार्यक्रम
चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना बितिसक्दा समेत रोल्पामा कुनै पनि सरकारी निकायले कार्यक्रम सुरु गरेका छैनन्। जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि आफ्नो कार्यक्रम र बजेटको छिनोफानो नगरेको पाइएको हो।
चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना बितिसक्दा समेत रोल्पामा कुनै पनि सरकारी निकायले कार्यक्रम सुरु गरेका छैनन्। जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि आफ्नो कार्यक्रम र बजेटको छिनोफानो नगरेको पाइएको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका एक कर्मचारी कार्यालयमा मृत भेटिएका छन् ।आयोगमामा कार्यरत सुब्बा बच्चु केसी मृत फेला परेका हुन् । उनी आयोगको हलमा मृत फेला परेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ।
खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव सल्लाह र परामर्श दिने उद्देश्यले पूर्व सचिवहरु सम्मिलित एक विज्ञ सल्लाहकार समूह गठन गरेको छ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरुले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनामा राष्ट्रहित विपरित सम्झौता गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले तेश्रो पञ्चबर्षीय रणनीतिक योजना तयार पारेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र मितव्ययी रुपमा सम्पन्न गर्दै आयोगलाई स्वायत्त, सक्षम र सुदृढ निकायको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य साथ आयोगले तेश्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/७७ –२०८०/८१) तयार पारेको हो।
१०४० मेगावाटको अर्धजलशाययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्गको विस्तृत डिजाइन गर्ने परामर्शदाता कम्पनीको ढिलासुस्तीले पहुँच मार्गको डिजाइन कार्य सुस्त देखिएको छ।
खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा दूधकोसीको पानी निकाल्नका लागि सुरु गरिएको हलेसी क्षेत्र खोटाङ (बृहत पम्पिङ) खानेपानी आयोजनाको काममा ठेकेदारको चरम ढिलासुस्ती देखिएको छ ।
यसैक्रममा स्रोतका अनुसार सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री कार्यालयको राजनीतिक ‘पावर’ प्रयोग गरेर योजनावद्ध रुपमा सहायक वन अधिकृत डिसी गत भदौ–असोजमा सव–डिभिजन वन कार्यालय वीपीनगरको गए। उनी गएपछि काठ काट्ने बातावरण मिलाउन थाले। उनको अभियानलाई राजनीतिक शक्तिले माहोल मिलाउने काम ग-यो।
समकालीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो गुनासो विकास आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनु हो। यतिबेला सरकारविरुद्धका आलोचना अन्य पक्षभन्दा योजना÷आयोजनाको ढिलाइप्रति लक्षित छन्। राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनका बेला यस्ता आयोजनामा ढिलाइ हुँदा खासै कसैको ध्यान जाने गरेको थिएन। यसरी ढिलाइ गरी–गरी अनियमितता गर्ने एउटा वर्ग पैदा भएको रहेछ भन्ने हेक्का निकै ढिला गरी भएको हो। आयोजना किन समयमा सम्पन्न गर्न सकिन्न भन्ने प्रश्नमा हामी बल्ल घोत्लिन थालेका हौँ। यस्तो समस्या थाहा भइसकेको छ। तर निराकरणका निम्ति अझै सरकारले पहल गर्न सकेको देखिएको छैन। राष्ट्रिय गौरवका सबैजसो आयोजनाको प्रगति हुन नसक्नाको कारण बजेट कम छुट्याएर होइन, खर्च गर्ने क्षमता नभएर हो भन्ने प्रस्ट रूपमा देखिएको छ। पुँजीगत खर्च हुन नसकेकाप्रति निरन्तर आवाज पनि उठिरहेको छ।
९.९ मेगावाट क्षमताको इँवा खोला जलविद्युत् आयोजनाको काम पूरा भएको छ। जिल्लाको याङवरक गाउँपालिकामा निर्माणाधीन आयोजना विद्युत् उत्पादनका लागि तयार भएको प्रवद्र्धक रैराङ हाइड्रो पावर कम्पनीले जानकारी दिएको छ। अबको केही दिनमै परीक्षण प्रसारण गर्ने तयारीमा भइरहेको छ।
सम्भाव्यता अध्ययन सकिएका र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएका सातवटा जलविद्युत् आयोजना ‘आयोजना बैंक’मा थन्किएका छन्। विद्युत् विकास विभागले सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेका चार र डिपिआर तयार भएका तीन गरी सातवटा जलविद्युत् आयोजना बैंकमा थन्किएको विभाग प्रवक्ता निशा रिजालले बताइन।
सुतीखोला लघु जलविद्युत आयोजना तिनाउको विद्युत् पावरहाउसमा ल्याइएको कुलोमा पहिरो खसेपछि विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ।
वास्तवमा हाम्रो प्रगति हामी कति सपना देख्छौँ भन्नेमा होइन, विकासप्रति हामी कति दृढ संकल्पित छौँ भन्नेमा निर्भर गर्छ।
सुदूर–पश्चिम प्रदेशको गौरव आयोजना भनिएको धनगढी–मोहना–अत्तरिया जोड्ने ६ लेन सडकको म्याद सकिँदा आधा पनि काम भएको छैन। आयोजना कार्यालय र निर्माण कम्पनीको कमजोरीका कारण ठेक्का सम्झौताअनुसार आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने म्याद सकिएको दुई महिना हुँदा आधामात्रै काम भएको हो।
सरकारको प्राथमिकतामा रहेको सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना भ्रष्टाचारको अखडा नबनाउन स्थानीयले सुझाव दिएका छन्।
