नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले गलत काम नगर्न कर्मचारीहरुलाई सचेत गराएका छन्। मन्त्री भट्टले मुलुकको भोलीका आवश्यक्ता पूरा हुने गरी काम गर्न पनि मातहतका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए।
प्रदेश ३ सरकारको संरचना र स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष नियुक्तिसँगै कर्मचारी परिपूर्ति सुरु हुने अपेक्षा सरकारको छ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरुवा बढुवा र नियुक्तिमा घुस खाने गलत प्रवृत्ति मौलाएको बताएका छन्।
गोरखाका सरकारी अड्डाको सेवा प्रवाह र कर्मचारीको काम प्रति सेवाग्राही सन्तुष्ट नरहेको अध्ययनका क्रममा देखिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यहाँका १७ वटा सेवा प्रदायक कार्यालयमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीसँग गरेको सर्वेक्षणमा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
अवकाश पाएका निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चार माध्यममार्फत सामाजिक द्वेष, हिंसा भड्किने गरी सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको पुष्टि भए पेन्सन रोक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
निजामती कर्मचारीहरुको सेवा अवधि पनि ६० वर्ष कायम हुने भएको छ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पम्फा भुसालले कर्मचारीहरुको बढुवाका लागि लिखित परीक्षा दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सरेकी छिन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सुगम क्षेत्रमा बस्न लागि पर्ने कर्मचारीलाई बढुवा गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन्।
करारमा रहेका कर्मचारीका लागि विज्ञापन खुलाएर ४० नम्बर ल्याएपछि मात्र उत्तीर्ण हुने र नियुक्ति दिन सकिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। तर कार्यपालिका बैठकले ऐनविपरीत ३ महिना म्याद थपेको थियो।
प्रदेश २ सरकारले प्रदेशमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई भ्रमण गर्नका लागि एक महिना बराबरको थप तलब सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ। प्रदेश २ मा कार्यरत निजामती कर्मचारीले अब आन्तरिक पर्यटकका रुपमा भ्रमणमा जाँदा एक महिनाको थप तलब सुविधा पाउने भएका छन्।
सोमबार दिउँसो एक बजेर ३० मिनेटतिर अदालतको एउटा सुनुवाइबाट फर्किएकी रेड्डीमाथि सांघातिक आक्रमण भएको थियो। उनकै कार्यालयमा भेट्न आएका के सुरेश नामक व्यक्तिले उनीमाथि आक्रमण गरेको प्रहरीको भनाइ छ।
गत आर्थिक वर्ष लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि आह्वान गरेका विज्ञापनमा दरखास्त दिनेको संख्या निकै घटेको पाइएको छ। आयोगका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारी सेवाका विभिन्न पदका लागि आह्वान गरिएको विज्ञापनमा ७५ प्रतिशतले दरखास्त कम परेको छ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको दुई वर्षभन्दा बढी समय भए पनि बैतडीका ८४ वडामध्ये ७२ वडामा सचिव छैनन्। सचिव नहुँदा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवा सर्वसाधारणले सहज रुपमा पाउन सकेका छैनन्। जिल्लाका १० स्थानीय तहका अधिकांश वडा सचिव विहिन छन्।
गरिब तथा विपन्न पारिवारलाई कर्जा नलिए बाँच्न गाह्रो छ। उनीहरूलाई अधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न साहुमहाजनसँग ऋण लिनैपर्छ।
श्रीलंकाको राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि देशका विभिन्न चुनावी मतदान स्थलका लागि दुई लाखभन्दा बढी कर्मचारी परिचालन गरिने भएको छ।
