संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले एकजना सांसदबाट १३ हजार रूपैयाँको दरले लेबी लिने गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा ९८ र राष्ट्रियसभामा २६ गरी १२४ सांसद भएको एमालेले सांसदको लेबीवापत महिनामा १४ लाख ८८ हजार रूपैयाँ जम्मा गर्ने गर्छ।
राष्ट्रियसभामा रिक्त हुने सदस्य पदका लागि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले कर्णाली प्रदेशबाट १६ जना प्रस्तावित उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको छ।
आगामी माघ १२ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका प्रकृया प्रारम्भ भएको छ। निर्वाचनका लागि बिहीबार सातवटै प्रदेशका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएका छन्।
संसद् अवरुद्ध हुँदा संसद्लाई जिवन्त र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने सभामुख अग्नि सापकोटा बताइरहन्छन्। तर, जीवन्त र परिणममुखी कसरी हुन्छ भन्ने विषय संसद् अवरुद्ध नभएको अवस्थामा पनि छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। संसद्को बैठक अवरुद्ध नभएर मात्र संसद् जीवन्त हुन सक्दैन र परिणाम पनि दिन सक्दैन।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी प्रदेश नं दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले बागमती र ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपालले प्रदेश नं २ मा मात्र भाग लिने जानकारी दिइएको छ।
बैठकमा समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले छलफलमा कानूनमन्त्रीले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनलाई परिमार्जन र नियमन गर्नको निम्ति छुट्टै ऐन बनाएर संसदमा पेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताए।
वर्तमान परमादेश सरकार गठन भएपछि विकास निर्माण ठप्प भएको छ। विकास खर्च हुन नसक्दा वा आर्थिक गतिविधि नहुँदा बैंकहरूमा पैसाको चरम अभाव हुन थालेको छ।
एमसिसीमा सहयोग गरे मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिइरहेको स्रोतको दाबी छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाबअनुसार काम नभए संसद् अवरुद्ध गरिरहने र एमसिसीबारे निर्णय गरेपछि पार्टीले निर्णय लिने रणनीति देखिन्छ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाका एकचौथाइ सदस्य निर्वाचनका लागि दल दर्ताको सूचना जारी गरेको छ। संविधानबमोजिम निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दल दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रियसभाका सदस्यमध्ये फागुन २० गते पदावधि समाप्त हुनेमा नेकपा (एमाले)का आठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का चार र नेपाली कांग्रेसका तीन सदस्य छन्।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।
उन्नानसाठी सदस्यीय राष्ट्रियसभाका एक तिहाई सदस्यको कार्यकाल आगामी फागुन २० गते समाप्त हुँदैछ।
चारवर्षे पदावधि सकिनेमा उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल र विषयगत समितिका सभापतित्रय तारादेवी भट्ट, रामनारायण बिडारी र परशुराम मेघी गुरुङसमेत छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सोमबार भएको छलफलमा निर्वाचन आयोगले चुनाव तयारी थाल्न आग्रह गरेको हो। संविधानको धारा ८६ (३) र राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम २०८ अनुसार नयाँ २० सदस्यका लागि निर्वाचन गर्न लागिएको छ।
संवैधानिक छिद्र र सत्ताको प्रभावमा कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएको देखाउँदै मंसिरमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर पछिल्लो अवस्थाअनुसार मंसिरमा समेत हुन असम्भवजस्तै देखिएको छ।
