सो विधेयकलाई देखाएर आगामी मंसीर ४ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन निर्वाध ढंगले अघि बढाउने काममा सहयोग गर्न पनि बुद्धिजीवि, नागरिक समाज र सचेत नेपाली जनतालाई आह्वान गरिन्।
उनले अरुण क्षेत्रका सबै जलस्रोतको जतिसक्दो धेरै प्रयोग गरेर देशको ऊर्जाबाट आर्थिक, सामाजिक विकास गर्ने बताइन्। मन्त्री भुसालले यो आयोजनाले नेपालका वित्तीय संस्थाहरुको ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बताइन्।
गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले गोरखाको पालुङटारमा चालु वर्षमा ४८ वटा योजनामा करिब नौ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
नेपाल हाइड्रोपावर एसोसिएसन र इन्टरनेसनल हाइड्रोपावर एसोसिएनले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आज उद्घाटन गर्दै उनले जलविद्युत् आयोजनाको दिगो विकासका लागि भरपर्दो र बलियो संरचना निर्माण गर्न, वातावरणलाई न्यून असर गर्दै प्रभावित समुदायको जीवनस्तरलाई गुणस्तरीय बनाउन सरकार लागि परेको बताइन्।
'ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै खपत नहुने ऊर्जा निर्यात गरेर भए पनि आर्थिक विकास गर्न जरुरी छ, जलस्रोत र ऊर्जाको दिगो विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिन आवश्यक छ।' 'यस अर्थमा हामीले ९५ प्रतिशत जनतामा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुगेको मान्न सकिन्छ, उनले भनिन्, आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुग्ने गरी योजना बनाइ कार्यान्वयन भइरहेको छ।'
‘हामीले अहिलेसम्म भारतमा मात्रै विद्युत् निर्यात गरेका छौँ। अब बङ्गलादेश पनि निर्यात हुँदैछ’, मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘जलविद्युत् उत्पादनमा साझेदारी गर्न सहमति भएको र यसै वर्षदेखि ५० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश जान्छ।’
'जनता सहभागिता नभएको विकास सफल हुन्न, त्यसैले जनतासँग सहमति लिएर मात्र विकासका आयोजना बनाउनुपर्छ।' उनले भनिन्, 'बुंमतीका हरेक घरमा एक कोठा घरबास (होमस्टे)का लागि छुट्याउनुपर्छ, यहाँ उत्पादन हुने मौलिक कलाका सामग्री बेजेर अर्थोपार्जन गर्नुपर्छ।'
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरूले उत्पादित विद्युत्को मूल्य पाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
सम्मेलनले नवीन वित्तीय ढाँचा, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निजी क्षेत्रको थप संलग्नता, प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरणलगायतका विषयमा नीतिगत सुधारको अवधारणालाई पुनर्जीवित गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।
रूपन्देहीको भैरहवा क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो तथा गुणस्तरीय, प्रसारण क्षमता वृद्धिदर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएको योगीकुटी (बुटवल) बाट मैनहियासम्मको १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरिएको छ।
इप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष गणेश कार्कीले गत भदौ १६ गते ऊर्जा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै सो कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको बताए।
सरकारले १२ सय मेगावाटको जलायशयुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता गरेको छ।
‘२ वर्षपछि हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर हुन्छौं। मैले भनिराखेको छु–५ वर्षपछि हामी वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात गर्छौं। त्यो आन्तरिक खपत बढाएर हो। आन्तरिक खपत बढाउनका लागि जनचेतनाको अभिवृद्धि र पूर्वाधार विकासमा हामीले जोड दिएका छौं।’
वातावरणीय अध्ययन गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो भएकाले सर्वेक्षण तथा वातावरण अध्ययन स्वीकृति एकैपटक दिने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलविद्युत प्रवर्द्धकले १५–१६ सय मेगावाटका आयोजना अझै झोलामा बोकेर हिँडेको बताएकी छिन्।
