सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइफा अवार्डका लागि बजेट दिने सोचाईमा सरकार नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री बास्कोटाले आइफा अवार्ड नेपालको हितमा हुने भएकाले त्यसलाई सम्पन्न गरेरै छाडने दृढता पनि व्यक्त गरे।
नेपालमा गर्न लागिएको भारतीय सिने अवार्डलाई लिएर भएका विभिन्न टिप्पणीहरूको सन्दर्भमा उनले आफ्नो मुलुकका लागि हुने लाभ हानिको विश्लेषण गरी निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखे।
अधिकांश स्थानीय सरकारले बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको भए पनि प्रदेश र संघ सरकारको बजेट भने असार अन्तिमतिर आएर धमाधम खर्च भइरहेको पाइएको छ।
प्रचण्डजीले ल्याएको मस्यौदामा मैले नहेरी सही गरेको हुँ। त्यसकारण केही असमझदारी जस्तो देखिएको होला तर त्यस्तो होइन। सरकारका गतिविधि पनि सही ढंगले अघि बढेका छन्,’ बैठकमा सहभागी एक सांसदले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने।
सिआइबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानबिन र अनुसन्धान भइरहेका पछिल्ला केही विषयमा हाम्रो पनि चासो छ।
जिल्लास्थित बरहथवा नगरपालिकाको हजारियाको सरकारी जमिन भित्रभित्रै व्यक्तिका नाममा लालपूर्जा बनिसकेको तथ्य फेला परेको छ। मालपोत कार्यालय बरहथवाको कम्प्युटरमा सरकारी प्लट कायम रहेको साविक हजरिया गाविस–७ तथा हाल बरहथवा नगरपालिका–४ स्थित ७ विगाह १४ कठ्ठा १५ धुर मध्ये ६ विगाह १४ कठ्ठा जमिन भित्रभित्रै स्थानीय एक व्यक्तिका नाममा लालपूर्जा बनेको फेला परेको हो।
बेलायत सरकारले विभेद् गरेको भन्दै आन्दोलन गरिरहेको ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले जुलाई १ देखि गर्ने भनेको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गरेको छ।
विज्ञहरुले 'सांसद पूर्वाधार विकास कोष’ ले स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिएको दावी गर्दै आपत्ति जनाएका छन।
संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक आम नागरिकले उपभोग गर्न पाउने अवसर सिर्जना गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नयाँ स्वास्थ्य नीति २०७६ सार्वजानिक गरेको छ।
दुई देशबीच सम्पन्न श्रम-सम्झौताको मर्म अनुरुप मलेसिया रोजगारी तत्काल सुचारु गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
जताततै स्थानीय सरकारप्रमुखको विकास गर्ने होडबाजीले पालिका–पालिका, वडा–वडाबीच कसले कति विकास गर्नसक्ने भन्ने तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । तर भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारप्रमुखको यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले वनक्षेत्र वा जंगल मासिने क्रम भने बढेको पाइएको छ ।
रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीले इन्टरनेशनल इण्डिया फिल्म अवार्ड (आइफा) का लागि ४४ करोड दिने सरकारको निर्णय अनुचित भएको टिप्पणी गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले महिलाहरुलाई उद्यमशील बनाउन उनीहरुले परम्परागत शैलीमा बनाउँदै आएका घरेलु कपडालाई सरकारी पोशाकका रुपमा प्रयोग गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले महिलाहरुले उत्पादन गर्दै आएका ढाँका, अल्लोलगायतबाट बनेका कपडालाई सरकारका मन्त्री, प्रदेश सांसद र कर्मचारीले अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर नेपालका १ सय १८ वटा स्थानीय तहले अझै नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । जसमा सबैभन्दा धेरै ४३ वटा स्थानीय तह प्रदेश २ का छन् । त्यस्तै प्रदेश १ मा १६, प्रदेश ३ मा १५, गण्डकी प्रदेशमा ५ वटा, प्रदेश ५ मा १२ वटा, कर्णाली प्रदेशका २५ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई स्थानीय तह छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा मेयर
नेकपाका नेता हृदयेश त्रिपाठीले सरकारको सफलता र विफलता राजनीतिक कोर्षसंग जोडिएकाले त्यस तर्फ गम्भीर बन्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
