संघीय सरकारले ‘केन्द्रीकृत मानसिकता’ प्रेरित बजेट ल्याएको भन्दै असन्तोष प्रकट गरिरहेको प्रदेश १ को सरकारले प्रदेशको न्यून रोजगारी र छद्म बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नेगरी बजेट ल्याउने घोषणा गरेको छ। असार १ मा प्रदेशको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको सरकारले बिहीबार सुरु संसद्को वर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को राजश्व र व्ययको वार्षिक बजेटका सम्बन्धमा सत्ता पक्षका सांसदबाट उत्कृष्ट रहेको प्रतिक्रिया आएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले भने कार्यान्वयन मुखी नभएको संज्ञा दिएका छन्।
तेह्रथुमका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १ अर्ब २५ करोड ५८ लाख विनियोजन भएको छ।
निजी क्षेत्रप्रति अपेक्षित उदार नदेखिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७५- ७६ को बजेटमा सहकारीलाई बजेट विनियोजन गर्न कन्जुस्याइँ गरे पनि नीतिगत रुपमा सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिएको छ।
यहाँका व्यवसायीले कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षा गरेर संघीय सरकारले बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन् । सदियौंदेखि पिछडिएको कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि संघीय सरकारले आवश्यक बजेट नदिएको बताए।
लामो समयदेखि निर्माताको मागको रुपमा रहँदै आएको बक्स अफिस सरकारले बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आमसर्वसाधारणले अपेक्षा गरेअनुसार ठूला किसिमका नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने खालको भन्दा त्यसविपरीत नियमित किसिमको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्पष्ट बहुमत र आगामी पाँच वर्षको जनादेश पाएको सरकारले ल्याउने पहिलो बजेटबाट आमजनताले धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । तर बजेट विगतको भन्दा खासै भिन्न हुन सकेको छैन ।
उखान–टुक्का प्रयोग नगरी कलंकीदेखि नागढ¬ गासम्मको बाटो हेरेर मात्र पनि सरकारी क्षमताको यथार्थ थाहा ह¬न्छ । बजेटअनुसार काम हुने भएको भए, नेपाल समाजवादी ‘स्वर्ग’ भइसक्ने थियो । तर यथार्थ के छ भने, बजेट पास भइसकेपछि बजेटमा के भनेको छ भन्ने सबैले बिर्सन्छन् ।
देशमा पहिलो बहुमतको वामपन्थी सरकारको बजेट सार्वजनिक भएसँगै आलोचना सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७५÷०७६को बजेट संविधानले तोकेको मितिमै प्रस्तुत गरे ।अर्थमन्त्रीको बजेटमा १३ खर्ब १५ अर्बरुपियाँ (चालु खर्च ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब७१ करोड ६० लाख) विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश नं. ४ को आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटको लागि बिहिबारदेखि प्रारम्भिक छलफल सुरु हुने भएको छ। प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १३३ अनुसार विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सिद्धान्तमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियोस भनि अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रावधान छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट कर्णप्रिय भएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले बजेट सत्तासिन पार्टीको आफ्नै घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि जनतालाई कर र ऋणको दायित्व बढाउने खालको भनी टिप्पणी गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि यहाँका दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिकालाई रु दुई अर्ब ५४ करोड ४३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा १ नम्बर प्रदेशको जोगबनी–किमाथांका सडक, विराटनगर विमानस्थल, तमोर तथा कन्काई जलविद्युत् आयोजना तथा मदन भण्डारी राजमार्गलाई समावेश गरिएको छ।
