अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आमसर्वसाधारणले अपेक्षा गरेअनुसार ठूला किसिमका नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने खालको भन्दा त्यसविपरीत नियमित किसिमको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्पष्ट बहुमत र आगामी पाँच वर्षको जनादेश पाएको सरकारले ल्याउने पहिलो बजेटबाट आमजनताले धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । तर बजेट विगतको भन्दा खासै भिन्न हुन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको संघीय बजेट आफैंमा ठूलो देखिँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट गरिएकाले पनि संघीय बजेटको आकार धेरै बढ्न सकेको छैन ।

आगामी वर्षको बजेटले मुलुकमा खासै उत्साह थप्ने छैन । पूर्वाधारमा दिएको बजेट खर्च गराउन सके राजस्व र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नजिक सरकार पुग्न सक्नेछ ।

खतिवडाले संघीयताको मर्मबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई जुन मात्राको बजेट दिएका छन् त्यसप्रति मुख्यमन्त्रीहरू असन्तुष्ट भए पनि बजेटको आकारअनुसार त्यसलाई पर्याप्त मान्नुपर्छ । बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि चार खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो वर्ष सिंहदरबारमा बसेका उच्च पदस्थ कर्मचारीले अनेक बहाना बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना हस्तान्तरण गर्न नमाने पनि आगामी वर्षका लागि जे जसरी सोझै बजेट पठाइएको छ, त्यसले यो समस्यालाई भने धेरै हदसम्म समाधान गर्नेछ । 
बजेटले मुख्य रुपमा रोजगारी सिर्जना, मानव विकास, प्राविधिक शिक्षा र पूर्वाधारका क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको देखिन्छ । खतिवडाले सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ र हवाई सेवा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट दिएका छन् । रोजगारी सिर्जना गर्न र स्वरोजगारी बन्न प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन् । अर्थमन्त्रीले जोखिम लिएर बजेट नबनाएका देखिन्छ जसले गर्दा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न उनलाई सजिलो पर्नेछ । बजेटमा खतिवडाले सबै वर्गलाई खुसी पार्ने प्रयास पनि गरेका छन् । विभिन्न क्षेत्रमा छुट सुविधा दिइएको छ भने सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराइने बाचा गरिएको छ । राजस्व प्रशासनमा व्यापक रुपमा परिवर्तन गर्दै मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, कोकामिश्रित चकलेट, पफ्र्युम, खेलौना, रेफ्रिजिरेटर, एक हजार सिसीभन्दा माथिका चारपांग्रे सवारीसाधन, एक सय ५० सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क वृद्धि, चुरोट उत्पादन र आयातमा प्रतिखिल्ली २५ पैसाका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लागू गरिएको छ । प्रगतिशील करमार्फत न्यायोचित कर प्रणाली विकास गर्ने भन्दै खतिवडाले व्यक्तिगत आयकरमा हाल कायम १५ र २५ प्रतिशतको सट्टा १०, २० र ३० प्रतिशतको दर बनाएका छन् । २० लाखभन्दा बढीको करयोग्य आयमा २० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाइएको छ । खतिवडाले व्यवसायीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्ने परम्परा रोकेका छन् । भ्याट छुटमा राजस्व अनियमितता भइरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले ल्याएको यो व्यवस्था  प्रशंसनीय छ ।  
बजेटको अर्को सौन्दर्य पक्ष भनेको पूर्वाधारका क्षेत्रमा गरिएको विनियोजन हो । सडक, सिँचाइ, जलविद्युत्लगायतका आयोजनामा विगतका तुलनामा धेरै बजेट दिइएको छ । खतिवडाले पूर्वाधारको विकासले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने र त्यसबाट सरकारले राजस्व पनि उठाउन सक्ने आकलन गरेको देखिन्छ । बजेटको सबैभन्दा जोखिम पक्ष भनेकै राजस्व असुलीमा राखिएको महŒवाकांक्षी लक्ष्य हो । मुलुकमा अहिलेसम्म असुली नभएको ३४ प्रतिशत राजस्व उठाउँछु भनेर खतिवडाले जोखिम मोलेको देखिन्छ । सरकारले लक्ष्य गरेको राजस्व असुली गर्न सकेन भने त्यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । सरकारको दैनिक कार्य सञ्चालनमा समेत असर पर्नेछ । कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन सकिने छैन भने आयोजनाहरुलाई दिएको बजेट पनि कटौती गर्नुपर्नेछ । बजेटमा खतिवडाले चालू खर्चमा भने खासै लगाम लगाउन सकेका छैनन् । आगामी वर्ष ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ चालू खर्चमा नै सकिनेछ । यो संघीय सरकारले उठाउने राजस्वको लक्ष्यभन्दा १४ अर्बले बढी हो । खतिवडाले नयाँ कार्यक्रमहरु धेरै नल्याएका कारण पुँजीगत बजेट धेरै बढाउन सकेका छैनन् । संघले हेर्ने आयोजनाका लागि ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्ट्याइएको छ । बजेटमा वैदेशिक अनुदान माग्नेभन्दा ऋण लिने नीति लिएको देखिन्छ । चालू वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखिएकामा आगामी वर्षका लागि जम्मा ५८ अर्ब लिने नीति लिइएको छ । ऋण भने बजेटमा बढाइएको छ ।
बजेटको अर्को जोखिम पक्ष आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत पु¥याउने हो । राजस्वजस्तै यो पनि अर्को महŒवाकांक्षी लक्ष्य हो । चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि ५.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आगामी  वर्ष एकै पटक २ प्रतिशत बढाउने आधार बजेटमा समावेश कार्यक्रमले देखाउँदैन । बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट धेरै राखिए पनि काम नगर्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ । विनियोजित बजेटको ७० प्रतिशत खर्च नगर्नेले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने देखिँदैन । उत्पादनमा व्यापक वृद्धि नगरी लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । सांसदहरुलाई विगतमा बजेट दिएकामा मुलुकभर विरोध भए पनि खतिवडाले यसलाई निरन्तरता दिएका छन् । समग्रमा आगामी वर्षको यो बजेटले मुलुकमा खासै उत्साह थप्ने छैन । पूर्वाधारमा दिएको बजेट खर्च गराउन सके राजस्व र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नजिक सरकार पुग्न सक्नेछ ।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७५ ०२:१५ बिहीबार