त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ। अंगुरको विरुवा तथा डालेचुकको वीउ खरिद लगायत नगरको भवनको जग्गा खरिदको नाममा आर्थिक घोटला गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामी उजुरी परेको हो।
अमेरिकासँग युद्ध पनि नगर्ने वार्ता पनि नगर्ने इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्ला अलि खामेनीले सोमबार बताएका छन्। इरानमा हाल देखिएको समस्याहरू अमेरिकाद्वारा पुनः लगाएको आर्थिक प्रतिवन्धका कारणभन्दा पनि सरकारको गलत व्यवस्थापनका कारण निम्तिएका खामेनीको दावी छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले वर्तमान सरकारलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरण गर्नका लागि अझै समय दिनुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार राति गएको पहिरोमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई प्रतिनिधिसभाका सदस्य एंवम् नेपाली कांग्रेसका नेताले आर्थिक सहयोग गरेका छन्।
देशका आर्थिक आयोजनाहरुको समयमा नै समापन नगरेको भन्दै त्यससम्बन्धी अधिकारीहरुलाई उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ–उनले असाधारण रूपमा कडा आलोचना गरेका छन्।
पश्चिम सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाकी १५ वर्षीया एक किशोरी असार १८ गते छाउगोठमै सामुहिक बलात्कारको सिकार भइन्।
इरानसँग सन् २०१५ मा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आणविकसम्झौताबाट फिर्ता हुने र इरानबिरुद्ध पुनः नाकाबन्दी लगाउने कदमबाट बिस्तारै संयुक्त राज्य अमेरिका एक्लिन थालेको इरानी राष्ट्रपति हसन रौहानीले शनिबार बताएका छन्।
संखुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिका–६ की मृगौला पीडित कविता विश्वकर्मालाई आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी आगामी वर्षको मौद्रिक नीति बुधबार सार्वजनिक गरेको छ ।
अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाले आर्थिक विकास र गरिबी न्यूनिकरण गर्न आगामी बजेटमा गरिबी न्यूनिकरण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ।
प्रदेश नम्बर ४को सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको आयलाई वार्षिक औसत ८ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ।
प्रवासी नेपालीले पर्वतका दुई जनालाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। सो रकम मातृभूमिका लागि पर्वत सेवा समाज इजरायलको पहलमा संकलन गरिएको थियो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रले पठाएका कर्मचारी फिर्ता गर्ने स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार अधिकार रोकेको छ।
आर्थिक समृद्धि र देश विकासका लागि सरकारी–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडललाई जोड दिनुपर्ने औंल्याइएको छ।
संसारभर नै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ सहयोग र लगानी एकपछि अर्कोगरी बढेको पाइन्छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को सदस्य समेत रहेको पाकिस्तानमा चिनियाँ सहयोगमा रेलमार्ग तथा भौतिक पूर्वाधार विकासको काम तीव्र रुपमा अगाडि बढीरहेको छ।
