९ कार्तिक २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

आर्थिक सम्वृद्धिको पहिलो आधार सडक,फेरिदै डोल्पालीको जीवनशैली

दुई किलोमिटर मात्र सडक निमार्ण गर्न बाँकी रहेको छिन्चु जाजरकोट–डोल्पा नाम दिइएको भेरिकरिडोरको निमार्ण कार्यले अन्तिम रूप दिन थालेपछि डोल्पालीको सडक सपना साकार हुँदै गएको छ । ०६५ बाट शुरु भएको छिन्चु जाजरकोट–डोल्पा सडक निमार्ण कार्यको निरन्तरता अझै कायमै छ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : आर्थिक क्षेत्रले नयाँ उचाइ लिने विश्वास

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणले दुई देशको पारस्परिक सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउँदै देशको आर्थिक क्षेत्रले नयाँ उचाइ लिने विश्वास लिइएको छ।

सिटिजन्सद्वारा आश्रमलाई आर्थिक सहयोग

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले चितवन मानव सेवा आश्रमलाई तीन लाख आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीको उपस्थितिमा आश्रमकी अध्यक्ष ममता शर्मा न्यौपानेलाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

डोल्पामा मौलाउँदै आर्थिक अनियमितता

पिछडिएका महिलाहरूलाई सशक्तिकरणको माध्यमबाट राष्ट्रिय विकासको मुलप्रवाहमा समाहित गराउने उद्देश्यले हिमाली जिल्ला डोल्पामा खोलिएको महिला सशक्तिकरण केन्द्रमा महिलाको नाममा आएको बजेट नै अनियमितता भएको छ।

आर्थिक वृद्धि आठ प्रतिशत पुर्याउन पनि लगानीयोग्य रकम आवश्यक छ

करिब २८ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेका सुनिल केसी हाल एनएमबी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कार्यरत छन् । तत्कालीन ग्रिन्डलेज (अहिलेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड) बैंकबाट बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका केसी सन् २००८ मा फाइनान्सियल मार्केट हेड भएपछि एनएमबी बैंकको नायव महाप्रबन्धकका रुपमा प्रवेश गरेका थिए।

तरलता अभाव कायमै रहे अाठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि असम्भव

लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव कायमै रहे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अम्भव नहुने सुझाव बैंकरले दिएका छन् ।बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको अभावले ऋण प्रवाह गर्न नसकिएको र त्यसले आर्थिक वृद्धिमा समेत असर पार्ने चेतावनी उनीहरुले दिए ।

सिटिजन्सद्वारा विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग

सिटिजन्स बैंकले बालबिनोद माध्यमिक विद्यालयलाई दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्तव अन्तर्गत सो रकम हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ।

आर्थिक समृद्धिका लागि सहकारी अपरिहार्य : उप्रधानमन्त्री पोखरेल

उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री र्इश्वर पोखरेलले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सहकारी अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। ‘मुलुकको ध्यान आर्थिक समृद्धि र विकासमा केन्द्रित छ’, उनले भने, ‘मुलुकको समृद्धिका लागि सहकारी महत्वपूर्ण आधार हो। समग्र मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सहकारी क्षेत्रका साथै सबै क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्दछ।’

आर्थिक सर्वेक्षण : देशको सार्वजनिक ऋण कति ?

आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/०७५ अनुसार देशको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ८ खर्ब ४३ अर्ब रहेको छ। जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २८.० प्रतिशत हुन आउँछ। यसमध्ये वैदेशिक ऋणको अंश ५३.९ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्षको प्रथम ८ महिनामा १ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश, चालू आवमा ५.९ प्रतिशत वृद्धिको अपेक्षा

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चालू आव २०७४/७५ को आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७४ अाइतबार सदनमा पेश गरेका छन्।

‘अब आर्थिक क्रान्ति’

प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा कम्युनिस्ट पार्टीमा अब कहिल्यै ‘पतझर’ नआउने बताउँदै गर्दा रुकुम चौरजहारीका २० वर्षीय महेश गिरी क्रान्तिकारी नेता चे ग्वेभाराको तस्बिर अंकित टिसर्ट लगाएर बाहिर बगैंचाको हरियालीमा मुस्कुराउँदै थिए।

पूर्वाधार विकास आर्थिक समृद्धिको आधार : मन्त्री अधिकारी

पर्यटन तथा नागरिक उड्यायन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पूर्वाधार विकासलाई जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक छलफलमा मन्त्री अधिकारीले पूर्वाधार अस्वीकार गरेर समृद्धि नआउने बताए । पूर्वाधार विकास आर्थिक समृद्धिको आधार भएकाले भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार बलियो भएमा मात्र नेपाली समाज समृद्धि तर्फ अघि बढ्ने उनले बताए।

‘तीव्र आर्थिक प्रगतिका लागि तत्काल लगानी बढाउनुपर्छ’

पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले नेपालमा तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्न तत्काल लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बजेटका प्राथमिकता : द्रूत आर्थिक वृद्धि गर्न उच्च मात्रामा लगानी परिचालन

सरकारले विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै द्रूत आर्थिक वृद्धि गर्न उच्च मात्रामा लगानी परिचालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

आर्थिक समृद्धि प्राथमिकतामा : अर्थमन्त्री डा खतिवडा

संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ‘आव २०७५–७६ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक ) छलफल गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्