सुनिल केसी ,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

एनएमबी बैंक लिमिटेड

करिब २८ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेका सुनिल केसी हाल एनएमबी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कार्यरत छन् । तत्कालीन ग्रिन्डलेज (अहिलेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड) बैंकबाट बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका केसी सन् २००८ मा फाइनान्सियल मार्केट हेड भएपछि एनएमबी बैंकको नायव महाप्रबन्धकका रुपमा प्रवेश गरेका थिए।

गत चैत १ गतेबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका केसी यसअघि एनएमबी बैंकमा नै नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कार्यरत थिए । राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेट्नु पर्ने विषय, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अवस्था, एनएमबी बैंकका आगामी योजना, अवसर तथा चुनौती र समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबारे नागरिकका विष्णु बेल्वासेले केसीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंले नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षका लागि ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा के कस्ता विषय समेट्न दिनुहुन्छ ?

मौद्रिक नीति लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) सहज हुने किसिमको ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५-७६ का लागि ल्याएको बजेटमा आर्थिक वृद्धि आठ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । आर्थिक वृद्धि आठ प्रतिशतमा पुर्याउन पनि लगानीयोग्य रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ । सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न पनि बैंकमा प्रशस्त लगानी आवश्यक पर्छ।

अहिले बैंकहरुले तरलताको अभाव खेपिरहेका छन् । कर्जा–पुँजी–निक्षेप (सिसिडी) अनुपातको अहिलेको व्यवस्थालाई हटाउन सकिए तरलता अभाव केही हदसम्म समाधान हुने थियो । अर्थात सिसिडी रेसियोलाई फरक ढंगले सोच्नु जरुरी छ ।

अहिले राजनीतिमा पनि स्थायित्व आएको छ । स्थायी सरकार आएको छ । लगानीको वातावरण तयार भएको छ । यतिबेला बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने बढ्न थालेका छन् । बैंकले पनि लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुन नदिन विदेशी संघसंस्थाबाट ऋण लिएर लगानी बढाउँदै गएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कुल पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ल्याउन दिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरुले पनि विेदशी संघसंस्थाबाट ऋण लिने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।

नेपालमा भएको कोषले मात्र नपुगेर विदेशबाट समेत रकम ल्याउन लागिएको हो । यसले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या समाधान गर्न केही सहयोग पुग्ने देखिन्छ । आगामी मौद्रिक नीति लगानीयोग्य पुँजी अभाव हटाउने किसिमको आउने अपेक्षा गरेको छु ।

केही बैंकले त विदेशी संस्थाबाट सस्तो ब्याजदरमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) ल्याउने तयारी समेत गरेका छन् । एनएमबी बैंकले पनि तयारी थालेको थियो । अहिले त्यो प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?

दुई–तीनवटा बैंकले प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । एनएमबीले पनि आइएफसीबाट रकम ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । अन्य दुईवटासँग पनि कुराकानी भएको छ । समझदारी गर्ने तयारीमा पुगेका छौं।

विदेशी संघसंस्थाबाट ल्याएर बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता समस्या समाधान हुने कुरामा तपाईं कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशतसम्मको रकम लिएर त समस्या समाधान हुन सक्दैन । अहिले २८ वटा वाणिज्य बैंकको कोर क्यापिटल करिब तीन सय अर्ब छ । त्यसको २५ प्रतिशत भनेको ७५ अर्ब भयो । त्यति रकमले अहिलेको बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले २५ प्रतिशतसम्म ल्याउन पाउने भनेर जुन ‘क्याप’ लगाएको छ । त्यो केही खुकुलो पार्नुपर्छ।

तरलता समस्या समाधान रेमिटेन्सले मात्र पनि गर्न सक्दैन । वार्षिक सात–आठ खर्ब आउने रेमिटेन्सको अधिकांश अंश फेरि सामान आयातकै रुपमा बाहिरिने गरेको छ ।

आवको अन्त्यतिर आइपुगिएको छ । यस्तो समयमा त तरलता अभाव हट्नु पर्ने होइन र ?
पहिलेको भन्दा अहिले केही सहज भएको छ । तर, पूरै सहज भएको अवस्था भने होइन । आवको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढ्ने गरेका कारण तरलता केही सहज हुने गर्छ । अहिले केही हदसम्म तरलता अभाव समाधान भएपनि पूरै हुन सकेको छैन ।

आगामी आवमा पनि तरलता अभाव केही सहज हुने वा यस्तै अभाव नै हुने होला त ? तपाईंको विचारमा आगामी वर्ष कस्तो हुने अनुमान गर्नु भएको छ ?
आगामी आव पनि तरलता अभाव हुने नै देखिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व र लगानीको वातावरण पनि बन्दै गएकाले ऋणको माग बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

पूर्वाधार निर्माण हुने र उद्योग स्थापना हुने क्रम बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । लगानीकर्ताको मनोबल बढेको छ । नयाँ आयोजना स्थापना गर्नेले कर्जाको माग गर्ने र उनीहरुको माग धान्न नसक्ने अवस्था आउने सम्भावना देखिएको छ । कर्जाको मागभन्दा निक्षेप कम हुने अवस्था आउने सम्भावना प्रवल देखिएको छ ।

त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा नै धेरै रकम बाहिर जाने छ । यसले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुने देखिन्छ । विदेशबाट आउने रेमिटेन्सको वृद्धिदरमा समेत कमी आएको छ । त्यसरी आउने रेमिटेन्स पनि सामान आयात गर्नका लागि खर्च गरिने भएकाले पनि समस्या परेको हो । यी सबै कारणले गर्दा आगामी आवमा पनि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुने देखिन्छ ।

बैंकको सिसिडी रेसियो अहिले पनि टाइट नै छ भनिन्छ नि ?
गत केही महिनायता सुधारोन्मुख देखिएको छ । आवको अन्त्यतिर सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम खर्च हुने भएकाले पनि सिसिडी रेसियो खुकुलो हुन पुग्छ ।

मर्जरपछि एनएमबी बैंकले के कस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ ?
मर्जरमा गइसकेपछि गत वर्ष एमएमबीले ३० वटा शाखा खोलेको थियो । अहिले बैंकको शाखा संख्या एक सय नौ पुगेको छ । कर्मचारीको क्षमता वृद्धितर्फ लागेका छौं । बैंक नयाँ फड्को मार्ने स्थितिमा पुगेको छ ।

एनएमबी बैंकले लगानीलाई बढी केमा केन्द्रित गरेको छ ?
एनएमबीले जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जामा पनि त्यति नै लगानी गर्दै आएको छ । बैंकले वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी गर्न छुट्टै एकाइ नै स्थापना गरेको छ ।

पूर्वाधारमा पनि लगानी बढाउँदै गएको छ । यो क्षेत्रमा आगामी दिनमा लगानी बढाउँदै लैजाने योजना बैंकले बनाएको छ । राजनीतिक स्थायित्व हुने भएकाले नै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण बनेको छ । एसएमई लगायत क्षेत्रमा पनि लगानी बढाएका छौं।

बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?

बैंकले करिब ८५ अर्ब निक्षेप संकलन गरी ७५ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ । सिसिडी रेसियो ७५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । खराब कर्जा १.१० प्रतिशत छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी (इपिएस) २९ रुपैयाँ छ । सबै सूचक सकारात्मक छन्।

आगामी पाँच वर्षको योजना के छन् बैंकका ?

एनएमबी बैंकलाई आगामी पाँच वर्षभित्र देशकै अग्रणी बैंकको रुपमा स्थापित गर्ने छौं । यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र व्यवसाय विस्तार जस्ता कुराहरुमा विशेष ध्यान दिएर भिन्न किसिमले बैंकलाई अगाडि बढाउने छौं ।

एनएमबी बैंकले एफपिओ ल्याउँदै छ । एफपिओ ल्याउनुको कारण के होे ?

मर्जरपछि संस्थापकको ६० प्रतिशत सेयर हुन पुग्यो । विदेशी साझेदार कम्पनी एफएमओले पनि पुँजी बढाएर २० प्रतिशत पुर्याएको छ । सर्वसाधारणको लगानी बढाउन एफपिओ ल्याएका हौं ।

एफपिओ ल्याउनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएकाले आगामी बुधबारदेखि ल्याउँदै छौ । बैंकको अवस्था सुदृढ रहेकाले एफपिओमा सर्वसाधारणको सहभागिता हुने अपेक्षा गरेका छौं । बैंकले चुक्ता पुँजी बढाउन सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा दुई सय ३३ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी तीन सय ३३ रुपैयाँमा एफपिओ निष्कासन गर्दैछ । बैंकले प्रिमियम मूल्यमा एक करोड १४ लाख १५ हजार एक सय ६३ कित्ता एफपिओ निष्कासन गर्नेछ ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७५ ०२:२५ मंगलबार