५ महिनासम्म संसदीय समिति नेतृत्वविहीन
प्रदेश ७ को प्रदेशसभाअन्तर्गत ‘मिनी संसद्’ मानिने संसदीय समिति अहिलेसम्म सभापतिविहीन रहेका छन् ।
प्रदेश ७ को प्रदेशसभाअन्तर्गत ‘मिनी संसद्’ मानिने संसदीय समिति अहिलेसम्म सभापतिविहीन रहेका छन् ।
प्रदेश पाँचको प्रदेश सभा वैठक प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको छ। असार १ गते पेश भएको प्रदेश बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेसले प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीले भाेलीबाट हुने चीन भ्रमणबारे संसदलार्इ जानकारी गराउने भएका छन्र। आज अपराह्न ४ बजे बस्ने संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले चीन भ्रमणबारे जानकारी दिनेछन्।
संविधान विपरित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक असार ३ गते आइतबार अपराह्न ४ बजे नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आह्वान गरेकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको करिब सात महिना हुन लाग्दा पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)नेपाल संसदीय दलको नेताविहीन भएको छ। राजपाका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर बिरामी हुँदा राजपामा दलको नेता चयन नभएको राजपाका नेताहरूले जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गठन हुने १५ वटा समितिका सभापति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गोजीमा रहने भएका छन्। सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक अन्य सबै समितिमा नेकपाले सभापति पाउने छ। तर प्रत्येक समितिमा नेकपाको बहुमत पुग्ने भएपछि सहमतिको आधारमा कुनै दललाई सभापति दिन सक्ने एमाले नेता भानुभक्त ढकालले भने। ‘संख्याबाट एमालेले सभापति पाउने भए पनि सहमतिबाट अन्य दललाई सभापति दिन सकिन्छ तर अहिले त्यो लेवलमा कुरा भएको छैन,’ नेता ढकालले भने।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावली पारित भएसँगै संसदीय समिति गठनको गृहकार्य सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा एक साताभित्र समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ। नियमावलीमा प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभामा ४ समितिको नाम र कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। समितिमा रहने सदस्यहरू तोकिएपछि समिति गठन हुनेछ। समिति गठन भएपछि समितिले सभापतिको निर्वाचन गर्नेछ।
संघीय संसद्को दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठक विशेष कारण जनाउँदै स्थगित भएको छ।
मन्त्रालयगत विभिन्न शिर्षकमा छुट्याइएको बजेटको पुस्तक नछापेका कारण सोमवार पनि संसदको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ । यहि कारणले आइतवार पनि बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरि स्थगित गरिएको थियो।
प्रदेश ५ को सरकारले शुक्रबार सदनमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको सैद्धान्तिक छलफल आइतबार सकिएको छ। दुई दिनसम्म चलेको छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले संसद विकास कोषको व्यवस्था नगरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै संसदीय विकास कोषको अवधारणा ल्याई जनतामाझ जाने आधार तयार गर्न माग गरेका थिए। प्रदेश सभाका सदस्यहरुको हैसियत स्थानीय तहका वडाध्यक्षको जस्तो पनि नभएको भन्दै प्रदेश बलियो नभए संघीयता सफल नहुने जिकिर गरे।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकको अध्यक्षता सभामुखले गर्ने प्रावधानसहितको ‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (सञ्चालन) नियमावली २०७५’ प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश नम्बर चारको संसद अवरुद्ध गरेको छ। प्रदेशको नामांकन र स्थायी राजधानीको विषय टुंगाएपछि मात्र अन्य विषयमा छलफल हुनुपर्ने भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको हो।
प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्यले चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमले समेटेका विषय कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने हो कि भनी आशंका व्यक्त गरेका छन्।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङ्ले प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली यही शुक्रबार संसदको बैठकबाट पारित हुने स्पष्ट पारेका छन्।