संसद् सचिवालय सचिव वीरेन्द्रबहादुर कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। संसद् सचिवालय व्यवस्थापन समितिको मंगलबारको बैठकले कार्कीको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। १७ महिनाअघि सचिवमा बढुवा भएका कार्कीको अझै तीन वर्ष नौ महिना सेवा अवधि बाँकी थियो।
संघीय संसद गठन भएको तीन महिना पछि पनि गतिहीन अवस्थामा रहेको छ। फागुन २१ गतेदेखि जेठ २१ सम्मका संघीय संसदका गतिविधिलाई हेर्दा यस्तो देखिएको हो। संसद्लाई क्रियाशील नबनाउँदा राज्यका प्रमुख तीन निकायमध्ये व्यवस्थापिका कमजोर निकाय हुन पुगेको छ। संसद् कमजोर हुँदा यसले पूर्णरुपमा आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर काम गर्न सकेको छैन।
गठन भएको चार महिना र पहिलो बैठक बसेको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि संघीय संसद्ले आफ्ना लागि ऐन र नियमावली बनाउन नसक्नु आफैंमा राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी रहेको संसद् यति लामो समयसम्म आफ्नै लागि बनाउनुपर्ने ऐन र नियमावली निर्माण प्रक्रियामा अल्झिनु कुनै हिसाबले पनि सही हुनै सक्दैन। सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संघीय संसद्को ऐन र नियमावली निर्माण प्रक्रियालाई लिएर जे जसरी अडानमा छन्, त्यसले संघीय संसद्लाई गति दिनुको सट्टा उल्टै बदनाम बनाउने खतरा बढाउँछ।
रुसको माथिल्लो सदनका सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गलाई निमन्त्रणा गरिएको छ।
संघीय संसद् गठन भएको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि संघीय संसद् ऐन र नियमावली तयार भएको छैन । संसद्को ऐन नहुँदा अघिल्लो ऐनका आधारमा गठित संसद् व्यवस्थापन समिति निष्क्रिय बनेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको उपनेतामा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ चयन भएका छन्।
संघीय संसद् सचिवालयले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको संसदीय दलको कार्यालय एकै ठाउँमा राख्न सरकारसँग खाली भएको मन्त्रालयको भवन माग गरेको छ। मन्त्रालयको संख्या घटेका कारण संसद सचिवालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बसेको भवन माग गरेको हो।
संसद्को पहिलो अधिवेशन अन्त्य भई दोस्रो अधिवेशन सुरु भएको पनि दुई साता बितेको छ। सरकारले संसद् सचिवालयमा एउटा पनि नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छैन। नयाँ संविधान बमोजिम आवश्यक कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहले कालोपत्रेमा गाडी गुडाउन कहिले पाइन्छ भन्दै संसदमा प्रश्न गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा जिज्ञासा राख्दै सिंहले हामी पानी जहाजमा पनि चड्न चाहेको र त्यो भन्दा पहिले कालोपत्रे सडकमा गाडी गुडाउन चाहेको बताए।
प्रदेश नं. ५ को संसद्मा जनताले पनि सार्वजनिक महत्वका विषयमा प्रस्तावहरु पेश गर्न पाउने भएका छन्। यसका लागि कम्तिमा सय सर्वसाधारणहरुको हस्ताक्षर र तीन सांसद्ले समर्थन गर्नु पर्ने प्रदेश नं. ५ का सभामुख पुर्णबहादुर घर्तीले जानकारी दिए।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ । दोस्रो अधिवेशन अगावै संसद्मा सात वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । संसद् सचिवालयले तीमध्ये दुईवटा विधेयक शुक्रबार बस्ने बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफलपछि प्राथमिकतामा आधारमा विधेयक निर्धारण गछौं’ सभामुख राजबहादुर शाहीले भने, ‘त्यहाँबाट पारित भएकामध्ये दुई विधेयक छलफलका लागि संसद्मा टेबुल गर्ने तयारी गरेका छौं ।’ पहिलो अधिवेशनकै क्रममा संसद्मा यी विधेयक दर्ता भएका थिए । सातमध्ये कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक–२०७५ संसद्मा टेबुल भइसकेको छ।
संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने विषय र दैनिक कार्यसुची तयार गर्ने विषय नयाँ रुपमा आएको छ। संघीय संसदका दुबै सभाका नियमावली मस्यौदामा लामो समयसम्मको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिएको छ। २०४८ सालदेखि अहिलेसम्मको संसदमा अभ्यास भएको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने विषय र दैनिक कार्यसूची तयार गर्ने परिवर्तन गरिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिरहेकी छिन्।
सरकारले आगामी आर्थिक २०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार अपराह्न संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दैछ।
पुर्नगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलको आजको बैठकले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको छ।
