संसद्बाट विगत पाँच महिनाभित्र ३७ वटा विधेयक पारित भएका छन् । असोजमा मात्रै १७ विधेयक पारित भएका छन् । यसअघि साउनमा १२ विधेयक पारित भएका थिए भने भदौ र असारमा तीन÷तीन विधेयक पारित भएका थिए । जेठमा भने एउटा मात्रै विधेयक पारित भएको छ ।
दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय चुनावलगत्तै तीन मधेस केन्द्रित दल आगामी मंसिरमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिधि सभा चुनावको तयारीमा जुटेका छन् ।
संसदको वातावरण संरक्षण समितीले सरकार र फेवातालसँग सरोकार राख्ने सबै मन्त्रालयलाई फेवातालको संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकले फेवातालको संरक्षण एवं व्यवस्थापनका सम्बन्धमा हालसम्म भएका छानविन समितीको सुझाव र सिफारिसलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। समितीका सचिव सुरजकुमार दुराद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार फेवातालको किनारमा सञ्चालित फिस्टेल लजलगायत अन्य होटलको सम्बन्धमा छुट्टै अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले मन्त्रालय÷मन्त्रालयबीचको समन्वय र अनुगमन अभावमा समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नभएको ठहर गरेको छ ।
इन्धन भण्डारणको लागि जग्गा खरिदमा करिव डेढ अरब रुपैयाँ घोटलाको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई तत्काल कुनै जिम्मेवारी नदिन संसदको सुशासन समितिले आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारले संघीय संसद र प्रदेश सभा गठन भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।
संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिका संसद्मा रुपान्तरण भएको संसद् कात्तिक ४ गते भाइटीकाको दिन स्वतः विघटन हुने भएको छ।
करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटालाका आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्न आयल निगम सञ्चालक समितिले सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ।
सरकारले लामो समयपछि विपद् व्यवस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याइएको सरकारको दाबी छ । गृह मन्त्रालयले सोमबार संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको हो । विपद् व्यवस्थापनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
जग्गा खरिद घोटालामा संलग्न नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालगायतका उच्च अधिकारीमाथि कारबाही नगर्न संसदीय समितिमै चलखेल भएको छ । इन्धन भण्डारण गर्ने जग्गा खरिदमा चार गुणा महँगो मूल्य तिरेर भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति आफैंले तयार गरेर पारित गरेको प्रतिवेदन अवमूल्यन हुने गरी निर्णय गरेको छ ।
नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारी र निगम सञ्चालक समितिले अनुचित लाभ लिने उद्देश्य राखी इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गरेको ठहर गर्दै संसदीय समितिले उनीहरूमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
‘मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचारमा राज्यका निकायले कारबाही नगरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’ मोहन सिंह राठौर सभापति, सुशासन समिति
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) संसदीय दलको नेतामा दीपक बोहोरा सर्वसम्मत चयन भएका छन्। अध्यक्ष पशुपतिसम्सेशर राणाको प्रस्तावमा बोहोरा सर्वसम्मत चयन भएका हुन्। संसदीय दल उपनेतामा विक्रम पाण्डे चयन भएका छन्।
सत्तासीन नेपाली कांग्रेसका सांसदले नेपाल आयल निगममा जग्गा खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलको आलोचना गरेका छन् । निगम आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ ।
करिब डेढ महिनादेखि निरन्तर ‘नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद घोटाला’ अध्ययन गरेको संसदीय समितिले चल्तीको भन्दा तेब्बर मूल्य तिरेर जग्गा किनेको ठहर गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सांसद स्थलगत अध्ययनपछि जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
