विकास बैंकहरुले मागे ब्रोकर लाइसेन्स
विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को संस्था डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएशनले धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेख्दै विकास बैंकलाई पनि शेयर ब्रोरकको काम गर्ने बाटो खुल्ला गरिदिन आग्रह गरेको हो।
विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को संस्था डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएशनले धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेख्दै विकास बैंकलाई पनि शेयर ब्रोरकको काम गर्ने बाटो खुल्ला गरिदिन आग्रह गरेको हो।
पुनर्बिमा कम्पनीको बजार राम्रो भएकाले प्रतिस्पर्धामा उत्रेका सबै कम्पनीका सञ्चालक सरकारलाई अतिरिक्त रकम बुझाउन तयार थिए। यस्तोमा बाजी भने हिमालयनका सञ्चालकहरूले मारेका हुन्।
‘सरकारको यस कदमले मरुभूमि उन्मुख मधेसलाई झनै मरुभूमीकरणमा परिणत गराउने निश्चित छ,’ नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले नागरिकसँग भने, ‘अहिलेसम्मको दोहनले मधेसलाई खाद्य संकट उन्मुख बनाइसक्यो, झन् निकासीको लाइसेन्स नै दिए मधेस डुब्न बेर लाग्दैन।’
आगामी वैशाख १६ गते बिहीबारदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अनलाइन आवेदन बन्द भएको छ।
लामो समयदेखि बैंकलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने माग पुनः उठेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर यस्तो माग दोहोर्याएको हो।
वागमती प्रदेश यातायात सेवा कार्यालयले आगामी मङ्सिरको पहिलो हप्ताभित्र हेटौंडाबाटै सवारी चालकको नयाँ अनुमति पत्र (स्मार्टकार्ड) विवरण गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
मुलुकका वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन अर्थ समितिले निर्देशन दिएको छ। पुँजी बजार तथा मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन गर्न ११ महिना अघि गठन भएको उपसमितिकी अध्यक्ष राम कुमारी झाँक्रीले आज अर्थ समितिमा प्रतिवेदन बुझाउँदै बैंंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिन सिफारिस गरेकी हुन्।
प्रदेश २ मा विरामीको उपचार नगर्ने अस्पताल तथा नर्सिङ्घ होमलाई कारबाही हुने भएको छ। समान्य चेकजाँच नै नगरी फर्काउने अस्पताल तथा नर्सिङ्घ होमको लाइसेन्स खारेजीसम्मको कारबाही गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रालयले आठवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको हो।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्को नाम दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा दोस्रो चौमासिकमा पनि विदेशमा पढेका पढेका अधिकांश विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन्।
लाइसेन्स बनाइदिन्छु भनेर ठगी गर्दै हिँडेका श्रेष्ठबारे ठगी मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान शुरु गरिएको गिरीले बताए।
सिजी कम्युनिकेसन्स प्रालिले आफूले युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्न प्रचलित कानुनअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर तीन वर्षदेखि प्रतीक्षारत भए पनि सरकारले लाइसेन्स नदिएर बखेडा झिक्न लागेको आरोप लगाएको छ।
लाइसेन्स लिएर फ्रिक्वेन्सी होल्ड गर्ने र प्रयोग नगर्ने दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरुबाट फ्रिक्वेन्सी जफत गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
महासंघले संविधानको मर्म र भावनाविपरीतका प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गरेको छ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारिता पेशामा प्रवेश गर्नेहरुले परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधानको सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेताहरुले पक्ष विपक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेका छन्।
सरकारले व्यवसाय दर्तादेखि अनुमतिसम्मको जानकारी एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ६ वर्षअघि विकास गरेको लाइसेन्स पोर्टल (विद्युतीय पोर्टल) अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
