कोरियाले इपिएस नियममा सुधार ल्याउँदै
दक्षिण कोरियाले इपिएस कानूनमा परिवर्तन गर्ने तयारीसाथ हालको नियममा भएका केही बुँदालाई संशोधनका लागि श्रम मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेश गरेको छ।
दक्षिण कोरियाले इपिएस कानूनमा परिवर्तन गर्ने तयारीसाथ हालको नियममा भएका केही बुँदालाई संशोधनका लागि श्रम मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेश गरेको छ।
सुरुमा १ हजार ५ सयजनालाई स्वदेश फर्काउँदै आएको थियो। दैनिक ५ सय जनालाई मात्रै ल्याउने सरकारी नीतिले नेपाल फर्कन चाहेका कामदार आउन पाएका छैनन्।
यस्तै बिदामा बहराइनबाट नेपाल आएका र कोरोनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएर रोकिएका र पुनः रोजगारीमा बहाल हुन इच्छुक १ सय ४५ नेपालीलाई बहराइन नै फर्काएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रले विगत एक दशकमा झण्डै ४० लाख रोजगारी सिर्जना गरेको र सरदरमा रोजगारीको गुणस्तर पनि बढेको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपालीहरूको रोजगारीका लागि आर्कषक गन्तव्य मुलुक दक्षिण कोरियाको श्रम बजार कोरोना माहामारीका कारण नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ । कोरोना माहामारीपश्चात झण्डै २५ लाखको रोजगारी गुमेको छ । गत अगष्टमा मात्रै दुई लाख ७४ हजार रोजगारी गुमेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ।
कोभिडका कारण ज्यालादारी गर्ने, करारमा काम गर्ने, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने र सानोतिनो व्यवसाय गर्नेले आम्दानी गुमाएका छन्। ठूला उद्योगीको नाफा स्वात्तै घटेको छ। यी विभिन्न पक्षले सहरी बेरोजगारी बढाएको छ। लकडाउन, निषेधाज्ञाका कारण सहज आपूर्ति नहुँदा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ ।
अर्कोपटक वैदेशिक रोजगारीमा नजाने निर्णय गरेपछि दधिकोट, भक्तपुरका पुण्य बस्नेतले दुबईमा बस्दै आएको कोठा छोडिसकेका थिए। एक महिनाअघि एक हजार तीन सय २० दिराम (४३ हजार पाँच सय ६० रूपैयाँ) मा टिकट किनेको आरए २२९२ कलसाइनको जहाज बस्नेतसहितका यात्रुलाई लिन संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबई जाँदै थियो।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई चाँडो उद्धार गर्न माग गरिएको छ ।
युवाहरू र तिनको श्रम तथा ज्ञानको सही उपयोग आर्थिक विकास र समृध्दिका अपरिहार्य आवश्यकता हुन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले निःशुल्क उद्धारका लागि विभिन्न मुलुकबाट दुई हजार चार सय ५० ले निवेदन दिएको र चाँडै उद्धार प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिए।
वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरियालगायत मुलुकमा गएका नेपाली युवाको रोजगारी कोरोना महामारीका कारण खोसिएको, तलब र सुविधा घटेको र कतिपय अलपत्र परेको कारण देखाउँदै अर्थशास्त्रीले रेमिटेन्स आय २० प्रतिशतसम्म घट्ने दाबी गरेका थिए।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू यतिखेर मात्र समस्यामा परेका होइनन्। वर्षौंदेखि यस्तो क्रम जारी छ। तर अधिकांश घटनामा श्रमिकमाथि ज्यादती गर्नेलाई कारबाही हुन सकेको छैन। श्रमिकमाथि ज्यादती गर्नेलाई कारबाही हुन नसक्दा यस्तो शृंखला जारी रहेको भुक्तभोगी बताउँछन्।
कार्यविधि तयार हुन ढिलाइ गरिएपछि चार्टर्ड उडानमार्फत ३५ हजार बढी महँगो हवाई भाडा तिरेर घर फर्कन बाध्य भएका छन्।
एक भर्चुअल कार्यक्रमका बीच अर्थमन्त्री डा. युबराज खतिवडाले उद्योगपतिहरु, स्किलिंग इकोसिस्टम सरोकारवालाहरु, दाता, मिडिया तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु बीच उक्त अभियानको सार्वजनिक गरेका हुन्।
रोजगारी सर्भिस प्राली र युकेएड स्किल फर इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम (सीप) को पहलमा ल्याइएको ‘अब देशमै छ रोजगारी’ अभियानको बिहीबार भर्चुअल माध्यमबाट सार्वजनिक गर्दै उनले आसन्न बेरोजगारीको संकटबाट बच्नका लागि नेपालले १० लाख बढी रोजगारी सिर्जना गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।