९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml
अर्थ

‘विदेशमा अलपत्रको छिटो उद्धार होस्’

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई चाँडो उद्धार गर्न माग गरिएको छ । मानव अधिकारका लागि जनमञ्चले मंगलबार मर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरी विदेशमा अलपत्रलाई चाँडो उद्धार गर्न माग गरेको हो ।  

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कैयन युवा समस्यामा पर्दासमेत सरकारले उद्धार गर्न सकेको छैन । दुई दिनयता चार्टर्ड उडानसमेत बन्द गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले असार १ मा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई वैदेशिक रोजगार बोर्ड कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिइसकेको छ ।

सर्वोच्चको आदेश पनि कार्यान्वयन नभएपछि घर फर्कने आशामा रहेका ठूलो संख्याका पीडित निराश भइरहेका छन् । जनमञ्चका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा मनसायपूर्ण रूपले ढिलाइ गर्दै जाने हो भने अदालतको अपहेलना हुने बताए । ‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने हो भने अदालतको अपहेलना सम्बन्धी प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । अधिवक्ता लुइँटेलसमेतले नै विदेशमा बेखर्ची भएकालाई कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।  

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले महामारीजन्य समस्यामा परेकालाई कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अधिवक्ता लुइँटेलले रोजगारी गुमाएकालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था समेत सोही ऐनको दफा ३३ मा रहेको बताए । सर्वोच्चको आदेशपछि गठन गरिएको कार्यदलले विदेशबाट उद्धार गरिने कार्यविधि तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ । उद्धार गर्न मापदण्ड तोकिएको कार्यविधि तयार भइसकेको बेला बेखर्ची भएकालाई उद्धार गरिहाल्नु अपेक्षा  गरिएको छ ।

बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदीले उद्धार निर्देशिका विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा पठाइसकिएको जानकारी दिए । ‘उद्धारमा ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भने, ‘बोर्डले तत्काल उद्धारका लागि ७५ करोड रूपैयाँ पनि छुट्टाइसकेको छ ।’ बोर्ड स्रोतका अनुसार उद्धार कार्यविधि पठाइसके पनि गन्तव्य मुलुकका राजदूताबासहरूले अझै बेखर्ची भएकाको सूची तयार पारेका छैनन् ।  

गन्तव्य मुलुकमा रहेका राजदूताबासले बेखर्ची भएकाको सूची तयार पार्न नसकेपछि उद्धारमा ढिलाइ भइरहेको र जसले गर्दा श्रमिक थप मारमा परेको गुनासो गरिएको छ । कार्यविधिमा विदेशमा बेखर्ची भएकाको सूची तयार पार्ने जिम्मा गन्तव्य मुलुकमा राजदूताबासलाई दिएको छ ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७७ ०४:४३ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App