सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश नं. २ को बैठकले तराई मधेशमा हरेक वर्षायाममा डुबान हुने गरी सीमा क्षेत्रमा भारतद्वारा बनाइका बाँध र सडकहरुबारे भारत सरकारसँग सम्वाद गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सरकारले चुरे संरक्षणको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको दाबी गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले चुरे संरक्षणको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताएका हुन्।
विद्यमान प्राविधिक जनशक्ति अभाव पूर्ति गर्नका लागि प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारको स्वामित्व रहने गरेर कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी आर्थिक विकास गर्न आवश्यक तयारी गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
सरकारका विभिन्न निकायमा हुने व्यक्तिको हेलचक्र्याइँ र कतिपय अवस्थामा उनीहरुको अक्षमताका कारण गल्ती दोहोरिने गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार निर्मला पन्तलाई न्याय दिन असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको एक वर्ष पुग्दा पनि सरकारले हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै कांग्रेसले गैह्र जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर कर्तव्यबाट नभाग्न सचेत गराएको छ।
सरकारले काठमाडौं चाइल्ड हेल्थ हस्पिटललाई सरकारी स्वामित्वमा रहेको बुढानिलकण्ठको ४१ रोपनी जग्गा दिने गर्ने निर्णय गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरे। सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु क्रमशः सार्वजनिक गरे। सञ्चारकर्मीले प्रश्न सोधे, ‘रअका प्रमुखसँग नेपाली नेताहरुको भेटवार्ता परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी विना कुटनीतिक मर्यादा विपरित भयो भन्ने आएको छ नी? प्रधानमन्त्रीले भेटेको कुरा के हो?’
सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहसँग औपचारिक वार्ता गर्ने संकेत गरेका छन्। बुधबार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै बाँस्कोटाले प्रतिबन्धित विप्लव समूहसँग वार्ता गर्ने संकेत गरेका हुन्।
बागमती र लाबकैया नदीसहित सहायक नदीबाट हुने बाढीलगायतका समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न संघीय संसद्मा पटकपटक अवाज उठाए पनि सरकारले ध्यान नदिएको उनले गुनासो गरे।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितको राहत, उद्धार र पुनस्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहको सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन्। गृहमन्त्री थापाले बुधबार जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पीडितलाई राहत, उद्धार र बसोबासको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरिएको पनि बताएका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा सरकार गम्भीर नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले प्रस्तुत गरेको बाढीपहिरो सम्बन्धी जरुरी महत्वको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै नेता थापाले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सरकार नदेखिएको बताए।
राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडित जनतालाई तत्काल उद्धार र राहतको उचित व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
सांसदहरुले मदिरा नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन्। मदिरामा कुनै नियन्त्रण नहुँदा अपराध बढेको भन्दै सांसदहरुले बुधबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा अपराध नियन्त्रणका लागि पनि सरकारले मदिरामा कडाई गर्नुपर्ने माग राखे।
‘ठेक्का सम्झौतादेखि अन्तिम भुक्तानीसम्म आइपुग्दा १८ प्रतिशतसम्म कमिसन/घुस बुझाउनुपर्छ।’
