सुर्खेत– विद्यमान प्राविधिक जनशक्ति अभाव पूर्ति गर्नका लागि प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारको स्वामित्व रहने गरेर कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘प्राविधिक कर्मचारी अभावले लक्ष्यअनुसार कर्णालीको विकास गर्न सकिएन,’ मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले भनिन्, ‘आवश्यक जनशक्ति परिपूर्ति गर्नका लागि पनि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेका हौं।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा दुई अर्बको पुँजी राखेर कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको उनले जानकारी दिइन्। ‘तत्कालका लागि सातवटै मन्त्रालयका सातजना कर्मचारी सञ्चालक समितिमा रहन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘कार्यालय स्थापना, कर्मचारी भर्नालगायतका प्रक्रिया पूरा भएपछि स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र विज्ञहरुलाई समेटेर कम्पनीलाई पूर्णता दिन्छौं।’
प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभाव र खर्च कटौतीका लागि जिल्लास्थित कार्यालयहरू घटाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकार मातहत हाल कर्णालीमा एक सय एक कार्यालयहरू छन्। ‘एउटै मन्त्रालयका एउटै जिल्लामा पाँँच–छ वटा कार्यालय छन्, छुट्टाछुट्टै कार्यालयका कारण जनशक्तिको अभावका साथै चालू खर्च धेरै हुने गरेको छ,’ प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘जिल्लामा एउटा मन्त्रालयको एउटै मात्र कार्यालयबाट सबै कार्यक्रमहरु सम्पादन गर्ने निर्णय भएको छ।’ प्रदेश सरकारको यो निर्णयसँगै हाल रहेका कार्यालय संख्या घटेर ४२ वटा मात्रै रहनेछन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार २८ गते डोल्पाको माङ्केचुला गाउँपालिकामा गएको पहिरोमा मृत्यु भएका परिवारलाई एक–एक लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यसका साथै पूर्णरूपमा घर क्षति भएका परिवारलाई तीन–तीन लाख रुपैयाँ दिनुका साथै अन्य क्षतिको विस्तृत अध्ययन गरेर थप राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
यस्तै जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र परिवर्तन निर्णय गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
प्रकाशित: १० श्रावण २०७६ ०९:११ शुक्रबार
