प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षीबीच कुरा नमिल्दा बिहीबार संसद् बैठक बस्न सकेन। बैठक शुक्रबारलाई सरिएको छ। महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश कार्की निलम्बनमा छिन्।
संवैधानिक पदमा आसीन कुनै व्यक्तिविरुद्ध संसद्का एक चौथाई सदस्यले हस्ताक्षर गरेर महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नेबित्तिकै सो व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा पर्ने संवैधानिक प्रावधानको चरम दुरुपयोग गरिएको दुःखदायी घटना हो यो।
आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा नभएको अर्थमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध गलत आरोप लगाउनेलाई कठघरामा उभ्याएर दण्डित गर्ने आँट राख्न सक्नुपर्छ।
महाभियोग लगाउँदा कार्कीमाथि घुस लिएको वा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने एक शब्द पनि उल्लेख गर्न नसक्नु नै यो महाभियोगको प्रस्तावको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, प्रधान न्यायाधीशलाई आफूले भने बमोजिमको काम नगरेको आधारमा महाभियोगको सिकार बनाइँदैछ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछिको अवस्थाबारे कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँग दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानी:
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। महाभियोग लगाउनुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भए पनि सावधानीपूवर्क र संवेदनशील भएर प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत महाभियोग प्रस्ताव गम्भीर छलफल र विचारविमर्श नगरी आएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव कांग्रेस र माओवादीको स्वेच्छाचारिताको पराकाष्टा भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्ताव चुनाब बिथोल्ने षड्यन्त्र भएको विवेकशील नेपाली दलले जनाएको छ।
प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसद्मा दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावले लोकतन्त्रमा संस्था निर्माणको बाटो अवरुद्ध गर्ने देखिएको छ । महाभियोग जनप्रतिनिधिलाई दिइएको यस्तो ब्रह्मास्त्र हो, जसलाई पटकपटक प्रयोग गर्न सकिन्न । नयाँ संविधान जारी भएको दुई वर्ष पुग्दानपुग्दै महाभियोगका दुई अभ्यासले यसको दुरुपयोग हदैसम्म हुने पर्याप्त लक्षण देखिन थालेको छ । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो । उक्त प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ उनी निलम्बित भए पनि लामो समयसम्म त्यसमा संसद्बाट निर्णय हुन सकेन । प्रधान न्यायाधीश कार्कीविरुद्धको यो प्रस्ताव संसद्मा दर्ता हुनासाथ पदबाट उनको निलम्बन भइसकेको छ । करिब एक महिना पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा मुलुकको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्तावको औचित्य पुष्टि होला÷नहोला तर यसले दलहरूमा मौलाएको चरम विशृंखलता र मनोमानीपूर्ण अवस्थालाई प्रकट गरेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सन्तुलन र नियन्त्रण हुन्छ । राज्यका प्रमुख अंग एकअर्काका सीमा बुझेर अघि बढ्छन् । राजकीय मर्यादा र शक्तिको प्रयोग जहिल्यै ती संस्थाले शालीनतापूर्वक गरेनन् भने त्यसको परिणाम अहिलेको जस्तै दुःखद हुन्छ । महाभियोगको यो अभ्यास अहिलेको संक्रमणकालीन नेपालका निम्ति अत्यन्तै दुःखद हो ।
आइतबार दिउँसो कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसिरहेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता रमेश लेखकलाई फोन गरे। लेखक सभापतिको फोन आयो भन्दै बैठक स्थलबाट बाहिरिए।
नेपाली कांग्रेस प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीविरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोगको पक्षमा उभिने भएको छ।
प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ५९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावको विरोध गरेका छन्।
संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नाम सरकारका विभिन्न निकायमा महाभियोग लाग्न योग्य व्यक्तिका रुपमा अभिलेखीकरण गर्न व्यवस्थापिका संसद्लाई सुझाव दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सर्वोच्च अदालतबाट अयोग्य ठहर भइसकेका लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाइने भएको छ। बुधबार बसेको महाभियोग सिफारिस समितिले थप अनुसन्धान गर्न उपसमिति गठन गरेको छ।
