सरकारले कानुन निर्माणका क्रममा कतिसम्म हेलचक्र्याइँ गर्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ जेनेटिक (आनुवंशिक) इन्जिनियरिङ विषय इन्जिनियरिङ व्यवसायको अनुसूचीमा राख्ने निर्णय । बायलोजिकल साइन्स (बायो टेक्नोलोजी) अन्तर्गतको जेनेटिक इन्जिनियरिङलाई सरकारले इन्जिनियरिङ व्यवसायमा राख्ने निर्णय गरेपछि यस क्षेत्रका जानकारबीच यस्तो ठट्टा हुन थालेको छ– सरकारले ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ लाई पनि यसै व्यवसायमा समावेश गर्न बेर छैन ।
निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न आयोग सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
देश संघीयतामा गइसकेपछि पछिल्लो समय कानुनी शिक्षाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ। कानुन अध्ययन तथा अध्यापन विशेष किसिमको विधा हो। यसले समाज अध्ययनमा जोड दिन्छ। समाज परिवर्तनमा कानुन व्यवसायीको ठूलो भूमिका हुन्छ। कानुन व्ययसायीले पीडितका तर्फबाट बहस–पैरवी गर्छ। कानुन अध्ययन सरल छैन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढ्नुपर्ने हुन्छ।
दुई हजार अड्चालीस सालमा मैले एउटा निबन्ध लेखेको थिएँ । त्यसको शीर्षक थियो, नारीभित्र त्यस्तो के छ हजूर । शनिश्चरे कृष्ण मिलको परिसरमा एउटी चौध वर्षकी बालिकाको बलात्कार गरी हत्या गरिएको थियो । घटनास्थलमा त्यो बालिकाको क्षतविक्षत लाश देखेपछि मैले एकै बसाइमा लेखेको थिएँ त्यो निबन्ध ।
‘औद्योगिक विकास तथा समृद्धिको नाममा ऊर्जामूलक उद्योगको आडमा ऐनले व्यवस्था गर्न खोजेको आणविक ऊर्जा, युरेनियममा आधारित ऊर्जा उत्पादन गर्नेजस्ता अन्यन्तै जोखिमपूर्ण उद्योग आफूहरुलाई कदापी स्वीकार्य छैन,’
नेकपाका सांसद एवं पूर्व कानुनमन्त्री शेर बहादुर तामाङले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा न्यायलयबाट भिन्न भिन्न आदेश भएको मा सम्बन्धीत निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
करिब १२ दिन आईसियूमा उपचारपछि शोभालाई जेनरल बार्डमा सारिएलगतै उनको किडनीमा समस्या आयो।उपचारका लागि आफन्तले शोभालाई विराटनगरकै गोल्डेन अस्पताल लग्यो। त्यहाँ पुनः आइसियूमा राखेर पाँच दिन उपचार गरियो। शोभाकी बहिनी सबिताका अनुसार त्यहाँ उनको किडनी तीन पटक डाइलासिस गरिएको उनले बताइन्।
ब्राजिलियन अमेजनमा जमिनका लागि जंगल मास्ने काम यसअघि पनि गैरकानुनी मानिन्थ्यो, यद्यपि यस्तो कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वर्षेनी अमेजन जंगलमा हजारौंको संख्यामा डढेलोको घटना हुने गरेका छन्।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १८५ को ‘आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने’ अन्तर्गत उपदफा (१) मा कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन र उपदफा (२) मा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ।
प्रदेश १ को संसद्ले मंगलबार प्रदेश लोकसेवा विधेयक पारित गरेको छ। विधेयक पारित भएसँगै अब प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ। यद्यपि, त्यसका लागि संघीय सरकारले दुई वटा ऐन बनाउनुपर्नेछ। हाल संघीय संसद्मा छलफल भइरहेको निजामति सेवा ऐन र संघीय लोकसेवा ऐन नबनेसम्म भने प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम अघि बढ्न सक्ने छैन।
सुदूरपश्चिमका विभिन्न पाँच जिल्लामा नुनको चरम अभाव भएको छ। कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र डोटीका विभिन्न क्षेत्रमा नुनको चरम अभाव भएको बताईएको छ। कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा ब्यापारीहरुले महंगोमा नुन बेच्न थालेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन।नुन अभावको बहानामा ब्यापारीहरुले ग्राहकलाई ठग्न थालेका छन।
राजसंस्थाको पक्षमा भइरहेका अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रणमा ल्याउन सांसदले माग गरेका छन्। बुधबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै सांसद पदमप्रसाद बाँस्कोटाले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको नाममा भइरहेका अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रणमा लिन माग गरे। उनले राजतन्त्रको पक्षमा गतिविधि गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि माग गरे।
‘हामीलाई सरकारले कानुनको जिम्मेवारी दिएपछि भारी महसुस भएको छ। यद्यपि दुःखसुख न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छौं।’ यो भनाइ नेचासल्यान गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारी देवी शर्माको हो। उनले सल्लेरीमा मानवअधिकार मञ्च नेपाल, इलाम तथा जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुको आयोजनामा न्यायिक समितिद्वारा सम्पादन गरिएका कार्यको अनुभव आदानप्रदान तथा प्रभावकारिताका लागि सरोकारवालाको भूमिका विषयक जिल्लास्तरीय अन्तक्र्रियामा उपाध्यक्ष शर्माले यस्तो दुखेसो पोखेकी हुन्।
धर्म र कानुन नियम मात्रै हुन्, केन्द्रीय तत्व मान्छे नै हो भन्ने नबुझेसम्म स्वरूप बदलिन्छ, तर शोषण बदलिँदैन।
पठाओ नेपाल प्रालिले सरकारसँग प्रविधिमा आधारित राइड सेयरिङसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न माग गरेको छ। प्रालिले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रविधिमा आधारित सेवालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानुन बनाउन अनुरोध गरेको छ।
