१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सुरक्षा निकाय र विद्रोही पक्षले बेपत्ता बनाएका व्यक्तिका परिवार अझै आफन्तको प्रतीक्षामा छन् भने आफ्नै अगाडि आफन्त मारिएकाहरू आज पनि त्रासमा छन्। कहालीलाग्दो द्वन्द्वपछिको कथित शान्तियात्राले वास्तविक पीडित झनै अन्योलमा परेका हुन्।
पीडितहरूको दैनिक आवश्यकता पूरा गर्नु पनि सरकारको दायित्व हुन जान्छ। यसका लागि पीडितलाई सर्वप्रथम सेवा/सुविधासहितको परिचयपत्र दिनुपर्छ।
बिहानी परियोजनाले ह्वील चियर प्रदान गरेपछि एकै ओछ्यानमा थलिएका किशोर मिजारलाई नयाँ जीवन पाएको महसुस भएको छ। सरकारले आफूजस्ता अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क सामग्री तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
द्वन्द्वपीडितका नाममा अधिकार खोज्ने भन्दै खोलिएका संगठनका केही नेतृत्वबाहेक अन्यमा चासोसमेत देखिँदैन। एनजिओ खोलेर पीडितका नाममा सहयोग उठाउनेहरू पीडित परिवारसम्म कहिल्यै पुग्ने गरेका छैनन्। ‘अधिकांश पीडितलाई दुवै आयोगबारे जानकारी नै छैन।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नाम सिफारिसका लागि तय गरेको विषयमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले असन्तुष्टि जनाएको छ।
सुडानका प्रधानमन्त्री अब्दल्ला हाम्डोकले युद्धका कारण क्षतविक्षत भएको डार्फरमा शान्ति स्थापना गर्न सरकारले कार्य प्रारम्भ गरेको बताएका छन्। द्वन्द्वपीडितले जतिसक्दो चाँडो न्याय दिलाउने बारेमा डार्फरमा भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री हाम्डोकले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो पटक डार्फर भ्रमण गरेका हाम्डोकले शिविरमा बसेका जनतासँग छलफल गरेका थिए।
पूर्वी सुर्खेत धारापानीका कृपासिंह घर्ती अहिले ३१ वर्षका भए। उनी १३ वर्षको छँदा बुवा पुष्करलाई तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले अपहरण ग-यो। त्यसयता उनको अत्तोपत्तो छैन्। कमाउने घरमुली माओवादी अपहरणमा परेपछि कृपासिंहका दुःखका दिन सुरु भए।
माओवादी द्वन्द्वको उत्कर्सताका २०५९ साल असोजमा विस्थापित भएका रोल्पा नगरपालिका १० गापाका कर्णसिंह पुन मगर अहिलेसम्म पुनस्र्थापित हुन सकेका छैनन्।
चार वर्ष अघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गोपनीयताको ग्यारेन्टी गर्दै द्वन्द्वपीडितसँग उजुरी लियो। तर, ती उजुरी कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्नेबारे पीडित अन्योलमा छन्।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन सम्बन्धमा द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकार समुदायले सर्वोच्चको फैसला अनुसार काम गर्न आग्रह गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि सक्षम र गैरराजनीतिक छविका विज्ञ सिफारिस गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्न बनेको सिफारिस समितिका संयोजक पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई चौतारीले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएर यस्तो माग गरेको हो।
कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडितलाई सीप विकास तालिम दिने प्रक्रिया शुरु गरेको छ।
द्वन्द्वपीडितले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण एवं मेलमिलाप आयोगमा सिफारिस गर्दा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले पुनः गठन हुने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दलीय भागवन्डा नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ। चौतारीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै पारदर्शी र विश्वसनीय कार्यविधिबाट आयोगका पदाधिकारी चयन गर्न आग्रह गरेको हो।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले पुनः गठन हुने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दलीय भागवन्डा नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ। चौतारीले बिहीबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै पारदर्शी र विश्वसनीय कार्यविधिबाट आयोगका पदाधिकारी चयन गर्न आग्रह गरेको हो।
_20200107091859-480x320-wm.jpg)
