रोल्पा - काठमाडौंमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले पूर्णता पाउने कसरत चलिरहँदा रोल्पाका वास्तविक पीडित भने अन्योलमा छन्। २०५५ साल फागुन २६ गते लुङ्ग्री गाउँपालिका–७ हार्जङमा विद्रोही पक्षबाट जिउँदै जलाइएका एकै गाउँका बेगमबहादुर पुन, मनबहादुर गिरी, अमृत गिरी, पुस्ते गिरी, नरबहादुर पुन, ढाटे पुन, ऐभान पुन, गोपाल गिरी र तिर्खराम गिरीका परिवार आज पनि आफन्त मारिनुको कारणबाट बेखबर छन्।

गाउँको आफ्नो मानो खाने यी युवालाई जिउँदै किन जलाइयो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर यिनका परिवारले आजसम्म पाएका छैनन्। जलाइनुको यथेष्ट कारण जलाउनेले पनि दिएका छैनन्। ९ जनालाई जिउँदै जलाउँदा झ्यालबाट भाग्न सफल घरधनी बलबहादुर रोका ती दिन सम्झन चाहँदैनन्। ‘के भो के त्यो दिन। तीनवटा गोली हानेका, तर बाँचें। अरूलाई त जिउँदै जलाए नि,’ रोकाले भने, ‘अर्कोे दिन हेलिकोप्टर आयो र जलेका घाइतेलाई लग्यो। पुलिसले हे¥यो, के के टिप्यो। मर्ने मरिगए, बाँच्नेलाई उस्तै छ।’

२०५९ साल असोज ६ गते बारीमा हलो जोत्दै गरेका सुनछहरी गाउँपालिका गामका ४९ वर्षीय सुकमन कामीलाई सुरक्षाकर्मीले छिमेकी गाउँ सेरमको घुस्बाङमा लगी गोली हानेर मारेको सुनेकी उनकी पत्नी ६४ वर्षीया लालमता कामीले शव नै पाइनन्। ‘एकै दिन १२ जना गमालीलाई लगेर मा¥या हुन्। सबैले म¥यो भने। शव नपाए पनि मरेको मानियो,’ लालमताले भनिन्, ‘असोजमा जोडालाई मारे, त्यही फागुनमा प्युठान मजदुरीँडेको छोरा २० वर्षीय नरबहादुर विकलाई पनि बेपत्ता बनाए।’

द्वन्द्वपीडितका नाममा अधिकार खोज्ने भन्दै खोलिएका संगठनका केही नेतृत्वबाहेक अन्यमा चासोसमेत देखिँदैन। एनजिओ खोलेर पीडितका नाममा सहयोग उठाउनेहरू पीडित परिवारसम्म कहिल्यै पुग्ने गरेका छैनन्। ‘अधिकांश पीडितलाई दुवै आयोगबारे जानकारी नै छैन।

६ महिनाको अन्तरालमा पतिको हत्या अनि छोरा बेपत्ता भएपछि लालमता विक्षिप्त बनिन्। पतिको शव नदेखे पनि छोरा आउने आशामा धेरै बसिन् तर अब आउँदैन कि जस्तो लाग्न थालेको छ उनलाई। २०५९ सालपछि निम्न आर्थिक अवस्थाकी लालमताको परिवार झनै दुःखी भएको छ। आर्थिक जोहो गर्ने पतिको हत्याको पीडा भोगेको ६ महिनापछि आशाको त्यान्द्रो छोरा पनि बेपत्ता भएपछि उनीहरूको बाटो हेर्दैमा उनले १७ वर्ष बिताइन्। छोरासँगै प्युठानमा मजदुरी गर्ने कसैले खुसुक्क छोरा बेपत्ता बनाएको खबर पठाएपछि जानकारी पाएकी लालमताले न छोरा खोज्न सकिन्, न त कसैले खोजिदियो।

त्यो समयका द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन गर्ने आशाका साथ करिब ६३ हजारले देशैभरबाट सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा उजुरी दिएका थिए। रोल्पामा मात्रै ३ हजार ३८ पीडितले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा र १ सय १६ जनाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको तथ्यांक छ। ती सबै उजुरी निवेदन यतिबेला अन्योलमा छन्। अहिले यी सबै उजुरी निवेदन सबै अन्योलमा मात्रै नभएर गोपनीयता भंग हुने खतरासमेत देखिन्छ। आयोग गठनमा चासो दिनेहरूले उजुरीको सुरक्षा विषयमा खासै चासो दिएका छैनन्।

उजुरी अन्योलमा भएसँगै छानबिनका सवालमा के भइरहेको छ भन्नेमा समेत वास्तविक पीडितलाई अनौपचारिक रूपमा समेत जानकारी छैन। पछिल्लो समय राजनीति र राज्य सत्ताको पहुँचबाट निकै टाढा रहेका उनीहरूको नाममा फेरि अर्को पटक राजनीति गरिँदै छ। आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा काठमाडांैमा राजनीतिक दल मात्र नभएर पीडितका अगुवाले फेरि राजनीति सुरु गरेका छन्।

सरकारी तथ्यांकअनुसार ९ सय ६९ मृतक र ३३ बेपत्ता रहेको रोल्पाका प्रायः कुनै पनि परिवारलाई आफन्त मारिनु वा बेपत्ता पारिनुको कारण थाहा छैन। ‘रोल्पाली मात्र होइन देशैभरि प्रायः पीडितलाई आयोगको कामकारबाहीबारे जानकारी छैन।’ द्वन्द्वपीडित श्रीकुमारी रोकाले भनिन्, ‘न्याय र परिपूरणका सवालमा वास्तविक पीडित अन्योलमा छन्।’ उनी जस्तै बेपत्ता पत्रकार धनबहादुर रोकाकी छोरी पवित्रालाई पनि अहिले आयोग गठनका सवालमा केही थाहा छैन। उनीहरूको एउटै माग छ– ‘पीडित हुनुको कारण के हो ?’

त्यसो त द्वन्द्वपीडितका नाममा अधिकार खोज्ने भन्दै खोलिएका संगठनका केही नेतृत्वबाहेक अन्यलाई चासोसमेत बढेको देखिँदैन। एनजिओ खोलेर पीडितका नाममा सहयोग उठाउनेहरू पीडित परिवारसम्म कहिल्यै पुग्ने गरेका छैनन्। ‘अधिकांश पीडितलाई दुवै आयोगबारे जानकारी नै छैन।’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका केन्द्रीय अध्यक्ष भागिराम चौधरी भन्छन्, ‘हामी नेतृत्वले सके जति गरेका छौं। त्रुटिपूर्ण कानुनलाई टेकेर फेरि आयोग गठन गरिँदै छ, त्यसको विरोध गरेका हौं।’ उनले पहाडी जिल्लाका पीडितसम्म पुग्न नसकिएको स्वीकार गरे।

सुगम जिल्लामा पुगेर द्वन्द्वपीडितको जिल्लास्तरीय सञ्जाल बनाएका चौधरीहरूको समूहले रोल्पाजस्ता द्वन्द्वले अतिप्रभावित पहाडी जिल्लामा पीडितसँग छलफलसमेत गर्ने गरेका छैनन्। उता उस्तै प्रकृतिको द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल शाह पनि वास्तविक पीडित अन्योलमा रहेको स्विकार्छन्। ‘आयोग गठनको प्रक्रियाप्रति हाम्रो आपत्ति छ,’ शाहले भने, ‘हामी नेतृत्व गर्नेले मात्र बुझेका छौं, अन्य पीडित अन्योलमै हुनुहुन्छ।’

पीडितका अनुसार प्लेन चढेर सहज रूपमा पुग्न सकिने स्थानमा मात्र कार्यक्रम गरेर दाताको सहयोगमा रजाइँ गर्ने गरेकाले पीडितका नाममा राजनीति गर्नेले वास्तविक पीडितका समस्या बोल्न सक्दैनन्। ठूलो संख्यामा द्वन्द्वबाट अतिप्रभावित जिल्लामा रहेका द्वन्द्वपीडितका समस्यालाई सम्बोधन नगरिएकाले पीडितहरू झनै पीडामा परेका हुन्। अर्कोतिर गाउँमा आएको भनिएको सरकारले पनि पीडित लक्षित कार्यक्रम र योजना बनाउने गरेका छैनन्।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७६ ०१:४५ मंगलबार