काठमाडौं – प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नाम सिफारिसका लागि तय गरेको विषयमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले असन्तुष्टि जनाएको छ। रिक्त रहेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगको अध्यक्ष, सदस्य चयन गर्ने जिम्मेवारीसहित गठित सिफारिस समितिलाई दलले निर्देशन गर्नुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र निष्पक्ष र स्वतन्त्र नहुने स्पष्ट भएको चौतारीको ठहर छ।
‘राजनीतिक दलबीच भएको भनिएको सहमतिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा गठन हुनुपर्ने मान्यतामा धावा बोलेको छ,’ चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी र महासचिव जनकबहादुर राउतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। द्वन्द्वपीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न गठन हुने दुवै आयोग मापदण्डअनुसार स्वतन्त्र रूपमा गठन हुनुपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई बेवास्ता गरिएको पीडितले आरोप लगाएका छन्।
दलहरूले हस्तक्षेप गरी पदाधिकारीको नाम तय गर्नु सिफारिस समिति कठपुतली मात्र बनेको, औचित्य नभएको समेत टिप्पणी गरेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमेत सहभागी नगराई दलको निर्देशनमा हुने सिफारिस हुनु आयोगको स्वतन्त्रता, विश्वसनियता नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई गम्भीरतापूर्वक लिनसमेत आग्रह गरिएको छ।
प्रकाशित: २ मंसिर २०७६ ०१:२६ सोमबार
