काँग्रेसले सहकारी प्रकरणको विषयलाई राजनीतिक कुण्ठाको विषय बनाउन मिल्दैनः मनिष झा
सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सहकारी ठगी प्रकरणको विषयलाई राजनीतिक कुण्ठाको विषय नबनाउन नेपाली काँग्रेसलाई आग्रह गरेका छन्।
सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सहकारी ठगी प्रकरणको विषयलाई राजनीतिक कुण्ठाको विषय नबनाउन नेपाली काँग्रेसलाई आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति’ गठनको माग राखेर नेपाली कांग्रेसलाई काउन्टर दिएका छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेल संलग्न रहेको साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको पाइएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लागिरहेको बेला सोही पार्टीका अर्का उपाध्यक्ष डोलप्रसाद (डिपी) अर्याल पनि ‘सहकारी ठगी’मा मुछिएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले मधेस प्रदेशमा एसइईमा चिट चोरिएको विषयको दोष त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, एसपीहरू र निरीक्षकले लिनुपर्ने बताएका छन्।
वैशाख १५ गते इलाम-२ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आज दलबलसहित इलाम पुगेको छ ।
रास्वपाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क कार्यक्रमको डुप्लिकेशनबाट अलग गर्नुपर्ने, इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र पारिनुपर्ने माग गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा.तोसिमा कार्कीले संसद्मा सहकारी र सुनमात्र बोल्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरेकी छिन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राजनीतिक नियुक्तिमा परिवारवादलाई पूर्ण निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संसदीय दलको बैठक अहिले सिंहदरवारमा जारी छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले हरेक हप्ता सरकारको कामको समीक्षा गर्ने भएको छ।
सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले इलाम-२ को उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने भएको छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालाजुमा बस्ने बैठक मध्याह्न १२ बजे बस्ने तय गरिएको छ।
पुरानो भत्किएर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै संक्रमणकालीन न्याय पनि फेरि जेलिने देखिएको छ।