गठबन्धनले सत्तासीन दलहरू नै किन बेखुस?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन २२ गते सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेसँगै प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दल घरझगडामा फसेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन २२ गते सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेसँगै प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दल घरझगडामा फसेका छन्।
एउटै व्यक्ति वा निकायमा शक्ति केन्द्रित गरियो भने मुलुक जहानिया शासनतर्फ डोहोरिन्छ। र, अन्ततः तानाशाही स्थापित हुन्छ। यही नहोस् भनेर ग्रिक दार्शनिक अरस्तुले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कल्पना गरेका हुन्।
मिल्ने/नमिल्ने, कानुनले दिने/नदिने, आवश्यक/अनावश्यक सबै ठाउँमा बार्गेनिङ चल्दा मुलुक भने दिन/प्रतिदिन झन् झन् थला परिरहेको छ। तर नेताहरूले एकरत्ति पनि यो वास्तविकता महसुस गरिरहेका छैनन्।
लोकतन्त्र आएपछि जनताले सुख पाउँछन् भनियो। लोकतन्त्र आयो तर जनताका लागि आएन। शायद अरूकै लागि आयो लोकतन्त्र। त्यसैले लोकतन्त्रबाट अरू नै लाभान्वित भए, जनताचाहिँ हुन सकेनन्।
ठुल्ठूला नेता जम्मा भए, ठुल्ठूला मान्छेका कुरा भए । संवाद भयो, विवाद भयो । गोर्खा, महोत्तरी, हुम्ला, कपिलवस्तु, दार्चुला, ताप्लेजुङको विकासका कुरा उठेनन् ।
संसद्को मंगलबार बसेको बैठक सत्तासीन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले होहल्ला गरेपछि अवरुद्ध हुन पुग्यो। बाढीपीडितका बारेमा बोल्न नपाएको भन्दै सत्तासीन दलका सांसदले होहल्ला गर्दै सदन अवरुद्ध गरेका हुन्।
स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्हालिरहेका कमल थापा संविधानविरोधी काम गरिरहेका छन् । अर्का उपप्रधान तथा सहकारी, गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसी अन्तरिम संविधानदेखि नयाँ संविधानसम्मै सुरक्षित गरिएको संघीयता खारेजी अभियानको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।