प्रदेशको नाम विधिसंवत रुपमा मात्रै परिवर्तन हुनसक्छ: गृहमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कोशी प्रदेशको नाम विधिसंवत रुपमा प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमत पुर्याएर मात्रै परिवर्तन हुन सक्ने बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कोशी प्रदेशको नाम विधिसंवत रुपमा प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमत पुर्याएर मात्रै परिवर्तन हुन सक्ने बताएका छन्।
कोशी प्रदेशको ६ जिल्लाको सुरक्षा सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम विराटनगरमा सुरु भएको छ।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आन्दोलनरत शिक्षकहरूले शिक्षमन्त्रीसँग वार्ता नगर्ने अडान लिएपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई वार्ता गर्ने जिम्मा दिइएको जानकारी गराएका हुन्।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकको विकासका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लाग्दा सरकार र गृहमन्त्री टिक्छ भन्ने चिन्ता र चासो आमसमुदायमा रहेको बताए।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाढीका कारण क्षति पुगेको मुस्ताङको कागबेनी बस्ती पुनर्निर्माणको कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानीको सरकारले सुरक्षा गर्ने बताएका छन्।
वीरगञ्जमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्ध नाराबाजी गर्ने पाँच युवा पक्राउ परी रिहा भएका छन्।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जातीय तथा धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सबैसँग आग्रह गरेका छन्।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले सुशासनको पक्ष तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध चालेको कदमबाट आम जनतामा आशा जागेको बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्सार नाकाबाट हुने चोरी पैठारी र अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन काण्डबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउँदा अनुसन्धान र दोषी पत्ता लगाउने कुरामा अलमल्याउने (डिरेल) गर्ने खतरा रहने बताएका छन्।
उनले भने, “यससघि यस्तै काण्डमा संसद्बाट समिति बनाइएयो, समितिको रिपोर्ट आयो, सिद्धियो, अर्को एकपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला ३३ किलो सुन काण्डका लागि छानबिन समिति बनाइयो, समितिको रिपोर्ट आयो अन्य केही पनि आएन, न सुन आयो, न सिफारिस कार्यान्वयन भयो, त्यसैले हामीले अनुसन्धानका लागि विकसित गरेका हाम्रा दक्ष संरचनाले अनुसन्धान र अभियोजनको दुवै प्रक्रिया अघि बढाउँछ, त्यसैलाई नै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ।”
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा मागेका छन्।
